सहकारी काण्डमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न आलटाल किन ?

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पाटीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने देखिएको छ । जनमत बाहिरिने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने कोसिश गरिरहेका छन् । प्रचण्डलाई सरकार ढल्ने होकि भन्ने डर भएको छ।

यद्यपि, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने काण्डैकाण्डले घेरिएका व्यक्ति हुन् । कहिले यो काण्ड त कहिले त्यो काण्ड । हाल उनीमाथि सहकारीको बचतकर्ताको बचत हिनामिनाको आरोप लागेको छ । सहकारी विभागमा पनि उनीविरुद्ध उजुरी परेको छ । विभागले छानबिनका लागि सीआईबीलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

गत पुस २५ गते गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित बसेको भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सीआईबी र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीको बैठकले लामिछानेको नाम जोडिएको सहकारीउपर छानबिन गर्ने निश्कर्ष निकालेको थियो । सिन्धुलीका युवराज सफलले विभागदेखि संसद सचिवालयसम्म उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

उनले विभागमा लामिछानेमाथि छानबिन र कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यता, सचिवालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा सांसद पदबाट हटाउन माग गरिएको छ । अघिल्लो साताको आइतबार लामिछानेलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नु भनि विभागले सीआईबीलाई पत्र लेखेको छ ।

यद्यपि, सीआईबीले हालसम्म उनलाई सोधपुछका निम्ति बोलाएको छैन् । पीडित बचतकर्ता सीआईबीलाई सोध्छन्,‘रवि लामिछाने भूपू गृहमन्त्री भएर डराएको हो कि जिल्ला–जिल्लाबाट फाइल मगाएर नौटंकी देखाएको ?’ भुटानी शरणार्थी काण्डमा मुलुकका उच्च पदस्थहरु समात्दा सर्वसाधारणले प्रहरीको ‘वाहवाही’ भएको थियो ।

प्रहरीले सहकारी काण्ड पनि त्यसरी नै गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ । जीबी राई समूहका विभिन्न सहकारीमा लामिछानेको नाम जोडिएको छ । उनीविरुद्ध उजुरी पनि परिसकको अवस्था छ । तैपनि कारबाही प्रक्रियामा ढिलासुस्ती किन ? सर्वसाधारण र उच्च पदस्थहरुलाई प्रहरीले गर्ने कारबाही प्रकिया भिन्नभिन्न देखिएको छ ।

कुनै व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी दियो वा भन्यो भने प्रहरीले सोधपुछका लागि बोलाइहाल्छ । नत्र आफैं तिनको घर खोज्दै पुगिहाल्छन् । तर, लामिछानेको हकमा त छुट्टै अवस्था देखिएको छ । उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनि पीडित बचतकर्तादेखि लिएर राजनीतिक दलसम्मले माग गरिरहेका छन् ।

सरोकारवाला निकायमा उजुरी पनि परिसकेको छ। सरोकारवाला निकायले छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्र पनि लेखिसकेको छ। तर, प्रहरीले कुनै ‘एक्सन’ नै लिएको देखिँदैन्। लामिछानेमाथि कारबाही नबढाउनुको पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हात होकि भन्ने आशंका सर्वसाधारणले गरेका छन्।

उनलाई सरकारमा ल्याएर सत्ता टिकाउने खेलमा प्रचण्ड देखिएकाले सर्वसाधारणले आशंका गर्नु स्वाभाविकै हो । अन्य पार्टीको योजना पनि यही नै छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि उनलाई जोगाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीसँग भएको २१ सीटले सरकारमा जान सकिन्छ कि ? भन्ने दाउपेचमा छन् सबै।

प्रचण्डलाई कसरी सत्ता टिकाउने ? भन्ने चिन्ता छ। अन्य पार्टी लामिछानेलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा जाने योजनामा छन् । जसको मारमा सहकारी पीडित परेका छन् । सत्ताको खेलमा उनीहरुको समस्या दबाउन खोजिएको छ । पीडितहरु भने सीआईबीले कहिले कारबाही अघि बढाउँछ ? भनेर कुरेर बसेका छन् ।

उनलाई सोधपुछका लागिसमेत नबोलाएपछि बचतकर्ताहरु तनावमा छन् । लामिछाने भने अन्यमाथि हिलो छ्यापेर आफू उम्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् । केही महिनाअघि उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि आफूलाई फसाउन खोेजेको आरोप लगाएका थिए । जबकी उनले गरेका कर्तुतहरु अहिले एकपछि अर्को गर्दै छताछुल्ल भएको छ ।

उनको नामबाट ग्यालेक्सी टेलिभिजनको खातामा रकम ट्रान्सफर भएको खबरहरु पनि बाहिरिरहेको छ । उनलाई भोट दिनेहरुलाई अहिले निकै पछुतो लागेको अवस्था छ । टेलिभिजनमा चिच्याएर चर्चा कमाएका उनी पहिलेपनि आरोपबाट अछुतो थिएनन् । पत्रकार शालिग्राम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पक्राउ गरेका उनले सबैलाई सडकमा उतारे ।

र, आफू बचे । विभिन्न सञ्चारमाध्यमदेखि लिएर राजावादीहरु सडकमा उत्रिए, उनलाई बचाए । जबकी पुडासैनीले ठोस प्रमाण छोडेर गएका थिए । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि उनी जोगिए । त्यसपछि पनि नागरिकता र राहदानी काण्ड, गृहमन्त्री हुँदा नेपालीको व्यक्तिगत विवरण खोल्नेगरी निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताहरु बाहिरियो ।

उनीमाथि आरोप लाग्दै गयो, उनले अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफू जोगिँदै गए । टेलिभिजनबाट राजनीतितर्फ सिधै हाम्फालेका लामिछानेलाई अब जोगाउन कोही छैन् । न्यूज २४ छोडेर ग्यालेक्सी खोले । ग्यालेक्सी बन्द भइसकेको छ । त्यहाँका पत्रकारले तलब नपाएर हरिबिजोग छ ।

यता, उनलाई राजावादीहरुलाई सहयोग गदैनन् । आफ्नै पार्टी खोलेका छन् । लामिछानेको समर्थनका त्यतिबेला चितवनका जनता सडकमा आएका थिए । लामिछानेलाई छुटाउन चितवनका जनता जोडतोडका साथ लागेका थिए । अहिले त चितवनकै जनता पीडित छन् । तिनकै पैसा सहकारीमा डुबेको छ ।

उनीहरु लामिछानेको पक्षमा अब सडकमा आउँदैनन् । २०५८ सालमा माओवादीको जनयुद्ध चलिरहेको थियो । उनी आफ्नो ज्यानलाई खतरा हुने भन्दै अमेरिका पुगे । २०७१ सालमा नेपाल फर्किए । उनी आएपछि काण्डबाहेक अरु केही उपलब्धि हासिल भएको छैन् । पुडासैनी र अर्का एक ड्राइभरले ज्यान गुमाए ।

पुडासैनीले त चिच्चाइचिच्याइ भने तर कसैले पत्याएनन् । उनको ड्राइभर राति छतबाट लडेर मरे । तर, सत्य के हो ? खुलेको छैन् । उनले पाइलापाइलामा कानुनको धज्जी उडाए । दोहोरो नागरिकता, राहदानीमा जोडिए । यद्यपि, कारबाही भएन् । सफलले उजुरी हाल्दाहाल्दै उनको पद खुस्कियो ।

अनि मात्र नागरिकता लिए । उनको कारणले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा दुईपटक निर्वाचन गराउनुपर्यो । जनताले तिरेको कर सर्वस्व भयो । जनताले पाएको दुःख छुट्टै छ । चितवनका जनताले फेरि निर्वाचित गरेर पठाए । अहिले फेरि सहकारी काण्डमा जोडिएका छन् ।

आफैं काण्डैकाण्डले घेरिएको व्यक्तिले देश बनाउँछ ? उनी भन्ने गर्छन्,‘म देश बनाउनका लागि अमेरिका छोडेर आएको ।’ तर, उनी नेपाललाई लुटी खाने भाडो बनाउन आएको त अहिलेसम्म प्रष्टै भएको छ । कानुन थाहा पाइपाई बुझ् पचाएझैं गर्ने अनि जवाफमा मलाई थाहै भएन् भन्ने ।

ग्यालेक्सी टेलिभिजन खोल्दाका हर्ताकर्ता त लामिछाने पनि थिए । उनी जहाँपनि जीबी राईसँगै देखिन्थें । टेलिभिजन खोल्दा उनी नै प्रबन्ध निर्देशक थिए । त्यसपछि फुत्त लाएर राजनीतिमा प्रवेश गरिहाले । नेताहरुले केही नगरेको भनि जनताले गुनासो गरिरहेको बेला उनले पनि ‘मौकामा चौका’ हानिहालें ।

चुनाव जित्नेबित्तिकै सरकारमा गए । छोटो समयका लागि भएपनि उपप्रधान र गृहमन्त्री खाए । नागरिकताको मुद्दामा फैसला गर्नेबित्तिकै सबै पद गुमाएका उनी फेरि निर्वाचित भए । गृहमन्त्रीका लागि पुनः दौडधुप शुरु भयो । गृह पाए सरकारलाई समर्थन गर्ने, नभए सरकारबाट बाहिरिने भनि दबाब दिन थाले ।

तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह नदिने अडानमा थिए । त्यसको झोकमा उनले मन्त्री खाइरहेका आफ्ना पार्टीका सबै सांसदलाई फिर्ता बोलाए । उनले व्यक्तिगत हिसाबले मात्र सोच्छन् भन्ने त यहाँबाट पुष्टि भएको छ । अहिले सहकारीको काण्डमा मुछिएका उनीमाथि छानबिन हुनैपर्छ ।

सर्वसाधारणले खाईनखाई बचत गरेको रकम हिनामिना गर्ने छुट कसैलाई छैन् । लामिछाने मात्र होइन्, जति पनि सहकारी काण्डमा मुछिएका छन्, उनीहरुमाथि धमाधम कारबाही हुनुपर्छ । बचतकर्ताहरु साह्रै तनावमा छन् । यसलाई सरकारले गम्भीरता साथ लिनुपर्छ । सहकारीहरुले धेरैलाई ‘घर न घाट’ को बनाइदिएको छ ।

सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फसेको छ । सरकारले ध्यान तत्काल यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ ।