सरकार ‘दलाल’ बन्दा अकालमा ज्यान गुमाउँदै आम सर्वसाधारण

अहिलेपनि घुस खुवाएर सवारी चालक अनुमतिपत्र ‘लाइसेन्स’ लिने कार्य जारी छ । सरकारी कर्मचारी र बिचौलियालाई ४५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घुस खुवाएर लाइसेन्स निकाल्ने गरिएको छ । त्यति रकम दिएमा लाइसेन्स घरमै आइपुग्छ । लिखित, मौखित, ट्रायल दिनैपर्दैन्।

लाइसेन्स बिक्री भइरहेको छ । तर, सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन् । गैरकानुनी बाटोबाट जानेहरुको घरमै लाइसेन्स पुग्छ भने कानुनी बाटोबाट लाइसेन्स खोज्नेहरु तीन वर्षदेखि कुरेको कुर्यै छन् । लिखित, मौखित र ट्रायल पास गरेर लाइसेन्सको लागि राजश्व तिरिसकेकाहरु अझैपनि लाइनमै छन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा दलालीको बिगबिगी छ । होटल व्यवसायी, स्टेशनरी पसले, फोटोकपी पसलेलगायतले दलालीको भूमिका खेलेका छन् । उनीहरुले नै लाइसेन्स खरिदबिक्रीको काम गर्दै आएका छन् । यातायातमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु पनि पैसा लिएर लाइसेन्स बेच्नमा माहिर छन् ।

आम सर्वसाधारण वर्षौंदेखि लाइसेन्सको पछाडि दौडेको दोड्दै छन् । तर, उच्च पदस्थहरु आफ्ना आफन्त र राजनीतिक दलहरु आफ्नो कार्यकर्ताको लाइसेन्स निकाल्नमै व्यस्त छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भन्नेबित्तिकै लाइसेन्स दिन परिहाल्यो । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले हरियो रसिदमा हस्ताक्षर गरेको सातामै लाइसेन्स आइहाल्छ ।

सोझासाझीको रसिदमा महानिर्देशकले त्यतिकै हस्ताक्षर गर्दैनन् । कि त मन्त्रीकै पावर लगाउनुपर्यो, कि महानिर्देशकको नातेदार हुनुपर्यो कि पैसा खुवाउन सक्नुपर्यो । विभागका कर्मचारी र महानिर्देशकको ड्राइभर धेरै बाठा छन् । आफ्ना आफन्त हुन्, यति गर्दिनु न भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाउने अनि बाहिरचाँहि पैसा उठाउने ।

उनीहरुले हस्ताक्षर गर्न लगाएको भरमै २० देखि ३५ हजार रुपैयाँ झ्वाम्म पारिदिन्छन् । यो प्रचलन विगतदेखि चल्दै आएको छ। जसले गर्दा विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु बद्नाम बन्दै गएको छ । यातायातका सम्पूर्ण कार्यालय बेतिथिले भरिपूर्ण छ। तर, कसले नियमन गर्ने ?
यातायातका कर्मचारीको धन्दा नै पैसा कमाउने मात्र हो । कार्यालयमा उपस्थित भएपछि कसको लाइसेन्स मिलाउनु छ ? कहाँबाट पैसा आउँछ ? भनेर उनीहरु लागिपर्छन् । विभागमा एउटा टोली गठन गरिएको छ । ‘सार्वजनिक यातायात अनुगमन टोली’ मा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी छ ।

अनुगमन गर्नका लागि भनेर गाडी पनि खरिद गरिएको छ । तर, आजसम्म सर्वसाधारणले यातायातका कर्मचारी सडकमा देखेका छैनन् । देखुन् पनि कसरी, कर्मचारीलाई लाइसेन्स मिलाउनमै भ्याइनभ्याइ छ । अनुगमन गर्दा त पैसा आउँदैन्, दुःखहैरानी मात्र हुन्छ । दिनमा एउटा मात्र लाइसेन्स मिलाउन सक्यो भनेपनि टन्न दाम आउँछ ।

यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनमा छ । मिनभवनअगाडि सिभिल अस्पताल छ । अस्पतालबाहिर ट्याक्सीहरुले बिरामीसँग मोलमोलाइ गरिरहेको सर्वसाधारणको आँखाले देख्छ । ट्याक्सी चालकले गरेको मोलमोलाइ देख्दा मुलुकमा सरकार छ र ? भन्ने आभास हुन्छ । तर, सरकारले यो देख्दैन्।

सरकारले २० वर्ष कटेका सवारी साधन विस्थापना गर्ने नीति लिएको छ । विभागकै अगाडिबाट आयु पुगेका गाडीहरु निर्वाध रुपमा हुँइरहेको हुन्छ । यद्यपि, विभागका कर्मचारीले कारबाही गर्दैनन् । उनीहरु देखेपनि नदेखेझैं गरिदिन्छन् । किन कि ऐनकानुन पालना गराउनु उनीहरुको दायित्व होइन्, घुस खानु मात्र हो ।

सार्वजनिक यातायातले मनलाग्दी भाडा लिने गरेका छन् । ढोकैसम्म यात्रु कोचेर हुँइकाउँछन् । विभागको अनुगमन टोली कहाँ छ ? न बढी भाडा लिने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गर्छ न सीटभन्दा बढी यात्रु हाल्नेलाई । ड्युटीमा खटिएका ट्राफिकहरु सवारीको कागजात चेक गर्दैनन् ।

घाम ताप्छन्, दिन कटाउँछन् । ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन् । सरकारले कुनै पनि नागरिक १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता र १८ वर्ष पुगेपछि लाइसेन्स दिन्छ । एक कक्षा पनि नपढेकालाई सरकारले लाइसेन्स दिइरहेको छ । कर्मचारीहरुलाई घुससँग मतलब छ, आम सर्वसाधारणको ज्यानसँग हो र !

सरकारले सबै प्रकारको गाडी चलाउनेलाई एउटै लाइसेन्स दिने गरेको छ । त्यही लाइसेन्सले निजी प्लेट, सार्वजनिक यातायात, सरकारी, संस्थानको गाडी चलाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म लाइसेन्सको वर्गीकरण गरिएको छैन् । अब सरकारले कक्षा आठ वा दश उत्तीर्ण गरेकालाई मात्र लाइसेन्स दिने प्रावधान बनाउनुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायातमा ३५ देखि ५० जनासम्म चढेका हुन्छन् । चालकको लापरबाहीको कारण एकै ठाउँमा झण्डै तीन दर्जनले ज्यान गुमाएको घटनासम्म छ । जनताको ज्यानसँग सरकारले खेलाइँची गरिरहेको छ । कलिलै उमेरकाले यहाँ हेभी लोडका सवारी साधन हाँकिरहेको देखिन्छ।

जोशमा होश् गुमाउँदा उनीहरुले कसैको ज्यान लिइरहेका छन् । सरकारले २१ वर्ष कटेकालाई मात्र लाइसेन्स दिने र ६५ वर्ष पुगेपछि सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सार्वजनिक यातायात चलाउनेहरु बुढाखाडा छन् । उनीहरुले राम्ररी आँखा देख्दैनन्, गाडी लगेर ठोक्दिन्छन् ।

सार्वजनिक यातायात प्रत्यक्ष मान्छेसँग जोडिएको छ । छिरिक्क सानो गल्ती भयो भने ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले यसमा सचेत हुन निकै नै आवश्यक छ । दुर्घटना हुनुमा प्रमुख तीन कारण छ । पहिलोः चालकको लापरवाही, दोस्रोः कण्डिशन ठीक नभएको गाडी चलाउनु र २० वर्ष कटेका गाडी गुडाउनु, तेस्रोः सीटभन्दा बढी यात्रु र गाडीले धान्न नसक्नेगरी सामान हाल्नु ।

गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउने क्रम जारी नै छ । सवारी दुर्घटनामा परेर मरेका घटनाहरु दिनहुँ बाहिर आइरहेको छ । तैपनि सरकारको चेत खुल्दैन् । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले नै आम सर्वसाधारणको बाँच्ने अधिकार खोसेको छ । कोही पनि मर्न मन लागेर गाडी चढेको त होइन् होलान् ?

तर, सरकारको लापरवाही र यातायात व्यवसायीले आफ्नो फाइदा मात्र हेर्दा आम सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । गाडी दुर्घटनामा परेर वर्षेनि हजारौंले ज्यान गुमाउँछन् । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्दैन् ? लाइसेन्स बेच्ने, थोत्रा गाडी चलाउन दिने अनि आफ्नो गैरजिम्मेवारीता पनि नस्वीकार्ने ।

सर्वसाधारणले पैसा तिरेर गाडी चढेका हुन् । अहिले मर्न रहर लागेर गाडी चढेजस्तो अवस्था बनेको छ । भखरै जन्मेको शिशुदेखि युवाहरुले गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् । कुनै व्यक्तिले मान्छे मार्यो भने ऊ जेल जान्छ । बालकुमारीमा सरकारले दुई जनालाई मार्यो ।

दक्षिण कोरिया जान परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग राखेर उत्रिएका भर्खरका युवाले ज्यान गुमाए । केन्द्र सरकारले १०–१० लाख, शहिद घोषणा र तिनको परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनायो । तर, यातायात व्यवसायीले गाडीमा चढ्ने यात्रुलाई भीरबाट खसालेर मार्यो भने एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन्छ ।

२५ हजार रुपैयाँ किरिया खर्च दिइन्छ । गाडी साहु र सवारी चालक जेल जानुपर्दैन् । सरकारले नै मान्छे मार्न छुट दिएको छ भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । एक लाख रुपैयाँमा मान्छेको ज्यान किन्न पाइन्छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । कानुन फितलो हुँदा यातायात व्यवसायीहरुले जनताको ज्यानसँग खेलबाँड गरे ।

मान्छे मारेपनि एक लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पुगिहाल्छ भन्ने मानसिकता यातायात व्यवसायीहरुको छ । सरकारले गाडी दुर्घटनामा परेकालाई बीमाबाट ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, तीन लाख किरिया खर्च दिने, सवारी चालकको लाइसेन्स खारेज गर्ने, चालक र गाडी साहुलाई जेल हाल्ने कानुन बनाउन अबेला भइसक्यो ।

यता, अंगभंग भएकाको आजीवन उपचार पनि गरिदिनुपर्छ । उनीहरु नै थला परेपछि तिनको परिवार कसले पाल्छ ? यसको व्यवस्था पनि मिलाइदिनुपर्यो । गाडीले ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने मिलापत्र गरिन्छ । मिलापत्र गर्न सरकार नै तम्सिन्छ । प्रहरीको रोहबरमा मिलापत्र हुन्छ ।

न पीडितले न्याय पाउँछन् न क्षतिपूर्ति । मुलुकको सरकार, कानुन सबै पीडकको पक्षमा छ । पीडितको आवाज यहाँ कसले सुन्ने ? यातायात व्यवसायीसँग पैसा छ, पावर छ । ज्यान गुमाउने मान्छेको आफन्तसँग को हुन्छ ? उल्टै प्रहरीले पनि मिलापत्र गर्न दबाब दिन्छ । यातायात व्यवसायीहरुले गाडी चालक र गाडी छुट्याएर लगिहाल्छन् । फेरि अर्को मान्छे मार्छन्, मिलापत्रमै टुंगिन्छ ।

२०४९ सालको यातायात ऐन र २०५४ सालको यातायात नियमावली अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन् । यातायात क्षेत्रमा अहिलेपनि सिण्डिकेट छ । सरकार अझैपनि निरीह भएर हेरिरहने कि ‘एक्सन’ मा जाने । यातायात क्षेत्रमा सरकारको अधिनमा छ कि यातायात व्यवसायीको ? केही नै नगर्ने हो भने यातायात मन्त्रालय, विभाग किन चाहियो ? आखिरी दादागिरी त यातायात व्यवसायीकै छ !