प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा फुकाउँदै सरकार
काठमाडौं। प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा फुकाउन छलफल थालेको छ। सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले प्रहरी समायोजन नगरिए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएपछि संघीय सरकार कानुनी व्यवस्था मिलाउन जुटेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रहरी समायोजन यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउन तयार भएको स्रोतले बतायो। संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रहरी समायोजनको काम छिटो टुङ्ग्याउन गृहमन्त्री सहमत हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्रीसँग पनि यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएपछि अहिले कानुनी बाधा फुकाउन अध्ययन भइरहेको छ, गृहमन्त्री श्रेष्ठको सचिवालय स्रोतले भन्यो,अहिले गृह प्रशासन सुधार अध्ययन कार्यदल र मन्त्रालयकै आन्तरिक टिमले यसमा काम गरिरहेको छ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजनसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा निर्माण भइरहेको बताए।
उनले भने, संघीय प्रहरी ऐन, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायत प्रहरी समायोजनसँग अन्तरसम्बन्धित कानुनको एकैसाथ मस्यौदा भइरहेको छ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल नेतृत्वको अध्ययन कार्यदललाई सुम्पिएका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।