कर तिर्ने जनता भोकभोकै, सरकारी कर्मचारी भने सँधै मोजमस्तीमा

सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेदेखि शुरु हुन्छ, ४ बजे छुट्टी। निजीको हकमा सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले निकै सहज गरिदिएको छ। तैपनि सरकारी कर्मचारी १० बजेको ठाउँमा १२ बजे कार्यालय पुग्छन्। ४ बज्दानबज्दै कार्यालय रित्तिसकेको हुन्छ। तर, सरकारी गाडी बिहान ५–६ बजे नै बाटोमा हुँइरहेको हुन्छ।

राति अबेलासम्म पनि सरकारी गाडी गुडेको देखिन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी कर्मचारीले छुट्टी पाउँछन् । कार्यालय बन्द हुन्छ । तर, सरकारी गाडी गुडिरहेको हुन्छ। सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीको व्यापक दुरुपयोग गरेका छन् । सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो।

त्यो राज्यको सम्पत्ति हो। गाडीमा इन्धन हाल्ने पैसा पनि जनताले तिरेको कर नै हो। सरकारले पाँच लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँ पर्ने गाडी किनेर सरकारी कर्मचारीलाई दिएको छ। तर, नियमन नहुँदा सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग भएको छ। सरकारी गाडी व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको पाइन्छ।

सरकारी कर्मचारीलाई गाडी दिने नाममा सरकारले जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ बनाइरहेको छ। आफ्नो छोराछोरी स्कुल पुर्याउनदेखि घरको रासन लिनसमेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । सरकारको सम्पत्तिमा सरकारी कर्मचारी र तिनका आफन्तले मोजमस्ती गरिरहेका छन्।

आफन्तलाई गाडी सिकाउनसमेत सरकारी कर्मचारीले सोही गाडीको प्रयोग गर्छन्। घुम्न जान, आफन्त भेट्न जाने साथै भट्टी जानसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग गरिन्छ। तर, अनुगमन कसले गर्ने ? पाँच दिन फिल्डमा गए भने १५ दिन भनेर लेखिदिन्छन् । सय लिटर पेट्रोल खर्च भयो भने पाँच सय लिटरको बिल बन्छ।

नयाँ गाडी आफन्तलाई सिकाउने क्रममा ठोक्काउने, कुच्चाउने अनि मर्मत गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने । गाडी बनाउन एक लाख लाग्यो भने पाँच लाखको बिल बनाएर खाइदिन्छन्। सरकारी कार्यालयहरुको प्रवृत्ति नै भइसक्योः नयाँ हाकिम आउनेबित्तिकै सर्वप्रथम नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रिया अघि बढ्छ।

नयाँ गाडी किन्नका लागि हाकिमहरुले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागिहाल्छन् । यसको पछाडिको कारण कमिशन हो । अटोशोरुमले कमिशन दिने भएकाले सरकारी कर्मचारीहरुमा सँधै गाडी खरिदको होडबाजी चल्ने गरेको छ । नयाँ गाडीलाई जानाजान थोत्रा बनाएर उनीहरु पुनः नयाँ खरिदतर्फ लाग्छन्।

जनताले खाईनखाई कर तिरिहाल्छन्, सरकारलाई के भाको छ र ! करोडौं मूल्य हालेर किनेको गाडी एक–डेढ वर्ष नचल्दै थन्किन्छ । नयाँ हाकिम पुराना हाकिमले चढेको गाडी चढ्न मान्दैनन्। उनीहरुलाई नयाँ नै चाहिन्छ । नयाँ गाडीका लागि उनीहरुले राम्रै चलिरहेको गाडीसमेत लगेर थन्काइदिन्छन्।

पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरु ‘डम्पिङ साइड’ बन्दै गएको छ। घाँस उम्रेको, खिया लागेको गाडीले सरकारी कार्यालयका कम्पाउण्ड भरिभराउ भएका छन्। सर्वसाधारणचाँहि सार्वजनिक यातायात पर्याप्त नहुँदा उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्। यता, सरकारी कर्मचारीलाई चाँहि सुविधाको खातै खात छ।

सरकारले २० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ। तर, निजीको हकमा यो नीति लागु भएको छैन्। तैपनि सरकारी गाडी एक–डेढ वर्षमै पुरानो हुँदो रहेछ। अहिले बाटोमा २४ वर्षदेखि २९ वर्ष पुगेका ट्याक्सी, माइक्रोबस धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर गुडिरहेको छ।

तर, ती सवारीलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छैन्। ट्राफिक प्रहरी नियम लत्याउने सरकारी गााडीलाई कारबाही गर्दैन्, सार्वजनिकको हकमा पनि त्यस्तै छ । ट्राफिक प्रहरीको कारण नीतिनियम नटेर्नेको ओइरो लागेको छ। सार्वजनिक बिदाका दिन र कार्यालय समयपछि सरकारी गाडी चलाउनेलाई ट्राफिकले झ्याप्झयाप्ती समात्नुपर्ने हो।

आम सर्वसाधारणले बिदाका दिन, कार्यालय समयपछि अबेलासम्म सरकारी गाडी गुडेको देख्छन्, तर ट्राफिकले देख्दैन् । ट्राफिकको कारणले एकातिर नीतिनियम कार्यान्वयन भएन्, अर्कोतिर राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आएन् । कार्यालय समयभन्दा पछाडि सरकारी गाडी चलाउनुपर्यो भने पास लिनुपर्छ।

के कारणले गाडी चलाउनुपरेको हो ? भनि कारण खुलाएर गृह मन्त्रालयबाट पास लिईसकेपछि मात्र गाडी चलाउन पाइन्छ। होइन् भने त्यस्ता सवारीलाई कारबाही हुन्छ। पछिल्लो समय सडकमा एकदमै अल्छी ट्राफिक खटाइएको छ। कतिखेर छुट्टी होला भनेर कुरेर बसिरहेको देखिन्छ।

कोही पसलभित्र गफ ठोकेर बसेका हुन्छन् त कोही घाम तापेर । ट्राफिकसँग केही कुरा सोध्यो भने उनीहरुले भन्छन्,‘हाम्रो काम ट्राफिक जाम खोल्ने मात्र हो।सरकारी कर्मचारी कै कारणले आज सरकारका निकायहरु बद्नाम बनेको छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई सरकारले सुविधाको ओइरो लगाइदिएको छ।

मुलुकका सरकारी अड्डाहरु भ्रष्टाचारको थलो बनेको छ। कर्मचारीहरु ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ कार्य गर्दै आएका छन्। एउटा सानो काम गर्नका लागि सर्वसाधारण घण्टौं हिँडेर कार्यालय आएका हुन्छन्। तैपनि कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन्। उनीहरुको काम छिटोछरितो गरिदिनुको साटो अल्मलाएर राखिदिन्छन्।

सरकारी कर्मचारीहरु ‘कामचोर’ भए। यिनीहरुलाई सेवासुविधा दिनु बेकार छ। सरकारी कार्यालयका हाकिम आफ्नो कार्यकक्षमा भेटिँदैनन्। १० बजे कार्यालय खुल्छ, १२ बजेसम्म कर्मचारी आएका हुँदैनन्। आएका पनि हाजिर गरेर टाँप कसिहाल्छन्। कर्मचारीहरु एउटै कोठामा भेला भएर राजनीतिक गफगाफ गरिरहेका हुन्छन्।

कोही घामको खोजीमा छततिर हुन्छन् भने कोही फोनमा झुण्डिएको भेटिन्छन् । आफन्तसँग टेलिफोनमा घण्टौं कुराकानी गरेर बस्छन् तर सेवाग्राहीको काम गर्न उनीहरुलाई चासो छैन्। कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद गर्दासमेत कमिशन खान्छन् । हजारको सामान किन्यो भने लाखको बिल बनाउने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ।

सामान ल्याउन नपाईकन बिगार्नु त सरकारी कर्मचारीको आनीबानी नै हो। नयाँ सामानलाई आफैंले बिगार्ने अनि घरतिर दौडाउने। फेरि किन्दा त कमिशन आउने भयो। अफिसमा भएका सामानहरु समेत चोरेर घरतिर दौडाउने गरिएको छ। कार्यालयमा बैठक बस्दा मनलाग्दी खाजा मगाइन्छ।

१० जना बैठकमा छन् भने दोब्बर खाजा मगाउने, बाँकी भएको परिवारलाई खुवाउन घर लैजाने । सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुले त विद्यार्थीको दिवा खाजामा समेत लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । सरकारले दिवा खाजाबापत १५ रुपैयाँ दिँदै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले १० रुपैयाँ थपिदिएको छ।

मास्टरहरुले सय जना विद्यार्थीहरु छन् भने तीन सयको टिप्पणी पठाउँछन्, दुई सयको नाममा आएको रकम भ्रष्टाचार गर्छन्। विद्यार्थीका लागि दिइएको दिवा खाजाबाटै उनीहरुले पनि खाजा खाँदै आएका छन्। जसले भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन् भनेर नैतिकताका ठूल्ठूला ज्ञान दिन्छन्, ऊ स्वयमं भ्रष्टाचारी छ।

यस्ता शिक्षकबाट विद्यार्थीले के सिक्ने ? ससाना विद्यार्थीलाई दिएको खाजामा समेत भ्रष्टाचार गर्नु कतिसम्म लाजमर्दो कुरा हो । सर्वसाधारण सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जान्छन्, कर्मचारीहरु ऐन देखाएर फर्काइदिन्छन्। सीधासाधी सर्वसाधारणलाई ऐनकानुनको विषयमा त थाहा हुँदैन्।

दलालीलाई पैसा दिएर पठाउने हो भने तुरुन्तै त्यो काम हुन्छ। यसको पुष्टाइँ हरेक सरकारी कार्यालयमा पाइन्छ। यातायात कार्यालयमै हेरौं न यातायात व्यवसायीले गाडी नै नलगिकन जाँचपाँच र धुँवापासको हरियो स्टीकर ल्याइरहेका छन्। गाडीचाँहि बाटोमा धुँवाको मुस्लो फँयालेर गुडिरहेको हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीहरुले घुस खाएर यो काम गरेको त प्रष्टै छ। सरकारी कर्मचारीहरु ‘घुस्याहा’ हुँदा राज्यलाई धेरै क्षति भएको छ। कानुनले सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने भनेको छ। तर, कसले टेर्ने ? सबै सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दलका झोले हुन्।

जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, त्यही जनतालाई दुःख दिन्छन्। कर तिर्ने जनता भोकभोकै, सरकारी कर्मचारी भने सँधै मोजमस्तीमा। जागिर खाएको तीनदेखि पाँच वर्षमा सरकारी कर्मचारीहरुले जग्गा किनेर घर बनाउँछन्। सरकारी कर्मचारीको बिमादेखि लिएर उपचारसमेत सरकारले गर्छ। तैपनि भ्रष्टाचार गर्न छोड्दैनन्। जबसम्म सरकारी अड्डामा यस्ता कर्मचारी हुन्छन्, तबदेखि देश विकास सम्भव छैन्।