सहकारीले पैसा खाइदिएर पीडित बनेका बचतकर्तालाई सरकारले थप पीडा दिँदै,बचत फिर्ता गर्न ‘एक्सन’ मा जानुको साटो झुल्याइँदै

सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि पीडितहरुलाई सहकारी विभाग धाउँदै ठिक्क भएको छ। हिजो बिहान पौने ११ बजे नै मिनभवनस्थित विभागको कार्यालयमा बचतकर्ताको भीड लागिसकेको थियो। दुई सय बढी बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै विभाग पुगेका थिए।

त्यसमा कान्तिपुर सहकारीसहित अन्य थुप्रै सहकारीका बचतकर्ता थिए। भीड धेरै भएपछि विभागको सुरक्षा गार्डले सुरक्षाकर्मीलाई पनि बोलाएका थिए। कोही डिजीको रुममा थिए त कोही बाहिर बसिरहेका थिए। सबै बचतकर्ताको एउटै गुनासो थियोः विभागले सहकारीका सञ्चालकलाई समात्न सीआईबीलाई पत्र लेखेन्।

विभागले बचतकर्ताका निम्ति काम नगरेको भन्दै उनीहरु दुःखेसो पोख्दै थिए। उनीहरु रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेप्रति आक्रोशित हुँदै भनिरहेका थिए,‘रजिष्ट्रारले हाम्रो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा पनि गरेनन्। सञ्चालकलाई समात्न सीआईबीलाई पत्र पनि लेखेनन्। हामी त साह्रै मर्कामा पर्यौं।

उनले आफूहरुको पैसा उठाउनलाई चासो नदिएको पीडितहरुको गुनासो थियो । त्यहाँका सुरक्षा गार्डका अनुसार कार्यालय नखुल्दै पीडितहरु आउने गरेका छन्। बिहान कार्यालय खुलेदेखि बन्द भएसम्म त्यतिकै भीड भइरहने उनको भनाइ छ। कहिलेकाँही भीड थेग्न नसकेर सुरक्षाकर्मी नै बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए। सहकारी विभागमा सँधै नै भीड हुने कर्मचारीहरु बताउँछन्। बाहिरका पसलेसँग बुझ्दा पनि सोही जवाफ पाइन्छ।

भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अहिलेसम्म सहकारीको समस्या समाधान गर्न पहल गरेको छैन् । न सहकारीमा बचत नगर्नुस् भनेर सूचना जारी गर्छ न सहकारी खारेज नै गर्छ मन्त्रालय। बस् पीडितहरुलाई अल्मलाउने र झुल्याउने काम मात्र भइरहेको छ।

मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकहरुको पक्षमा काम गरिरहेको छ। विभागमा जहिलेपनि पीडितहरुको भीड हुन्छ। सहकारी पीडित कति छन् ? भन्ने कुरा त्यो मासबाट छर्लङ्ग हुन्छ । हुने–नहुने सबैलाई सहकारीले सिद्धयाएको छ। पीडितहरुको उठीबास लागेको छ । तैपनि सरकारलाई मतलब छैन्।

मन्त्रालयले सहकारी सञ्चालकलाई बचाउन खोजेको स्पष्ट भइसकेको छ। अब सहकारी चल्दैन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तैपनि सहकारीको दर्ता खारेजमा मन्त्रालयले चासो देखाउँदैन्। सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। साग बेच्नेदेखि सडकमा मकै पोल्नेसम्मको पैसा सहकारीले खाइदिएको छ।

सहकारी आम सर्वसाधारण ठग्ने अखडा बनेको छ। यद्यपि, सरकार टुलुटुल रमिता हेरेर बसेको छ। आफ्नो कामधन्दा छोडेर बचतकर्ताहरु विभाग धाइरहेका छन्। एकातिर सहकारीले पैसा खाइदिएको पीडा छ अर्कोतिर कामधन्दा छोडेर विभागको चक्कर लगाउनु उनीहरुको दिनचर्या बनेको छ।

केही दिनअघिको कुरा हो, एक जना व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय भवनअगाडि भुँइमै सुतेका थिए । रामेछाप घर भएका उनी भन्दै थिए,‘सहकारीले मेरो २३ लाख रुपैयाँ खाइदियो। मलाई परिवारले घर निकाला गरिदियो। म कहाँ जाऊँ ।’ सहकारी भागेपछि धेरैको घर व्यवहार बिग्रिएको छ।

तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेको घटना पनि घटेको छ। सहकारीकै कारणले हार्टअट्याक भएर मृत्यु भएका खबरहरु पनि बाहिरिएका छन्। बचतकर्ताहरुले आफ्नो व्यथा लिएर सबैतिर पुगिसकेका छन्। स्थानीय पालिकादेखि प्रहरी चौकीसम्म उनीहरुले आफ्नो गुनासो सुनाइसकेका छन्।

सिडियो कार्यालय जाँदा सिडियोले मतलब गर्दैनन्। सहकारी विभाग र मन्त्रालय सञ्चालकको पक्षमा छ। तैपनि बचतकर्ताहरुले हरेश खाएका छन्। सहकारी सञ्चालकहरु सबै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। त्यसैले पनि सरकारले उनीहरुलाई नछोएको हो। पार्टीको झोला बोकेर बचतकर्ताको बिचल्ली बनाउनेलाई सरकारले नै छुट दिइरहेको छ।

सहकारीले ठगेको कुरा अहिले छ्याप्छ्याप्ती बाहिर आइरहेको छ। सहकारी पीडितहरुले यसअघि महिनौं आन्दोलन पनि गरे। तर, कुनै राजनीतिक दलले चुइक्क आवाज निकालेका छैनन्। भक्तपुरका धेरै सहकारी भागिसकेका छन्। तैपनि, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आवाज उठाएको छैन्।

मुलुकभरका सहकारीमा बचतकर्ताको झण्डै ३६ खर्ब रुपैयाँ डुबेको छ। साँवाब्याज गरेर त्यत्रो पैसा डुबेको सहकारी सञ्चालकहरु बताउँछन्। सहकारीहरु त भागिहाले, अब बचतकर्ताको बचतको जिम्मा कसले लिने ? राजनीतिक दलले पनि लिनुपर्छ। उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भनेर लुट्नलाई छुट दिँदा बचतकर्ताहरुको निद्रा र भोक हराएको छ।

पत्रकार भएर न्यूज २४ मा कार्यक्रम चलाउँदा रवि लामिछाने उफ्रीउफ्री कराउथें । उनी त्यसकै आडमा राजनीतिमा प्रवेश गरे । उनको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा २१ सिट पायो । पुराना पार्टीले केही गरेन् भनेर जनताले नयाँलाई रोजें, नयाँले पनि केही उखालेका भने होइनन्।

अहिले लामिछानेकै नाम विभिन्न सहकारीसँग जोडेर समाचारहरु बाहिर आइरहेको छ। टिभीमा हुँदा अर्काको खोइरो खन्ने लामिछाने सहकारी चार्लमचुलुम्म डुब्दा पनि बोलेका थिएनन्। अहिले आएर उनी नबोल्नुको कारण स्पष्ट भइसकेको छ। अब जनताले कुनचाँहि पार्टीलाई विश्वास गर्ने ?

नयाँ–पुराना सबैको सिद्धान्त एउटै छ, देश खोक्रो बनाउने, जनता लुट्ने अनि आफ्नो धोक्रो भर्ने। सहकारीले विभिन्न नाटक गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा असुल्यो। ब्याजको लोभ देखाउने, सम्मान गर्ने, जन्मदिनमा केक दिने, बुद्धलाई लौरो दिने, वनभोज लैजानेलगायतका कार्य गरेर सहकारीले पैसा ल्यायो।

उपहार दिएकै भरमा सहकारीले सबैको पैसा खाइदियो। सहकारीले २२ प्रतिशतसम्म ब्याजको लोभ देखायो । ब्याजको लोभमा पैसा राख्दा धेरैको साँवा नै गुम्यो। अहिले न जग्गा छ न घर। जिन्दगीभर मेहिनेत गरेर कमाएको पैसा सहकारीले खाइदियो । कतिपयले जग्गा बेचेर सहकारीमा पैसा राखें।

कतिपयले जागिरबाट आएको पैसा सहकारीमा बचत गरें । जग्गा पनि गयो, पैसा पनि गयोको अवस्था बनेको छ बचतकर्ताको । बजारमा बुझ्दा सबै सहकारी बन्द भइसकेको छ । बाहिर बोर्ड झुण्डाएको छ, भित्र ताल्चा लगाएको छ । घरधनीहरुले वर्षौंदेखि भाडा पाएका छन् ।

घर खाली गर्नका लागि उनीहरु वडा र नगरपालिका धाइरहेका छन्। एकातिर पैसा पाएको छैन् अर्कोतिर घरमा बचतकर्ता हुलका हुल आउँछन् । घर तोडफोड गरिदिने होकि भन्ने त्रास घरधनीहरुलाई छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी सञ्चालकहरुलाई कारबाही गर्छु भन्दै ठूल्ठूला भाषण गरेका थिए।

उनले गत वैशाख २६ गते एउटा कमिटी गठन गरे । सहकारी पीडितहरु माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन अनशन बसें। गत साउन १८ गते सहकारी पीडित र भूमि सुधारमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठबीच सात बुँदे सम्झौता भयो । भदौ २५ गते कमिटीले प्रधानमन्त्री र भूमि सुधारमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझायो।

कात्तिक २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८० चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने निर्णय गर्यो। त्यो राजपत्रमा निक्लियो। सहकारी सञ्चालकहरु भागिसकें, कसले पैसा फिर्ता गर्छ ? कार्यालय खुला भएकाहरुले पनि पैसा फिर्ता गर्दैनन्। सरकार अझैपनि हेर र पर्खको अवस्थामा छ।

शिवशिखर र देउराली सहकारीको सञ्चालकलाई सीआईबीले समात्यो। अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुले सबै कर्जा लगानी घरजग्गा र सेयरमा भएको पाइयो। अहिले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छ। सेयर बेच्ने यत्तिकै छन्। अब सहकारीले कहाँबाट ल्याएर पैसा फिर्ता गर्छ ? बचतकर्तालाई झुल्याउने कार्य सरकारबाट भइरहेको छ, यो बन्द गरौं। सहकारीले दिएको पीडा एकातिर, सरकारले दिएको पीडा अर्कोतिर। अब त ‘एक्सन’ मा जाऊँ सरकार !