अध्यादेश ल्याएर प्रदेशलाई अधिकार दिन मोर्चाको सुझाव
काठमाडौं। समाजवादी मोर्चाले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार अध्यादेश ल्याएर भए पनि दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको छ।
बुधवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मोर्चाको बैठकले यस्तो सुझाव दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले बैठकले हालसम्म भएका कामहरुको समीक्षा भएको र मोर्चाका कामको बारेमा जानकारी गराइएको बताए।
उनले सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै राम्रो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएको र संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा बाहिर र भित्री शक्ति लागेको बारेमा पनि छलफल भएको बताए।आजको समाजवादी मोर्चा नेपालको बैठकले हालसम्म भएका कामहरुको समीक्षा गरेको।
अहिलेसम्म भएका कामको प्रगतिमा अहिले मोर्चाले झन्डै ५० वटा जिल्लामा जिल्ला संयोजन समिति गठन गरिसकेको र ठाउँ ठाउँमा अब यो संगठन बिस्तारको काम भइरहेको र प्रदेश स्तरमा भएका सबै कार्यक्रमहरु अत्याधिक रुपमा जनताको सहभागीतामा उत्साहवद्र्धक ढंगले सम्पन्न भएको समीक्षा गरेको छ,’ उनले भने, ‘वर्तमान परिस्थितिबारे पनि छलफल गरेका छौं।
अहिले मुलुकमा जुन सरकारको तर्फबाट भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान चलाएर इतिहासमै यति धेरै काम सञ्चालन गरेकोमा धन्यवाद दिएक छौँ। संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा जुन ढंगले विविध रुपमा देश भित्र र बाहिरका कतिपय शक्ति लागेका छन्, त्यसलाई सरकारले निस्तेज पार्दै गएको छ।
अहिले जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ, त्यो उपलब्धिहरुलाई संरक्षण गर्दै अझ थप उपलब्धि प्राप्तिका लागि जानुपर्छ, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार अग्रसर भएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिँदा प्रदेश बोझ हो की भन्ने सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि समाजवादी मोर्चाले सल्लाह गरेके छ। अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि यो कार्यान्वय गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव दिएका छौँ।
बैठकमा जिल्लामा गठन हुन बाँकी जिल्ला संयोजन समिति गठन गर्ने र मुख्य शहरहरुमा संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतमा उठेका सवालहरु चिर्नेगरी कार्यक्रम गर्नेबारे छलफल भएको पनि उनले बताए।