फेसबुक, ट्विटर सम्बद्ध संस्थाले पठाए सञ्चारमन्त्री शर्मालाई पत्र
काठमाडौं। एसियन इन्टरनेट कोलिसन (एआइसी) ले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भएको प्रतिबन्धबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ।
टिकटक बन्द र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ल्याइएको निर्देशिकामा उल्लिखित केही प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण जनाउँदै एआइसीले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाएको हो।
उसले डिजिटल प्लेटफर्मलाई लिएर नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासविरूद्ध रहेको भन्दै त्यसबारे सँगै बसेर छलफल गर्न मन्त्री शर्मासँग अनुरोध गरेको छ।
एआइसीमा प्रविधि तथा सञ्चारको क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका प्रतिष्ठित कम्पनीहरू फेसबुक, ट्विटर, अमेजन, एप्पल, बुकिङ डटकम, लिंकडिन, राकुटेन, स्न्यापच्याट, स्पोटिफाइ, याहु लगायत सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डु र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत बोधार्थ दिएर पठाइएको पत्रमा एआइसीले मुख्य रूपमा तीन विषयहरू उठाएको छ।
सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबारे, सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ल्याएको प्रावधानबारे र टिकटक बन्दबारे।
सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका ल्याएकामा एआइसीले ध्यानाकर्षण गराएको हो। एआइसीले डिजिटल प्लेटफर्म, त्यसको सञ्चालन र नियमनबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको छ।
‘एआइसी नीति निर्माणका लागि सबै निकायहरूको सहभागितामा विश्वास गर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अहिलेकै अवस्थामा एआइसीका सदस्यहरूले उनीहरूका प्लेटफर्म र सेवाहरू नेपाली प्रयोगकर्ता र व्यवसायहरूलाई उपलब्ध गराउन चुनौती छ।
एआइसीका डिजिटल प्लेटफर्म र उनीहरूको सेवाको सहज उपलब्धता चाहेको खण्डमा इन्टरनेट प्रयोगका फाइदा सुरक्षित हुने र त्यसका नकारात्मक पक्षहरूको न्यूनीकरण हुने गरी व्यावहारिक नियम ल्याउन एआइसीले आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै एआइसीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले ल्याएको निर्देशिकामा मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने प्रावधानबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। यसले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरूत्साहित गर्ने र डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा अवरोध हुनसक्ने बताएको छ।
साथै, टिकटक बन्द गरेसँगै नेपाल सरकारले अन्य डिजिटल प्लेटफर्म पनि बन्द गर्ने सक्ने भन्दै एआइसीले कानुनी आधारबिना यसरी बन्द गरिनु विश्वव्यापी मान्यताविरूद्ध हुन जाने भन्दै मन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यी र यस्ता विभिन्न विषयमा अझै गहिरो गरी छलफल गर्न एआइसीले सरकारलाई सक्दो चाँडो बैठक डाक्न पनि आग्रह गरेको छ। उसले आफूहरू सराकरसँग बसेर छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताएको छ।