पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन नकिनौं, सरकारको निर्णयबारे जानकारी रहौं

नेपाल सरकारले ०८८ सालसम्म पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापन गरिसक्ने भनेको छ। सरकारले यो ०७८ सालमा कानूनबनाएर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ। जसअनुसार अबको सात वर्षपछि पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन चल्न पाउँदै।

त्यस्तो सवारीसाधन विस्थापन हुनेछ। तर, अहिले पनि यातायात कार्यालयमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने नयाँ तथा पुरानो गाडी दर्ता वा किनबेच भइरहेको छ। अटो शोरुमहरुले कमिशनको आडमा यस्ता सवारीसाधनलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा मिलाई दिइरहेको छ। अटो शोरुमले आम सर्वसाधारणलाई फसाइरहेको छ।

पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्न सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाइएको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा भएको रकम जनताको निक्षेप हो। बैंकका सञ्चालक, अध्यक्ष र कर्मचारीले घुस खाएर यस्ता सवारीसाधनलाई अहिले पनि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।

अहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्ने मानिस त अबको सात वर्षपछि डुबि नै हाल्छ सँगै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट बचतकर्ता पनि डुब्ने छन्। घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारी भाग्नुपर्छ। अब बैंकको पनि अवस्था उस्तै हुनेछ।

यातायात कार्यालयलगायत सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलमा ०८८ सालभित्र पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापित गरिनेछ भनेर सर्वसाधारणले देख्ने गरी सूचना टाँसिएको छ। यसले गर्दा कतिपय जनता सरकारको निर्णय थाहा नहुँदा पनि फसिरहेका छन्।

अधिंकाश देशमा पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापन गरिसकिएको छ। नेपालमा २०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो। संविधान बनेलगत्तै भारतले नाकाबन्दी गप्यो। त्यतिखेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीहरु सबै थन्किन पुग्यो।

कतिपयले त एक लिटर पेट्रोलको हजार रुपैयाँ त तिरे त डिजेलको सात सयसम्म। यता, एक सिलिण्डर ग्याँसको दश हजारसम्म पनि तिरिएको थियो । पेट्रोल र डिजेल आफ्नो घरमा थापेर राख्दा कतिपयको घरपरिवार नै सखाप हुन पुग्यो।

अटो शोरुमहरुले अहिले पनि सर्वसाधारणलाई फसाइरहेको छ। सरकारले गरेको निर्णय थाहा नभएझैं गरेर बसिरहेको छ। अबको सात वर्षपछि धेरै जनता र बैंक डुब्ने छन्। सरकारले दश वर्षपछि त जनतालाई सचेत गराइसकेको छ।

तर, सरकारले गरेको निर्णय न अटो शोरुमले मानेको छ न आमनागरिकले पत्याएकै छन्। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्किएको धुँवाका कारण काठमाडौं उपत्यकाभित्र तथा बाहिरी जिल्लामा वायु प्रदूषण हवात्तै बढेको छ।

मुलुकमा व्यापार घाटा पनि उत्तिकै बढेको छ । हाम्रो देशमा पेट्रोल र डिजेलको खानी छ। योबाट सञ्चालित सवारीसाधन तथा पेट्रोल र डिजेल दुवै बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा मुलुकले ठूलो आर्थिक भार खेप्नुपरिरहेको छ।

अन्य मुलुकले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य बढाएर पठाएपछि आयल निगमले पनि यसको मूल्य बढाउँछ। योसँगै सार्वजनिक यातायातको पनि भाडा बढ्छ त यसको मार जनतालाई पर्छ। आम सर्वसाधारण विद्युतीय नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो, ढुवानी गाडी तथा ठूलो सवारीसाधनको दर्ता खोल्नुपर्ने माग गर्छन्।

सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिए नम्बरप्लेट सित्तैमा पाइन्छ। सरकारले हरियो, कालो प्लेटको ट्याक्सी, ढुवानी गाडी तथा फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता नखोल्दा एकातिर नयाँ व्यवसायी आउन पाएको छैन अर्कोतिर भाडाको गाडीको संख्या थपिएको छ।

यात्रुले हतार भएको बेलामा कहिल्यै गाडी पाउँदैनन् त यातायात व्यवसायीहरुको ठगीधन्दा र दादागिरी मौलाएको छ। अहिले सरकारले २० वर्ष पुरानो ग्याँस ट्याम्पो तथा ट्याक्सीको सट्टाभर्नामा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न दिएको छ।

तर, २० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सीको नम्बरप्लेट एक लाखदेखि दुई लाखमा बिक्री भइरहेको छ। यो गैरकानूनी हो। सरकारले २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनको लत्ताकट्टा गर्ने तथा सट्टाभर्नामा दर्ता गर्न नदिने भनेर केही महिनाअघि (साउन) मात्र निर्णय गरेको थियो।

अहिले विद्युतीय ट्याक्सी किनेर व्यवसायी गर्नु परेमा २० वर्ष पुगेका ग्याँस ट्याम्पो र ट्याक्सीको नम्बरप्लेट एकदेखि दुई लाखमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि सरकारले नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने यस्तो कार्य बन्द हुनेछ । विद्युतीय ट्याक्सीका चालकहरु दैनिक पाँच हजारदेखि सात हजारसम्म आम्दानी हुने बताउँछन्।

दिनभर डेढ सयदेखि तीन सयको चार्ज गरेर पुग्ने ती ट्याक्सी चालकहरु बताउँछन्। बाटोमा विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न यात्रुहरुको हानाथाप भइरहेको देखिन्छ । जोकोही विद्युतीय ट्याक्सी चढ्न रुचाउँछन्। यात्रुहरुको पहिलो रोजाई नै विद्युतीय ट्याक्सी बनेको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ हो। तर, ५० हटाएर शून्य र प्रत्येक किलोमिटर २० रुपैयाँमा चलाउँछुभन्दा समेत सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैंन। नयाँ व्यवसायी आउन दिदैंन।

उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय ट्याक्सीसँगै माइक्रो बस पनि सञ्चालनमा आएको छ। विद्युतीय माइक्रो बस चढेपछि यात्रुहरु सरकारलाई धन्यवाद दिन्छन्। उपत्यकामा ट्याक्सीको जम्मा संख्या नौं हजार छ। जनसंख्या भने करोडमाथि छ।

ट्याक्सीको रोड पर्मिेट उपच्यकाभित्र मात्र छ। उपत्यकाबासीले मात्र ट्याक्सी देख्न र चढ्न पाएका छन्। त्यसैले, अब सरकारले ट्याक्सीको रोड पर्मिेट बढाउनुपर्छ । उपत्यका बाहिरका जनताले पनि ट्याक्सी चढ्न पाउनुपर्छ।

अहिले उपत्यकाबासी पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन तथा पुरानो, थोत्र्रा गाडीका कारण वायु प्रदूषण बढेको बताउँछन्। विक्रम ट्याम्पोले धुँवाको मुस्लो फ्रयालेपछि ०५६ सालमा उपत्यकाबासी विक्रम ट्याम्पो हटाउनुपर्ने मागसहित सडकमा उत्र्रिएका थिए।

सरकार जनताको अभिभावक हो। जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर सरकार गम्भिर हुनुपर्छ । सरकारले गरेको निर्णय पनि सर्वसाधारणले मान्नुपर्छ। सरकारले दश वर्षअघि नै पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन विस्थापन गरिनेछ भनेर बताइसकेको छ।

तर, सरकारको निर्णय अटेर गर्दै अझै पनि जनता पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन किन्छन् भने यसमा सरकारको त केही दोष छैन नि। नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। अहिले विद्युतीय ट्याक्सीका कारण मुलुकको रकम बाहिरी देश जानबाट जोगिएको छ।

योसँगै अन्य मुलुकले नाकाबन्दी लगाएमा वा पेट्रोल र डिजेल नपठाए पनि केही फरक पर्दैन। पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन मोलमोलाई गर्छ तर विद्युतीय ट्याक्सी मिटरमा हिड्ँछ भनेर यात्रुहरु बताउँछन्। सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन दर्ता नगर्न यातायात कार्यालयहरुलाई परिपत्र वा निर्देशन दिनुपर्छ।

साथै, सर्वसाधारण जनतालाई पनि फेरि सचेत वा सूचित गराउनुपर्छ। दलालीहरुले अहिले पनि पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालित सवारीसाधन महंगोमा बेचेर आम नागरिकलाई फसाइरहेका छन्। सरकारले सवारीसाधनमा २० वर्षे लागू गरिसकेको छ।

अहिले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने २०१६ देखि २०१८ मोडेलको ट्याक्सीहरु दलालीहरुले २२ देखि २८ लाखमा बेचिरहेका छन्। तर, सरकारले नयाँ दर्ता खोल्नेबित्तिकै यो ट्याक्सी तीन लाखमा समेत बिक्री हुन्न। बागमती प्रदेशका यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताइसकेका छन्।

त्यस्तै, प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्कट्टेल पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन्। सुनिन्छ कि यातायात व्यवसायीहरु अहिले पनि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी चाहिन्छ भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन्। विद्युतीय ट्याक्सी काम छैन भनेर ट्याक्सी तथा यातायात व्यवसायीहरुले बजारमा भ्रम सिर्जना गरेका छन्।

व्यवसायीहरु पेट्रोल र डिजेलवाला ट्याक्सी बेच्ने अटो शोरुमसँग कमिशन खान यस्तो काम गरिरहेका छन्। भाडाको गाडीमा गरेको लगानी तीन वर्षभित्र साँबाब्याज नै उठ्छ। २० वर्षसम्म एउटा गाडीले पाँच वटा गाडी किनिसकेको हुन्छ। करोडौंको सम्पत्ति जोडिसक्छ। तर, फेरि पनि त्यही गाडीको नम्बरप्लेटमा नयाँ दर्ता किनेर दर्ता गरी चलाइन्छ।

०३९ सालदेखि ०८० सालसम्म यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ। सार्वजनिक यातायातमा अहिले पनि सिण्डिकेट कायमै रहँदा यसको मार जनताले भोग्नुपरेको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदा निजी प्लेटको सवारीसाधन किन्नेको संख्या हवात्तै बढेको छ। अब पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन कसैले किन्नुहुन्न । आफु पनि यस्तो सवारीसाधन नकिनौं, अरुलाई पनि सचेत गराऔं।