स्थानीय तहले आफूखुसी कर्मचारी राख्न नपाउने

काठमाडौं। स्थानीय तहले मनमौजी रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी भर्नाको मापदण्ड बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।

मुख्यसचिव डा। वैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयहरूका सचिवलाई डाकेर स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको विषयमा कुरा उठाएका थिए। एक साता अघि बसेको बैठकले कर्मचारी भर्ना मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

स्थानीय तहले कतिपय अवस्थामा लोक सेवाको परामर्श नै नलिई भटाभट करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालेपछि त्यसको दायित्व अन्तिममा संघीय सरकारमै आउने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो।

बैठकले आन्तरिक आम्दानीले मात्रै भर्ना गरिएका कर्मचारीको सेवासुविधा पूरा नहुने भएकाले स्पष्ट मापदण्ड बनाएरमात्रै भर्ना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। 

अहिले स्थानीय तहमा कानुन, आइटी, लेखा, राजस्व र सामाजिक विकास अधिकृत जस्ता पदमा कर्मचारी छैनन् । शिक्षा र प्रशासन अधिकृतहरू मात्रै भर्ना गर्दा आवश्यक जनशक्तिको अभाव खट्किने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनका बेला स्थानीय तहमा दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी पठाइएको थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव सुमन दाहालले कतिपय खाली दरबन्दीमा कर्मचारी पठाउन नसकिएकाले पनि स्थानीय तहले भटाभट कर्मचारी भर्ना गर्न थालेको बताए ।

उनले भने, ‘संघले कर्मचारी पठाउन सकेन, त्यही भएर स्थानीय तहले दरबन्दी बढाएर कर्मचारी भर्ना गर्न थाले, अहिले हामी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउने तयारीमा छौँ ।

उनले भर्ना मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाउँदा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भनेर बुझ्न नहुने बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)का आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिकाको अधिकार क्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको विश्लेषण गरी ओएनमएका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेशको लोक सेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाका लागि स्वीकृति मागेको देखिन्छ । तर, केही पालिकाको हकमा भने आयोगले भर्ना रोकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका बुँदालाई टेकेर पालिका प्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत नगरप्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैंचे र सरसफाइ कर्मचारी करारमा भर्ना गरेका छन्। तर यसका लागि पालिकाले ओएनमए समेत नगराई आफूखुसी कर्मचारी करारमा भर्ना गरेको भन्दै मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउन लागेको हो।