सडकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन भरमार,ट्राफिक प्रहरी काम छोडेर घाम ताप्नमै व्यस्त

अधिकांश निजी स्कुलले विद्यार्थी बोक्न बस र भ्यानको व्यवस्थापन गरेका छन्। सहजताका लागि आमाबुवाले स्कुलकै सवारी साधनमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने गर्दछन्। तर, स्कुलका बस र भ्यानहरुले पनि सार्वजनिक यातायातझैं कोचाकोच र उभाएर विद्यार्थी हालेका हुन्छन्। ट्राफिक प्रहरीहरु सडकमा उभिएका हुन्छन् तर अनुगमन गर्दैनन्।

सीटभन्दा बढी विद्यार्थी हाल्नेलाई कारबाही पनि हुँदैन्। चालकहरुले मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाएका हुन्छन्। यद्यपि, चेकजाँचमा ट्राफिकलाई चासो छैन्। कतिपय स्कुलको बसको कागजात नै छैन्। तिनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व तिरेको छैन्। सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन हटाउने कानुन बनाएर राजपत्रमा निकालिसकेको छ।

यातायात व्यवसायीहरुले १९ वर्ष ९ महिना पुगेका गाडीको लगतकट्टा गरेर निजी प्लेटमा दर्ता गरिरहेका छन् । त्यही सवारी साधन स्कुलमा सञ्चालित छन्। सरकारले २० वर्ष पुगेका निजी प्लेटका गाडी हटाउने निर्णय नगरेकाले यातायात व्यवसायीले दरो जुक्ति निकालेका छन्।

बाहिरबाट हेर्दा गाडी नयाँ देखिएपनि धुँवाको मुस्लोले गाडी कति वर्ष पुग्यो ? स्पष्ट हुन्छ। ३०–३५ वर्ष कटेका गाडीको रंगरोगन गरेर, ड्यान्पिङ गरेर चिटिक्क बनाइएको छ। केही वर्षअघि स्कुलको गाडीको ब्रेक फेल भएर दुर्घटनामा पर्यो। विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनुपर्यो। त्यस्तै, हालसालै मात्र स्कुलको गाडीको अगाडिको भाग दनदनी बलेको थियो।

अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी घरबाट स्कुल लैजान र ल्याउनका लागि मासिक पाँच हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म स्कुललाई तिरेका छन्। विद्यार्थीको अभिभावक स्कुलले भनेजति पैसा तिर्छन् तर आफ्नो छोराछोरी कति वर्ष पुरानो गाडीमा चढेका छन् ? चासो राख्दैनन्।

गाडीको विषयमा पनि सोध्दैनन्,चालकबारे पनि अभिभावकलाई केही जानकारी हुँदैन्। निजी बोर्डिङमा तीन वटादेखि ५० वटासम्म गाडी छन्, विद्यार्थी बोक्नका लागि। एउटा गाडीमा २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। विद्यार्थी बोकेर एउटा गाडीले महिनाको एक लाखदेखि तीन लाखसम्म आम्दानी गर्छ।

भाडाको गाडीको प्रत्येक ६ महिनामा रुट परमिटबापत राजश्व तिर्नुपर्छ। ६ महिनामा जाँचपाँच, प्रदूषण चेकजाँच गर्नुपर्छ। एउटा गाडी हुने घरेलुमा र दुई वटाभन्दा बढी गाडी कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गर्नुपर्छ। स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने गाडीमा यीमध्ये कुनैपनि नियम लागु हुँदैन्।

रुट परमिट, जाँचपाँच, प्रदुषणबापत सुको कर तिर्दैनन्। न घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण भएका छन्। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाउने–बढाउनेबित्तिकै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकारले भाडा निर्धारण गर्दछ। ट्राफिक र विभागले आक्कलझुक्कल सार्वजनिक यातायातको अनुगमन गर्छ।

यात्रुले बढी भाडा लिएको भनि उजुरी गरेमा त्यस्ता सवारी साधनलाई कारबाही हुन्छ। स्कुल बस पनि पेट्रोल–डिजेलले नै चल्छ। न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भाडा निर्धारण गरिदिन्छ न यातायात व्यवस्था विभागले। स्थानीय तहले पनि भाडा निर्धारणमा चासो देखाएको छैन्।

जसले गर्दा स्कुलहरुको मनोमानी चल्यो । सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ। एकातिर स्कुल फिस मँहगो अर्कोतिर गाडी भाडा चर्को। कार्यक्रमको नाममा पैसा उठाएको उठायै गर्छन्। बोर्डिङ स्कुलहरुले पढाउने नाममा लुट मच्चाएका छन्। जसका कारण अधिकांश अभिभावक बीचमै आफ्नो छोराछोरी स्कुलबाट निकाल्न बाध्य हुन्छन्।

उनीहरुको पढाइ बिग्रिन्छ । पछिल्लो समय मन्टेश्वरी खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। तिनको दर्ता नै छैन्। राज्यलाई कर नतिरीकन मन्टेश्वरी सञ्चालकहरुले आम्दानी गरिरहेका छन्। मन्टेश्वरीको मापदण्ड के हो ? पालना गर्नुपर्दैन्। न अनुगमन नै हुन्छ। भाडाको घर लिएर मन्टेश्वरी सञ्चालन गरिएको छ।

मन्टेश्वरीले पनि आफ्नो सवारी साधन राखेको हुन्छ। त्यहाँ पनि ठगको धन्दा छ। बोर्डसको नाममा विद्यार्थीको आमाबुवाको आँखामा स्कुलहरुले छारो हालिराखेका छन्। मासिक लाखौं रुपैयाँ उठाउँछन् तर सेवासुविधा केही हुँदेन्। राम्रो खानाका लागि नै विद्यार्थी तड्पिनुपर्ने अवस्था छ।

अभिभावकको व्यस्तताको फाइदा स्कुलहरुलाई भएको छ। आफ्नो बालबच्चाको साथमा अभिभावकहरुले घरमा काम गर्नेलाई पठाइरहेका हुन्छन्। गाडीको अवस्था के छ ? भनेर उनीहरुले सोध्ने कुरा भएन्। अभिभावकलाई मतलब छैन्। पछिल्लो समय शिक्षाको नाममा व्यापार मौलाएको छ।

पढाउने ठाउँ ठग्ने थलो बनेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्नो पालामा स्कुलहरुलाई फाइदा हुनेगरी निर्णय गरिदिए। उनले स्कुल बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुट हुने निर्णय गरे। जसका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा भएको छ। स्कुल बसहरुले ठग्न छोडेका छैनन्, जो सरकार उनीहरुको हितमा काम गर्छ।

चाहे भाडाको गाडी होस् या निजी गाडी, सरकारले ब्लुबुकमा जति सीट उल्लेख गरेको हुन्छ, त्यतिको मात्र बीमा हुन्छ। उभिएकाहरुको बीमा हुँदैन्। स्कुल बसहरुले विद्यार्थीलाई उभ्याएको ट्राफिकले पनि देखेपनि अनदेखा गर्छन्। जसका कारण कतै ट्राफिक पनि निजी बोर्डिङसँग मिलेको त छैन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।

ट्राफिकले काम गर्न सकेनन्, काममा चासो दिएनन् भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरिराखेका छन्। ट्राफिकले काम गर्न नसकेको प्रमाण चोकचोक र मुख्य रोडमै देखिन्छ। अस्पताल बाहिर, मुख्य रोडहरुमा ट्याक्सी चालकहरुले यात्रुसँग मोलमोलाई गरिराखेका हुन्छन्। न उनीहरु मीटरमा यात्रुलाई सेवा दिन्छन्।

दुई सयको बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ उठाउँदा पनि ट्राफिकले कारबाही गरेको छैन्। लामो रुटमा चल्ने सवारी साधन होस् या छोटो रुटमा, लक्षित यात्रुलाई भाडा छुट दिदैनन्। सरकारले विद्यार्थी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्।

यता, ट्राफिककै सामुन्नेबाट ढोकासम्म यात्रु कोचेर बस, माइक्रोबस दौडिरहेको हुन्छ । यद्यपि, कारबाही हुँदैन्। सरकारको नियम लत्याउँदै २४ वर्षे पुराना ट्याक्सीहरु निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेका छन्। तर, ट्राफिक अनुगमनमा चासो देखाउँदैन्। ड्युटीमा बसेका ट्राफिकहरु अर्काको पसलभित्र छिरेर गफ ठोकेर बसेका हुन्छन्।

कतिपय घामको मज्जा लिइरहेका हुन्छन्। ट्राफिक–ट्राफिक बरु गफ गरेर बस्छन् तर अनुगमन गर्दैनन्। ट्राफिकले काम नगर्दा दुर्घटना बढ्यो। पुराना गाडी चल्नमा रोक लागेन्। प्रदूषण बढ्यो । यता, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन्। ट्राफिकले जति सवारी साधन कारबाही गर्न सक्यो, त्यति नै राजश्व आउने त हो।

ट्राफिकले निष्ठापूर्वक काम गर्ने हो भने नियम नटेर्नेहरु धमाधम कारबाहीमा पर्छन् अनि राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ। ट्राफिकको काम अनुगमन गर्ने हो। तर, उनीहरुलाई गाडीको ब्लुबुक र चालकको लाइसेन्स माग्न तिनलाई लाज लाग्छ। ट्राफिक निकै नै सौखिनदार भए।

सवारी तथा यातायात ऐन, २०४९ मा नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।  तर, ट्राफिकले अहिलेपनि पाँच सय रुपैयाँको रसिद काटेर छोडिदिन्छन्। कतिपयले न घुस खान्छन्, राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउँदैन्। ३१ वर्षदेखि ३२ वटा चीजमा राजश्व बढेको छैन्।

तैपनि ट्राफिकले तोकिएकै राजश्व पनि उठाउन सकेको छैन्। काम नै नगर्ने हो भने जनताले किन पालिराख्ने ? ट्राफिकले गल्ती गर्ने सवारी साधनलाई पाँच हजार, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने नियम लागु गर्ने हो भने कसैले गल्ती नै गर्दैन्। पाँच सय त एकदिनको खाजा त हो।

अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कि ट्राफिक अल्छी भो कि रोगी भो। सरकारले मंसिर १ गतेदेखि ज्याकेट दिएको छ। तैपनि ट्राफिक घामको खोजीमा छन्। यतिबेला ट्राफिक नचाहिने आवाज उठिसकेको छ।

कर मात्र सकाउने कार्य भइरहेको भन्दै आम सर्वसाधारणले आलोचना गरिराखेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय टुलुटुल हेरेर बसेको छ अनि जनताले कहाँ सुविधा पाउँछन् ?