यातायात व्यवसायीहरु ठग्नमा माहिर, तिनको अगाडि सरकार लाचार?

सरकारले विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका र नाबालकहरुले आधा मात्र गाडी भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। नाबालक भनेको १६ वर्ष नपुगेको र ज्येष्ठ नागरिक ६८ वर्ष कटेका हुन्छन्। उनीहरुलाई आधा गाडी भाडा छुट दिनुपर्ने हुन्छ।

यो व्यवस्था लामो र छोटो, दुवै रुटमा लागु हुन्छ । झोला, सुटकेसहरुको छुट्टै पैसा लिन पाइँदैन्। सरकारले सामानको भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छैन्।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले कानुन लत्याउँदै आएका छन्। लक्षित यात्रुसँग पनि पूरै भाडा लिएका छन्। विद्यार्थीहरुले कार्ड देखाएपनि छुट नपाएको अवस्था छ।

छोटो रुट होस् या लामो, छुट दिन मान्दैनन्। यता, झोला, सुटकेसको पनि मान्छे बराबर भाडा लिइन्छ। यात्रुलाई छुट दिएबापत सरकारले यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने करमा छुट दिएको हुन्छ।

आफूहरु चाँहि छुट लिने अनि यात्रुलाई भाडा छुट नदिने। व्यवसायीहरुले छुट दिएको भन्दै वार्षिक ४० प्रतिशत छुट लिन्छन्। सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि यात्रु ठग्ने गरिएको छ।

जबकी त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्समा पर्दैन् । सरकारले तोकेको भाडामा ४० प्रतिशत जोडेर लिइन्छ। नयाँ गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि त्यो सुपर डिलक्स र डिलक्सको सूचीमा आउँदैन्।

सुपर डिलक्स, डिलक्स हुनका लागि पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । नत्र भए, नयाँ भएपनि काम लागेन्। सरकारले सुपर डिलक्स, डिलक्स भनेर ब्लुबुकमा उल्लेख गरेको हुन्छ।

रात्रिकालिन वसहरुको हकमा ६ वर्षको समय अवधि तोकिएको छ। दर्ता भएको मितिले ६ वर्ष कटेपछि रात्रिकालिन बसहरु लोकल गाडीका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसले लामो रुटमा यात्रु बोक्न पाउँदैन्।

किन कि त्यसले दुर्घटना हुन सक्छ । तर, नियमन फितलो हुँदा १६–१७ वर्ष पुगिसकेका बसहरु राति गुडिरहेका छन् । पूराना गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी–बढी भाडा उठाइरहेका छन् । साना गाडीहरु जस्तो कि, टाटा सुमो, जम्बो हायसहरु सुपर डिलक्स र डिलक्सको मापदण्डभित्र पर्दैन्।

सरकारले यी सवारीको ब्लुबुकमा सुपर डिलक्स र डिलक्स भनेर उल्लेख गरेको छैन् । तर, साना गाडीहरुले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा आफूखुसी भाडा लिइरहेका छन्।

सरकारले एक हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने १५ सय लिने, त्यसमा पनि ४० प्रतिशत जोड्ने । अनि कारबाहीचाँहि कसले गर्ने ? साना गाडीहरुको रुट परमिट छैन्। पटकेका आधारमा गाडी चलाइएको छ।

गाडीमा नक्कली सिट हालेर यात्रु बोक्ने क्रम जारी छ। ब्लुबुकमा १३ सिटे लेखिएको छ तर नक्कली सिट हालेर २५ जनासम्म बोकेका छन्। बसहरुमा २४ देखि २८ सिटको स्वीकृति दिइएको हुन्छ। तर, यात्रुचाँहि ६० देखि ७० जना हाल्छन्।

लामो रोडको गाडीले टिकट त दिन्छ, त गाडी नम्बर उल्लेख हुँदैन्। न गाडी दर्ता भएको मिति लेखिएको हुन्छ न चालक र सहचालकको फोन नम्बर हुन्छ।

सरकार पक्षको फोन नम्बर यातायात व्यवसायीले हालेका हुँदैनन्। बस्, जुन टिकट काउण्टरले टिकट काटेको हो, त्यसको मात्र नम्बर हुन्छ। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ भाडा तोकेको छ। तर,आधा किलोमिटरमै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले भागबण्डा गरिदिएको भए आधा किलोमिटरमा दुई रुपैया तिरे पुग्थ्यो नि।

लोकल गाडीले पैसाचाँहि लिन्छ तर टिकट दिँदैन्। लामो रुटमा चल्ने गाडीको टिकट काट्ने काउण्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिष्ट राखिएको छैन्। कम्पनीको लेटर प्याडमा भाडा लिष्ट टाँसिएको हुन्छ।

त्यहाँ न सरकारको छाप हुन्छ न फोन नम्बर। लोकल गाडीको हकमा पनि त्यही नै छ । यात्रुले भाडा लिष्ट मागे भने सहचालकले कम्पनीको भाडा लिष्ट देखाइदिन्छन्।

जबकी त्यो भाडा लिष्ट सरकारले प्रमाणित गरेको हुँदैन्। सरकारले ट्याक्सीको फ्ल्याक डाउनबापत ५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै, प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा मीटर जडान गरिएको छैन्। ती ट्याक्सीले एयरपोर्टबाट बानेश्वर आएको तीन हजार रुपैयाँ लिन्छन्। मीटरजडित कालो प्लेटका ट्याक्सी नजिक जान मान्दैनन्।

मीटर त जोडेको छ तर मीटरमा गुड्न भने मान्दैनन् । एक किलोमिटरमै पाँच सय रुपैयाँ माग्छन्। चार दशकदेखि कालो र हरियो प्लेटका ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र कालिमाटी तरकारी र फलफूल बजारमा चल्ने ढुवानी गाडीको दर्ता खोलिएको छैन्। सबै प्रदेशमा दर्ता बन्द छ । १० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छ, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दापनि सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलेको छैन्।

यता, २० रुपैयाँ किलोमिटरमै यात्रु बोक्छु भन्दापनि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न चासो देखाउँदैन् । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर छ । तर, ट्याक्सीको संख्या छ नौं हजार ! ट्याक्सीको परमिट उपत्यकाभरि छ। तर, ट्याक्सी चालक यात्रु बोकेर चक्रपथबाहिर जान मान्दैनन् । सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा उपत्यकाबाहिरका आम नागरिकहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित भएका छन्।

हतार हुँदा, आपतविपत् पर्दा उनीहरुले सवारी साधनसमेत पाउँदैनन्। सरकारले नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री वितरण भइरहेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेका छन् । जबकी सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट सित्तैमा पाइन्छ । २०३० सालदेखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन्।

जनसंख्या बढेको बढ्यै छ तर भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन्। ५० वर्ष भइसक्यो, एउटैले व्यवसायी गरेको। अब फेरिपनि विद्युतीय गाडी ल्याएर ३० वर्ष व्यवसाय गर्छन्।

एउटैले व्यवसायी गरिरहने, अरु हेरेको हेर्यै। सरकारले ट्याक्सीको नयाँ दर्ता नखोलिदिँदा निजी प्लेटका सवारी साधनको बिगबिगी भएको छ। निजी प्लेटका गाडीले यात्रु बोक्न थालेका छन्।

मनलाग्दी पैसा लिएर निजी प्लेटका यात्रु बोकिरहेका छन् भने सरकार टुलुटुलु रमिता हेरिरहेको छ। निजी प्लेटका सवारीबाट राज्यलाई राजश्व पनि आउँदैन्। यातायात व्यवसायीले सरकारले तोकेको भाडाबाट बढी पैसा असुल्ने गरेका छन्।

उनीहरुले दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन्। २०४९ सालदेखि यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजश्व बढेको छैन्, तर यात्रुले यातायात व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने भाडाचाँहि ५० गुणा बढ्यो।

यातायात व्यवसायीले रोड पनि बेचिरहेका छन् । गाडी हाल्ने धनीबाट उनीहरुले रोड हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ लिन्छन् । जबकी बाटो त राज्यको हो । राज्यको बाटो बेचेर उनीहरु मोजमस्ती गरिरहेका छन्।

यता, रुट परमिटबापत सरकारलाई पाँच सय रुपैयाँ राजश्व तिर्छन् । राज्यले पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ, यातायात व्यवसायी लाखौं खान्छन् । यातायात व्यवसायीले एउटा गाडीमा १० लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गरेका हुन्छन् ।

तर, खोइ त राजश्व ? एउटा गाडीले दैनिक पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्छ । यहाँ पनि राज्य राजश्वविहिन छ। आफ्नो फाइदाका लागि २० वर्ष कटेका गाडी चलाउँछन्। कण्डिसन ठीक नभएको गाडीका कारण अत्याधिक दुर्घटना हुने गर्दछ।

पैसा कमाउनका लागि यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानसँग खेलबाँड गरिरहेका छन्। गाडी दुर्घटनामा परेको यात्रु मरे भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन्।

चालक जेल बस्नुपर्दैन् न लाइसेन्स खारेज हुन्छ। गाडीले सिँधै ठक्कर दिएर यात्रुको ज्यान गयो भने पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छन्। पाँच लाखमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ?

यता, त्यसले फालेको धुँवाको मुस्लोका कारण सर्वसाधारणलाई पैदलयात्रा गर्न महामुश्किल छ। २० वर्षे गाडीहरु खुलेआम रुपमा गुडेका छन्, तर ट्राफिक प्रहरीले समात्दैनन्।

सरकारले २० वर्ष कटेका गाडी हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ। यसले के पुष्टि गर्छ भने यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकार नै लाचार छ। यातायात व्यवसायीहरु व्यवसाय हैनन्, ‘ठग’ हुन्।