दर्ता नगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना
काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालनमा ल्याए २५ लाख रुपियाँसम्म जरिबाना हुने गरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक नागरिकको राय प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
दर्ताबाहेकका अन्य कसुरमा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, केन्द्रलगायतका प्रशासनिक निकाय पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । मतियारलाई कसुरदारको आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यस्तै वैयक्तिक गोपनीयताको हकमा थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र एक पटकभन्दा बढी कसुर गरेमा जरिबाना दोब्बर हुने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ। कसुरका मुद्दाको सुरु क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा सूचना प्रविधि इजलासले पुनरावेदन सुन्ने पनि विधेयकमा प्रस्तावित छ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट पीडित व्यक्तिको गुनासो सुनुवाइका लागि पाँच सरकारी निकायलाई तोकिएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल प्रहरीलाई गुनासो व्यवस्थापन गर्ने निकाय तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ।