यातायात क्षेत्रको सुधार: प्रतिवेदन बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
काठमाडौं । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि समिति गठन गरिन्छ। प्रतिवेदन पनि बुझाइन्छ। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन।
यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले २०७१ मा आफू नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको बताए।
उहाँले रुट पर्मिटको विषयमा अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नु पर्छ, अहिलेको व्यवस्था प्रभावकारी छैन भनेर सुझाव दिए तथा सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा अरू सुझाव पनि दिइएको बताए।
उनले भने,हामीले दिएका सुझावमध्ये रात्रि बसमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, क्षमता अनुसार मात्रै बोक्ने व्यवस्था पनि आंशिक कार्यान्वयनमा आएको छ। तर अरू धेरै विषय कार्यान्वयन भएकै छैनन्।
यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक सुरक्षा अडिट भएको दाबी गरे। उनले भन्नुभयो, “रोड सेफ्टी अडिट गरेर नै फ्लाइओभर बनाउने, फुटपाथ बनाउने गरी हेरेका छौँ। काम गरिरहेका छौँ ।उहाँले तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना हुने बताउँदै चालकलाई दोष दिनुभयो।
उहाँले भने,अरू कारणले धेरै दुर्घटना हुँदैन, तीव्र गतिकै कारण दुर्घटना र ज्यान बढी जाने हुन्छ, दुर्घटनाका कारण सडक मात्रै होइन, गाडीको अवस्था पनि हेर्नु पर्छ ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।