ओली–माधव एकै कित्तामा: सत्तागठबन्धन भित्र असन्तुष्टि चुलिँदो,प्रचण्ड संकटमा
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन भित्र असन्तुष्टि चुलिँदो छ। राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटमै चित्त दुखाएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि पोख्दा कतै सरकार ढल्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
यता यहि असन्तुष्टिलाई समातेर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गठबन्धन भत्काउन सक्रिय हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि सत्ता संकटको कालोबादल मडारिएको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालको पहिलो १ बर्ष उपलब्धिपूर्ण भएको दाबी गर्दै आएको छन्। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका कामप्रति गठबन्धनका अन्य दलहरु भने सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्। अझ, सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि यस बिषयमा दुईथरि मत छन्।
संस्थापन पक्ष सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएजस्तो गरेपनि इतर पक्ष परिआए सरकार परिवर्तनको कसरत गर्न सम्म पछि पर्दैन।
सरकार सञ्चालन र राष्ट्रियसभा निर्वाचनको बिषयलाई लिएर गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टी समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट छन्।
गएको माघ १ मा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालयमा बैठकमा समेत नेताहरुले पेलिएर सरकारमा बस्न नहुने तर्क राखेका थिए।
यसरी सरकार छाडेमा एमाले–नेकपा एस एकै कित्तामा अर्थात प्रतिपक्ष हुनेछन्। जनमत पार्टीले मधेसमा आन्दोलन समेत गरिरहेको छ।
सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले सरकारकैविरुद्ध आन्दोलन गरिरहँदा र राष्ट्रियसभामा गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दिदा के अव सरकारमा रहीरहने नैतिकता राख्छ ? जनमतमाथि प्रश्न उठेकाे छ।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली सहितका शीर्ष नेताहरुले अहिले पनि बर्तमान सत्ता गठबन्धन धेरै लामो समय नजाने टिप्पणी गरिरहेको सुनिन्छ।
एमाले नेताहरु कसरी हुन्छ प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गरेर पालोको पैँचो फेर्ने दाउमा छन्। एमाले नेताहरु आफुले चाहे सरकार आजको भोलि नै परिवर्तन हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उसोतः अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग विभिन्न दलका १ सय ६१ सांसदको समर्थन छ।
यस्तोमा नेकपा एसका १० र जनमत पार्टीका ६ सांसदले सरकार छाड्दैमा सरकार ढलिहाल्छ भन्ने भन्ने होइन। तत्काल प्रचण्ड नेतृत्व सरकार ढाल्न प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यती सहज पनि पक्कै छैन्। तर, संसदीय अंकगणितको बहुमतलाई देखाएर प्रचण्डमाथिको संकट टरेको भने पक्कै होइन।