काठमाडौंका मेयर बालेनले ऐनकानुन मिचेर बनाएर जडीबुटीको बसपार्क,भत्काउने कि आत्मसमर्पण गर्ने ?

पैसा, गुण्डा र राजनीतिक दल आफ्नो हातमा भएपछि कानुन पनि मान्नुपर्दो रहेनछ भने कानुनले पनि केही गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने उदाहरण राजधानीमा छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छ। सर्वसाधारणले भन्दै आएको ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चेन’ जडीबुटीस्थित पूर्वअरनिको यातायात प्रालिसँग मिल्दोजुल्दो छ। प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिका र वडासँग स्वीकृति नलिईकन जडीबुटीमा बसपार्क निर्माण गरेको छ। त्यहाँ थुप्रै सटरहरु पनि बनाइएको छ।

हाल उक्त बसपार्क सञ्चालनमा आइसकेको छ । तर, सरकार निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे, वडा कार्यालयले न बसपार्क भत्काउन सक्यो न बन्द गर्न। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले पनि बसपार्क सञ्चालनमा रोक लगाउन सकेको छैन्।

पूर्वअरनिकोका अध्यक्ष केदार क्षेत्री सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्।सरकारलाई धाकधम्की दिनेमाथि कारबाही भएको छैन्। अध्यक्ष क्षेत्रीले महानगरको डोजर बसपार्क भत्काउन आएमा आफू पनि पछि नहट्ने बताएका छन्।

उनले सयौं केटा महानगरलाई रोक्न तयारी अवस्थामा राखेको समेत बताए। मुलुकमा संविधान छ, ऐनकानुन छ, प्रहरी प्रशासन छ। ऐनकानुन मिच्नेलाई त कारबाही हुनुपर्ने हो। तर, एउटा क्षेत्रीले काठमाडौंका प्रमुख शाह र महानगर प्रहरीलाई थर्कमान बनाइदिए।

भवन, टहरा त बनाउन पालिका र वडाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने क्षेत्रीले त स्वीकृति नै नलिईकन बसपार्क नै बनाइदिए। कानुन नटेर्ने उनको अगाडि सबै निरीह बनेका छन्।

‘सर्पले काचुली फेरे’ झैं पार्टी फेर्दै हिँड्ने क्षेत्रीले थुप्रै गुण्डा पालेका छन्। त्यसैले पनि सरकार डराएजस्तो छ । जडीबुटी र लोकन्थलीका स्थानीय बासिन्दा त्यहाँ बसपार्क राख्न नहुने बताउँछन्।

ट्राफिक जाम बढ्ने र दुर्घटना हुने भएकाले त्यो बसपार्क तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। बसपार्कले गर्दा डिस्टर्ब भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ।

यता, पूर्वअरनिकाले बसपार्कभित्र थुप्रै सटर सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यहाँ एउटा सटरको २० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म भाडा लिइएको छ। गैरकानुनी रुपमा बसपार्क बनाउने अनि मासिक भाडा पनि उठाउने।

महानगरले गत असार १ गतेबाट सबै गाडी गोगंबु बसपार्कबाट छुट्ने निर्णय गर्यो। ७७ जिल्लामा जानुपर्ने गाडीहरु नयाँ बसपार्कबाट छुट्नुपर्ने भनि सूचना जारी गरियो।

त्यो सूचनालाई पनि पूर्वअरनिकोले टेरेन्। पूर्वअरनिकोको गाडी नयाँ बसपार्क नपुग्दा गाउँगाउँबाट आएका सर्वसाधारणलाई सास्ती भयो। कि जडीबुटीमा ओर्लेर ट्याक्सी चढ्नुपर्छ, कि अर्को गाडी।

सर्वसाधारणलाई गाडी चढ्न पनि जडीबुटीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ। अहिले अधिकांश सर्वसाधारण पूर्वअरनिकोलाई कारबाही नगरिएको गुनासो गर्छन् । नीतिनियम नटेर्नेलाई कानुनी दायरामा नल्याएको भन्दै उनीहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । केही दिनअघि दोलखाबाट बिरामी छोरी बोकेर आएकी एक जना महिलालाई निकै सास्ती भयो।

पूर्वअरनिकोले जडीबुटीमा ओलारिदिएपछि १५ सय रुपैयाँ ट्याक्सी भाडा तिरेर टिचिङ अस्पताल लैजानुपर्यो। गोगंबु बसपार्कसम्म पूर्वअरनिकोको गाडी गएको भए १५ सय रुपैयाँ त जोगिन्थ्यों।

ट्याक्सीलाई तिर्नैपरेको भएपनि दुई सय रुपैयाँले पुग्थ्यों। पूर्वअरनिकोले त्यहाँ बसपार्क राखेपछि अत्याधिक ट्राफिक जाम भएको छ। ट्याक्सीहरु बाटोमा पार्क गरिएको हुन्छ।

गाउँगाउँबाट आएकाहरु सबैको हातमा झोला हुन्छ। बस रोकेर झोला हाल्दा त्यहाँ पनि ट्राफिक जाम भइहाल्छ। पछिल्लो समय भक्तपुरको गठ्ठाघरदेखि नै जाम हुन थालेको छ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरिरहेकाहरु पूर्वअरनिको जडीबुटीमा राखेपछि ट्राफिक जाम बढेको बताउँछन्। सरकारको ऐनकानुन नमान्ने, स्वीकृति नलिने अनि महानगरले भत्काउछु भनेपछि अदालतमा रिट हाल्ने।

यस्तो ‘चोर’ कामले पछिल्लो समय व्यापकता पाएको छ। अदालतको आडमा गैरकानुनी काम भइरहेको छ। कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि जोगाउने ? मनोहरा खोला यता भक्तपुर र उता काठमाडौं पर्छ।

पूर्वअरनिकोको कारणले भक्तपुर र काठमाडौंकै ट्राफिक प्रहरीलाई सास्ती भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महाभारत भएको अवस्था छ। कानुनमा संस्था वा व्यक्तिले बसपार्क सञ्चालन गर्न पाउँदैन्।

सरकारले एउटा मात्र बसपार्कलाई स्वीकृति दिएको छ, त्यो हो गोगंबु बसपार्क। पूर्वअरनिको एउटा संस्था हो। उसले कानुन मिचेर बसपार्क चलाएको छ। तर, काठमाडौंको महानगर प्रहरी बलको टोली किन डोजर लिएर त्यहाँ पुग्दैन् ? महानगर हामीले स्वीकृति दिएको छैन् भनेर बताउँदै आएको छ । स्वीकृति छैन् भने त्यहाँको भौतिक संरचना भत्काउनुपर्यो।

सरकारको स्वीकृतिबिना व्यक्तिले घरको झ्याल राख्न पाउँदैन्। अनि पूर्वअरनिकोलाई चाँहि किन छुट दिएको ? गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ के हेरेर बसेका छन् ? कानुन नटेर्नेलाई नछोड्ने भनेका उनले बसपार्कको भौतिक संरचना भत्काउन कहिले पत्र लेख्ने ? पूर्वअरनिकोको अध्यक्ष क्षेत्रीले आफूसँग केटाहरु भएको बताएपछि महानगर प्रहरी डराए। सरकारसँग त प्रहरी छ।

सरकारको ऐनकानुनविपरीत जाने र गुण्डाको धाकधम्की दिनेलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। शहरलाई व्यवस्थित बनाउनु, सफा राख्नु, जनतालाई सेवासुविधा दिनु सरकारको दायित्व हो।

कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि शहर अस्तव्यस्त बनाउने, सर्वसाधारणलाई दुःख दिने, कानुन लत्याउने कार्य गर्न पाउँदैनन्। यो कानुनी राज्य हो, यहाँ सरकार छ, संविधान छ।

महानगरले पूर्वअरनिको बन्द गर्न नसक्नुको कारण जनतालाई दिनुपर्छ। कि आत्मसर्मरण गर्यौ भन्नुपर्यो कि भत्काउनुपर्यो। पछिल्लो समय महानगर सेलाउँदै गएको छ।

सर्वसाधारणले महानगर राजनीतिक दबाबमा परेको हो कि भनि अनुमान लगाउन थालेका छन्। अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने गोंगबु बसपार्कलाई पनि उपत्यकाबाहिर सार्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ।

ट्राफिक जाम र प्रदुषणको कारणले सरकारले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वअरनिकोले राजधानीको सबैभन्दा धेरै जाम हुने ठाउँमा बसपार्क राखेको छ।

गोगंबु बसपार्क वडा नम्बर २६ मा पर्छ। त्यहाँ १६१ रोपनी जग्गा छ। बसपार्क सञ्चालन गरेबापत ल्होत्सेले महानगरलाई वर्षेनि एक करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्छ । २०५६ सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले ४५ वर्षका लागि बसपार्क भाडामा दिए।

बालेनले अर्को संस्थालाई बसपार्क सञ्चालन गर्न दिने हो भने महिनाकै करोड रुपैयाँ महानगरले पाउँछ। बसपार्कको अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। अन्यमा ल्होत्सेले भवन ठड्याएर भाडा उठाइरहेको छ।

बसपार्कमा लोकल गाडी छिर्नेबित्तिकै दुई सय र लामो रोडको गाडी छिर्नेबित्तिकै एक हजार रुपैयाँ लिइन्छ। यात्रुले टिकट काटेबापत २० प्रतिशत कमिशन लिन्छ।

एउटा सटरबापत ल्होत्सेले २० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँ उठाइरहेको छ। तर, महानगर त शून्य छ। जोपनि राज्य लुट्नतर्फ लागिपरेका छन्। सरकार लाचार भए, माफियाहरु शक्तिशाली। सरकार यस्ता माफियाहरुको अगाडि थुरुरु कापेको छ। काठमाडौंका मेयर बालेनमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। अब उनले के गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ।

यता, पूर्वअरनिकोले विगतदेखि नै सरकारको निर्णयलाई ‘धोती’ लगाएर मनोमानी चलाउँदै आएको छ। यातायात क्षेत्रमा किल्ला गाडेर बसेको उसले सडक किनबेचको काम गर्दछ।

गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ पूर्वअरनिकोले उठाउँछ। त्यति पैसा दिएन् भने नयाँ व्यवसायी भित्रिन पाउँदैनन्। बाटो राज्यको, कमाउने पूर्वअरनिको।

राज्यले रोड परमिट दिएबापत् पाँच सय रुपैयाँ पाउँछ।बाटो बेचेर यातायात व्यवसायीहरुले लाखौं रुपैयाँ खान्छन्। यता, लेबीबापत पनि दैनिक पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछ, पूर्वअरनिको। पूर्वअरनिकोमार्फत सञ्चालन भएका अधिकांश गाडीको रोड परमिट छैन्। परमिटबिनै गाडी चलाएको अवस्था छ। भाडामा मनोमानी छ। ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएकालाई भाडा छुट दिँदैन्।