टेरामक्स प्रकरण: मुद्दा दायर गर्दै अख्यियार, दुई मन्त्रीको अवस्था के हुन्छ ?
काठमाडौं। टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई हाइप्रोफाइलसँग बयान लिने तयारी गरेको छ।
नीतिगत निर्णय गरेर टेरामक्स खरिदमा गोलमाल गराएको आशंकामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीद्वय मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान लिने बताइएको छ। यस्तोमा टेरामक्स खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणले न्याय पाउला ? प्रश्न उठेको छ।
टेरामक्सबारे अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरे पनि दुई हाइप्रोफाइलसँगको बयान नलिई मुद्दा दायर गरिए अपुरो हुने निष्कर्षका साथ बयान लिने तयारी गरेको छ। तर, के अख्तियारले स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका मोहन बस्नेत र कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग बयान निष्पक्ष लिन सक्ला? आशंका उब्जिएको छ।
तत्कालीन समयमा सञ्चारमन्त्रीद्वयले टेरामक्स खरिद गर्दा गरेको नीतिगत निर्णय र यसमा भएको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान हुने बताइएको छ। तर, के उनीहरु छानविनको दायरामा निष्पक्षताका साथ आउन सक्लान ? आशंका व्याप्त छ।
दुई हाइप्रोफाइलविरुद्ध बयानपछि अख्तियारले छिट्टै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेपनि बयान कहिले लिने भन्ने विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन। अख्तियारले तयारी गरेपनि सत्तारुढ दल र दलसम्बद्ध प्रभावशाली नेताहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा आशंका छ।
सञ्चारमन्त्री रहेका बखत बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए। यो अवधिमा मन्त्रालयका सचिव रहेका महेन्द्रमान गुरुङलाई पनि अनुसन्धानको घेरामा राखेर बयान लिइसकिएको छ।
मन्त्रीको नीतिगत निर्णयमा टेकेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। त्यसपछि अख्तियारले खरिद रोकेपछि फेरि सर्वोच्चसम्म पुगेर यो विषय गोलमाल बन्न पुगेको हो।
कुशासनमा कांग्रेसको नजर
टेरामक्स खरिदमा जस्तै कांग्रेसकी अर्की मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नी बुहारीलाई कानून मिचेर समाज कल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेकी थिइन्।
अमेरिकाको पीआर लिएकी परिषद्की उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीलाई नियुक्ति दिलाएपछि भएको विरोधमा समेत कांग्रेस मौन रहेको थियो। तर, अमेरिकाको स्थायी बसोवास अनुमति लिएकी मोनिकाको राजनीनामा खुसुक्क स्वीकृत गरियो।
अहिले परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले उपाध्यक्ष मोनिकाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको बताएका छन्।
राजीनामा स्वीकृत गर्ने विषय भन्दा पनि कानून मिचेर गरिएको नियुक्ति, त्यसले सिर्जना गरेको भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय नै टुंगो नलागी राजनीतिक उन्मुक्ति दिने काम पनि कांग्रेसकै मन्त्री आचार्यले गरेका छन्।
यसरी राजनीतिक रुपमै कानूनमाथि बलमिच्याई गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक रुपमै ढाकछेप गर्नेक्रम कहिलेसम्म रु प्रश्न भने गर्न थालिएको छ। यद्यपि यस्तो प्रकरणमा कांग्रेसमात्रै नभई प्राय दलका नेताहरुले कानूनमाथि बलमिच्याईँ गर्ने गरेका छन्। जसले कानूनी संकटको खाडल थप गहिरो बनाउँदै लगेको छ।