२१ औं शताव्दीको नयाँ स्वरुप रेशमी मार्ग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ  

१- विश्वमा आफ्नो शक्ति कायम राख्दै पहिलो शक्तिशाली देशको रुपमा आफुलाइ स्थापित गर्ने भागदौडमा हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चाइनाले सफलता हात पार्दै आफ्नो प्रभुत्व विश्वमा कायम राख्न निरन्तर प्रयत्नशील छ। र आफ्नो विकास र समृद्धिलाइ छिमेकी राष्ट्रहरुसँग आफ्ना विकासका योजनाहरु पारस्पारिक साझेदारको रुपमा साटेर अगि बढेको चाइना विशाल र महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ) लाइ लिएर सी जिङपिङले २०१३ मा राष्ट्रपति भएपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ अवधारण प्रस्तुत गरेका थिए।

विश्वलाइ एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट एशिया,अफ्रिकी महादिपका सयौं देशहरु सँग जोड्दै विकासका परियोजना लागु गर्ने उच्च लक्ष्यको निर्धारण गर्दै यो परियोजनाले रेललाइन,रोडवे विस्तार गर्दै चिनमा उत्पादित र विकास भएका वस्तुहरु परियोजनामा समेल भएका राष्ट्रहरु बिचमा पुर्याउने उदेश्यले यो पिरियोजनाले लिएको देखिन्छ।

यस परियोजनाले नीतिगत समन्वय,रेलवे सहितको संरचना,खुल्ला व्यापार,आर्थिक समन्वय र जनताको जीवन स्तर उकास्ने महत्वपूर्ण रणनीति सहित यो परियोजना करिव  १५० राष्ट्र र ३० अन्तराष्ट्रिय संस्था सँग सम्झौता हस्ताक्षर गरेका कुरा भखरै मात्र विराआइले आफ्नो  १० औं वार्षिक उत्सव मनाउदा सार्वजनिक गरेको छ।

नेपालले भने विराआइ परियोजना २०१४ मा सैद्धान्तिक सहमति जनाउदै २०१६ मार्च २१ मा टन्जिट ट्रन्सफोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे मा नै विआरआइ हस्ताक्षर गरिसकेको थियो।

विआरआइका सर्तहरु विभिन्न सरकारमा बसेर नेतृत्व गर्दै आएका प्रमुखहरुले आशंका गर्दै विभिन्न समयमा प्रकट गर्ने गरेरका छन्। चिन र नेपाल सरकारले पालना गर्ने प्रतिवद्धता दिने गरेको देखिन्छ।

जस्को कारण २०२४ सम्म पुग्दा पनि यो परियोजनामा खासै प्रगति नदेखिएको हुदा सम्झौता मौन देखिन्छ। जनस्थरको परियोजना भनिएपनि यो सम्झौतामा खासै जनताहरुलाइ विकास निर्माणमा सामेल गराएर सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुले विआरआइ का फाइदा र हानिकारक पक्ष बारे बुझाउन सकेको देखिदैन। चीनले ९३२ अर्व डलर को वीआरआइ संग जोडिएका परियोजनाहरु जलस्रोत,उर्जा,यातायतमा खर्च गर्ने योजनाको महत्त्वपूर्ण लक्ष हो।

२- एशियालाइ विश्वको विकसित र सफल महादेशको रुपमा स्थापना गर्ने चहाना सहित छिमेकी मुलुकहरुलाइ विकासको साझेदारको रुपमा सहभागिता गराइ अगि बढाउने विश्वासका साथ चिन लागि परेपनि भारतले भने वीआरआइ परियोजनाको स्पष्ट विरोधका साथ चिनको विकासको रणनीति नभइ षडयन्त्र हो भन्दै आएको छ।

यो परियोजन अनुदान नभएर रिण हो भन्नेहरु पनि देखिदा नेपाललाइ रिणमा डुवाउने र चिनको सुरक्षाका सर्त सम्वन्धि रहेका विवादहरुको पनि चर्चा पनि उतिकै सुनिँदै आएको छ। राष्ट्रघाती मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एमसीसी) को जनस्तरबाटै व्यापक विरोधका बावजुत पनि सदनबाट मध्य रातमा अमेरिकाको दवाबमा परि देशका केहि थान राष्ट्रघती नेताहरुले राष्ट्र माथि गद्दारी गरिएको सम्झौताले अमेरिकाको प्रभाव बारे चिन अहिले नेपाललाइ नियालिरहेको छ।

परियोजनालाइ खासै चाइनाले विकासका महत्वपुर्ण योजनाको रुपमा नेपाल सहयोग गर्न नचाहेको ,२०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा बोले अनुरुप वेल्ट एन्ड रोड परियोजनाको नाममा अहिले चाइनाले नेपाललाइ खुलेर सहयोग गर्ने नचाहेको भावना वृद्धि हुन थालेको छ।

नेपालका लागि बीआरआइले जनस्तर र गरिवी निवारण जस्ता दुइबटा परियोजना बारे सुचिकृत गर्दै हालै बेइजिङ फोरमको तेस्रो सम्मेलनले सार्वजनिक गरेको छ।

३- पारम्भिक रुपमा नेपाल र चाइना बीच भएका समझदारीहरु – नेपाल-चीन अन्तरार्ष्ट्रिय रेल्वे परियोजना सम्भाव्यता अध्यान प्राविधिक सहयोग। – नेपालबाट उत्पादीत सामग्रीमा डुयुटी फ्रि -अरनिको राजमार्ग (तेस्रो चरण मर्मत सम्भार परियोजना) – रेल्वे सम्बन्धी भएको सातौ बैठकको निर्णय अनुमोदन आदि जस्ता विषयमा सुरुका दिनहरुमा कार्यान्वयन गराउन दुवै देशका प्रमुखहरुले सकारात्मकता देखाएका थिए।

अहिले कार्यान्वन भएको यतिका वर्षहरूमा समेत रिण हो कि? अनुदान हो? भन्ने प्रश्न उव्जिएको नेपाललाइ फाइदा भन्दा पनि रिणमा डुबाउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुराहरु जनस्थरमा व्यापक रुपमा सुनिन थालिएको छ। कार्यान्वयनको मोडालिटी बारे उल्लेखिय छलफल हुनुपर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) एलिस अलब्राइटले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्दा नेपालको संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनमा अगि बड्ने स्विकारयुक्ति दिएपछि हुन सक्छ चिनले आफ्ना राख्दै आएको धारणा नेपाल प्रति बदलियो की ?

चिनले वेल्ट एन्ड रोडको परियोजना दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु श्रिलंका,पाकिस्तान,बंगलादेश र माल्दिप्स ठूलो प्रथमिकतामा पर्दा नेपाल भने छिमेकी र सम्झौता गरिएपनि किन व्यवास्था गरिएको देखिन्छ बुझ्नुपर्ने खास विषय यहाँ छ।

४- अन्तिममा विकासका लागि ल्याइने परियोजनाहरु जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार गराएर ल्यइएको हुनुपर्ने हुन्छ। राष्टिय र अन्तराष्ट्रिय दलालीमा चुर्लुम्मै डुबेर कमिशनमा रमाएर भागबन्डाको साझेदारीमा हुने विकाशले आखिर कसैलाइ केही लाभ मिलेपनि दिगो फाइदा भने राष्ट्र र जनतालाइ मिल्ने भने देखिदैन्। त्यसैले विकासको मोडालिटी बारे सुरुकै दिनहरुमा उचित छलफल गर्दै, देश र जनताको हित हुने परियोजना ल्याउनु पर्छ।

शक्ति राष्ट्रको शर्त सहितको चासो र प्रयोगलाइ अस्वीकार गर्दै आफ्नो देशको माटो अनुकुल जल,जमिन,जनशक्ति,जडिबुटीलाइ  विकासका सम्भावनाहरुको रुपमा साझेदार बनाइ देशमा युवाहरुलाइ रोजगारको सम्भावना वृद्धि गराएर बैदेशिक रोजगारको लागि विदेश होइन आफ्नै देशमा केही गर्ने सम्भावना निर्माण गरिनुपर्छ।

राष्ट्र,राष्टियताको संगठित,परिपक्क युवाहरु निर्माण गरि,युवा जमातलाइ स्वदेशमै विकासका सम्भावना निर्माण गर्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। राष्ट्रियतामाथी नागो नाच हुदाँ सम्म सरकार आफै टुलटुलु हेर्ने र संरक्षणको दौडधुपमा तीब्रता प्रर्दशन सिवाय समृद्धिका सपना जनतामा छाटदै छ जुन केवल पानिको फोका सिवाय केहि नभएको भान सदैव स्पष्टसाथ देखिएकै छ।

सरकारी कार्यलय देखि हरेक संघ संस्थाहरु भ्रष्टचारका जरो बन्ने गरेका छन्, तिनिहरुको निरिक्षण उचित तरिकाले हुन सकेकाे छैन। देशमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै युवाहरु विदेशीन बाध्य भएका छन्। त्यसैले अव परनिर्भता त्यागेर देशलाइ अव विकास निर्माणमा फड्को हान्दै रोजगारको बलियो सम्भावनाहरु वृद्धि गरेर विकासको नमुना राष्ट्र नेपाल भनि विश्वसामु नेपाललाइ चिनाउनु तपाइँ हाम्रो कर्तव्य हाे।