सरकार अब त खर्च कटौती गर्ने कि ?

सरकारी कर्मचारी अवकाशमा जाने बेलामा सरकारले एउटा सम्झौता गराएको हुन्छ,‘तपाईंको आवश्यकता परेमा फेरिपनि राष्ट्रसेवामा खटिनुपर्। बाहिर बसेर जनता भड्काउने र देशलाई क्षति पुग्ने काम तपाईंले गर्न पाउनुहुन्न। सरकारी कर्मचारी जागिरबाट अवकाश पाएपछि राष्ट्रविरोधी कुनै कार्य गर्न पाउँदैनन् र मिल्दैन्पनि।

सरकारले जागिरबाट रिटायर्ड भएर घरमा बसेपनि हरेक महिना तलब दिन्छ। उनीहरुले चाडपर्व पेश्की र उपचार खर्च पनि पाउँछन् । भूपू कर्मचारीहरुका निम्ति आर्मी अस्पताल, पुलिस अस्पताल र सिभिल अस्पताल छ। कतिपय भूपू कर्मचारी सम्झौताको धज्जी उडाउँदै सामाजिक अभियन्ता बनेर हिँडेका छन्।

उनीहरु सरकारको विरोधमा उनीहरु लागिपरेका छन्। अधिकांशले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् । कतिपय भने नेताहरुले देश सकाइसक्यो भन्दै हिँडेका छन्। भूपू कर्मचारीले पाएको पेन्सन जनताले तिरेको कर हो । यहाँ २५ हजारदेखि लाखसम्म पेन्सन थाप्ने कर्मचारीहरु छन्।

राजनीतिक गर्नेहरुले भ्रष्टाचार नगरेका होइनन्, गरेका छन् । तर, सीमितले मात्र भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति जोडेका छन् । सत्तामा पुग्नेहरुले भ्रष्टाचार गरेपनि अधिकांश नेताले राजनीतिक गर्ने क्रममा आफ्नो श्रीसम्पत्ति नै सकाएका छन् । सरकारी सेवा गर्नेहरुले जति भ्रष्टाचार त कसैले गरेका छैनन् ।

एउटा कार्यालय सहयोगीको रुपमा सरकारी कार्यालयमा काम गर्नेले समेत काठमाडौंम जग्गा किनेर घर ठड्याएका छन् । अहिले आम सर्वसाधारण मुलुक सिद्याउनमा नेताको नभई कर्मचारीको बढी हात भएको बताउँछन् । नेताहरुले तलब खाने पदमा बसुञ्जेल मात्र हो ।

कतिपय नेता पदबाट निस्किएपछि नाजुक अवस्थामा बाँचिरहेको घटनाहरु पनि बाहिरिएको छ । नेताहरुलाई पेन्सन आउँदैन् । कर्मचारीहरु बहालमा हुँदा तलब पाउँछन्, अवकाशमा गएपछि पेन्सन । तलबले नपुगेर कर्मचारीहरु घुस पनि खान्छन् । अब भनौं, देशको ढुकुटी रित्याउने नेता कि कर्मचारी ?

मुलुकमा भ्रष्टाचारको जरो गाढ्ने को ? सर्वसाधारण भन्छन्,‘चाहे बहालवाला हुन् चाहे पेन्सनवाला । एउटा पनि कर्मचारी सध्ये छैनन् । काम छल्ने, भ्रष्टाचार गरेर व्यक्तिगत सम्पत्ति मात्र जोड्न खोज्ने ।’ जनताले तिरेको करमध्ये ६० प्रतिशत त सरकारी कर्मचारीमै खर्च हुन्छ ।

उनीहरुको तलबभत्ता र पेन्सनबापत सरकारले ठूलो खर्च गरिरहनुपरेको छ। यता, सरकारी सेवासुविधा छुट्टै छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारी कर्मचारी मुलुकका लागि ‘सर्प’ बनेका छन्। सरकारी कर्मचारीको सेवासुविधा पूर्ति गर्दागर्दै सरकार कंगाल बनिसकेको छ । दशैंमा विदेशीबाट ऋण ल्याएर सरकारले कर्मचारीहरुलाई पेश्की दिएको थियो।

देशमा आर्थिक मन्दी छ। व्यापार व्यवसाय धरासायी बन्ने अवस्थामा छ। सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने कार्यालयहरु नै सामसुम छन्। राजश्व उठाउन महाभारत छ। एकातिर राजश्व उठेको छैन्, अर्कोतिर सरकार आँखा चिम्लेर विदेशी ऋण लिइरहेको छ। सरकारको आम्दानीभन्दा धेरै खर्च छ। कहिलेसम्म ऋण लिएर धानिएला ?

एक जना नेपालीको थाप्लोमा झण्डै एक लाख रुपैयाँ विदेशी ऋण पुग्न थालिसकेको छ । उठेको कर र विदेशीबाट ल्याएको ऋण तलबभत्तामै ठिक्क छ। सरकारले अब विकास कसरी गर्छ ? आम्दानीको स्रोत त केही पनि छैन् । अहिले सहज रुपमा विदेशी ऋण उठाइरहेको सरकारले फिर्ताचाँहि कहाँबाट ल्याएर गर्छ ?

हरेक महिना किस्ता तिर्नुपर्छ। त्यसका बाबजुद अन्य थुप्रै सरकारी खर्च छन्। संघदेखि लिएर स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिलाई पाल्नुपर्ने बाध्यता छ। देशको आफ्नो उत्पादन केही छैन्। भएका उद्योग, कलकारखाना पनि बन्द गरिए। जति उद्योग, कलकारखाना हुन्छ, त्यति नै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यक्तिले सबै पूँजी लगेर घरजग्गा, शेयर र गाडीमा लगानी गरे । सबै पैसा त्यहाँ गएर फ्रिज भएको छ। यी तीन क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो उद्योग, कलकारखानामा लगानी गरेको भए राज्यलाई राजश्व पनि आउँथ्यो । लाखौंले रोजगारी पनि पाउँथें।

खेतीयोग्य जमिन सायदै टुक्राटुक्रा बन्थ्यो । न बाहिरी मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्थ्यो । सबै जमिन प्लानिङ हुँदा कृषकहरु विस्थापित भएका छन्। देशमा रोजगारी नहुँदा युवाहरु धमाधम विदेश पलायन भएका छन्। केहीले आफ्नो स्वार्थका लागि देश नै तहसनहस बनाइदियो।

खानकै लागि अर्काको सामु हात फैलाउनुपर्ने हामी कति निरीह छौं ? भारतलाई झोक चलेको बेला खाद्यान्न पठाउँछ, रिस उठ्यो भने पठाउँदैन्। अनि नेपाली भोकभोकै मर्दैनन् ? राज्यको ढुकुटीमा एकपछि अर्को भार थपिएको छ। ढुकुटीले पनि धान्नुपर्ला नि । भनिन्छ नि,‘ओढ्ने हेरेर खुट्टा फैलाउनु’।

सरकारले यो कुरा बुझ्न ढिला भइसकेको छ। ऋण ल्याउँदै सरकारी खर्च धानेर हुन्छ ? यसले झन् देशलाई नाजुक अवस्थामा पुर्याउँछ। अब खर्च कटौतीतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीहरुको सेवासुविधा कटौती गर्ने। जनप्रतिनिधिलाई दिइरहेको तलबभत्ता कटौती गर्ने।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा दिने मँहगा खाजा कटौती गर्ने निर्णय गरे। चिया र बिस्कुट मात्र दिने भनियो। देशको प्रधानमन्त्रीले झण्डै ९५ हजार रुपैयाँ तलब खान्छन्। अन्य सेवासुविधा गरेर मासिक तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्छन्।

अन्य मन्त्रीले ७५ देखि ८५ हजार रुपैयाँसम्म तलब लिन्छन् । सेवासुविधा छु्ट्टै छ । राष्ट्रपतिको हकमा पनि त्यही हो । तलब, मिटिङ भत्ता, गाडी, घरभाडालगायतका नाममा राज्यको ढुकुटी चुस्ने काम भइरहेको छ । भूपू राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि ढुकुटी लुटिरहेका छन् ।

प्रश्न यहाँ उठ्छ,‘यिनीहरु जागिर खान आको कि राष्ट्र र जनताका लागि।जागिर खानेले कहिले अरुको बारेमा सोच्छ ? उसले जहिलेपनि ‘म’ भन्ने कुरा मात्र ख्याल गर्छ। हाम्रा नेताहरु त्यस्तै भए । कतिपय मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु दिँउसो जनता र राष्ट्रको सेवा गर्छन्, राति अन्य काम गर्छन्।

जीविका जो गर्नु छ। पदबाट निस्किएपछि पनि उनीहरुले जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न काम गरेको सुन्नमा आइरहेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ त जोपनि लुट्ने मात्रै भए। सबै खाने नै खाने भएपछि देश कसरी बन्छ ? प्रदेशका मन्त्रीहरु ऐन संशोधन गरेर आफ्नो सेवासुविधा थप गर्नतर्फ केन्द्रित छन्।

उनीहरु न देशको चिन्ता छ न राष्ट्रको । आफ्नो ‘धोक्रो’ भर्नमै उनीहरु व्यस्त छन् । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । भुरादेखि बच्चासम्मलाई यो कुरा थाहा छ । सरकारलाई कर तिर्नेहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । सानो चिया पसल खोलेपनि सरकारलाई कर आउने हो ।

सानै व्यवसाय खुल्यो भनेपनि एकाधले रोजगारी पाउँछन् । तर, यो कुरा सरकारले बुझ्दैन् । विकासमा लगानी गरिनुपर्ने पैसा सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीमाथि खर्च भइरहेको छ । यस्तै पारा भयो भने देश बन्ला भनेर कसैले कल्पना नगर्दा पनि हुन्छ । संकटलाई टारेर कसरी माथि आउने ? सरकार यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।

फजुल खर्चको ढोका बन्द गरेर सरकार आम्दानी बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने हो । यद्यपि, सरकारलाई चासो नै छैन् । केही सीमितलाई पोस्ने काम बन्द गरौं । कर तिर्ने जनता भोकभोकै भइसके, डुबिसके । सरकार भने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी नै अघिपछि मात्र गर्छ ।

सरकारी कर्मचारी भर्ती गरेको गर्यै छ तर प्रगतिचाँहि के भइरहेको छ ? अवकाशमा जाने र नयाँ भर्ती हुने क्रम जारी नै छ। सरकारले पेन्सनवालालाई नि पाल्नुपर्यो, नयाँ आउनेलाई पनि। पछिल्लो समय सेना कटौतीको माग पनि उठिरहेको छ। आर्मीले काम नगरेको भन्दै चर्को बहस भइरहेको छ। कहाँकहाँबाट खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ? सरकारको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ।