मेयर बालेनले स्थापित र लोत्सेबीच भएको सम्झौता कहिले तोड्ने ?

काठमाडौं महागरपालिका वडानम्बर २६ स्थित गाेंगबुमा सञ्चालन भएको नयाँबसपार्कको एक सय ६१ रोपनी जग्गा सरकारी हो । ०३९ सालअघि यो जग्गा व्यक्तिको थियो । जापान सरकारले नयाँ बसपार्क बनाइदिने भनेपछि सरकारले यो जग्गा अतिक्रमण गप्यो । र, जापानाले यहाँ बसपार्क पनि बनाइदियो।

विदेशीले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको हो । त्यसकारण जग्गा र बसपार्क दुवैमा सरकारको लगानी छ । एक सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये २७–२८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ। यहाँ जग्गाको मूल्य आनाकै करोड छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ ।

बाँकी जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाइएको छ । एउटै सटरको मासिक ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म भाडा लिइन्छ, यहाँ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ । लामो रोडको एउटा गाडी बसपार्कभित्र छिर्नेबित्तिकै हजार रुपैयाँ लिइन्छ । २४ घण्टा पार्किङको पनि त्यति नै लिइन्छ । लोकल गाडीको पाँच सय रुपैयाँ लिइन्छ।

यात्रुले काटेको टिकटबापत पनि २५ प्रतिशत कमिशन लिइन्छ । लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका सञ्चालक दिपक कुँवरले महिनाकै पाँच करोड बसपार्कबाट आम्दानी गर्छन् । तर, महानगरपालिकालाई एक वर्षको भाडा एक करोड १० लाख तिर्छन् । अब भन्नुस्, सरकारी सम्पत्तिमाथि कसरी दोहन भइरहेको छ ?

सरकारले २०७६ चैत ११ गते र ०७८ बैशाख १६ गते गरी दुई पटक मुलुकभर लकडाउन गप्यो । लकडाउन अवधि वा एक वर्षको भाडा लोत्सेले महानगरपालिकालाई तिरेन । मिनाहा गराइयो । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले तत्कालिन मेयर केशव स्थापितले लोत्सेसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेर नयाँ टे्रण्डर आह्वान गरेमा महिनाकै तीन करोड भाडा तिर्ने आउने छन्।

स्थापित र लोत्सेबीच ४५ वर्षका लागि नयाँबसपार्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसकारण अब मेयर बालेनले यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ।

सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने दिपक कुँवर माफिया हुन्। उनले राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर सरकारी सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन् । राजनीतिक दललाई चन्दा दिन्छन्। अनि मजदुर संगठनका नेता तथा यातायात व्यवसायीलाई पनि पैसा दिन्छन्।

राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने रकममाथि यीनीहरुको मोजमस्ती चलिरहेको छ। मेयर बालेन, वडानम्बर २६ का वडाध्यक्ष तथा भूमिमन्त्रीले अहिलेसम्म नयाँ बसपार्कको जग्गा नापजाँच गर्न चासो दिएका छैनन्।

नयाँ बसपार्क सञ्चालन भएको एक सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको सुनिन्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सरकारी, सार्वजनिक, गुठीका जग्गा खोजतलास गर्न चासो दिदैंनन्। यसले गर्दा माफियाहरुले सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाइसकेका छन्।

चौधरी गु्रप, भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङ, शेखर गोल्छा, उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायतले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिरका जग्गा आफ्नो वा विभिन्न व्यक्तिको नाममा पास गरिसकेका छन्। राजनीतिक पहुँच र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो मुठिमा लिएर यीनीहरु जस्ता दलालले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका छन्।

सरकारी जग्गामै घर, टहरा बनाएर कतिपयले त भाडा असुलिरहेको पनि पाइन्छ । मेयर बालेनको कामको मुलुकभरका जनता प्रशंसा गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै उनको समर्थन गर्ने भेटिन्छन् । तर, तत्कालिन मेयर केशव स्थापितले कमिशन खाएर लोत्सेलाई ४५ वर्षका लागि नयाँबसपार्क सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता भने बालेन तोड्न सकेका छैनन् ।

अहिले लोत्सेसँगको सम्झौता खारेज नहुँदा महानगर र राज्यलाई ठूलो घाटा भइरहेको छ । मेयर बालेनलगायत मुलुकभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गरेमा राज्यलाई ठूलो फाइदा हुनेछ । अब सीआईबीले पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गर्नुपर्छ ।

कसले सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गरेको छ ? यसको अध्ययन, अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति दोहन गर्ने जोसुकै भएपनि सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोड्नुहुन्न ।

अहिले आम सर्वसाधारण भन्छन्, ‘चौधरी गु्रप, मिनबहादुर गुरुङ, चन्द्र ढकाल, शेखर गोल्छा सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि कब्जा गरेर नै धनी भएका हुन् ।’ सदनमा सांसदहरुले पनि यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ।

सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा वा दोहन गर्ने जतिसुकै पहुँच भएको व्यक्तिलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । जनता मेयर बालेनलाई सोध्छन्, ‘लोत्सेसँग केशव स्थापितले गरेको सम्झौता तोड्नुहुन्छ कि आत्मसमर्पण गर्नुहुन्छ ?’

नयाँबसपार्कको एक सय ६१ रोपनी जग्गा सरकारको हो । बसपार्क पनि सरकारकै हो । तर, त्यो सरकारी सम्पत्तिमाथि दिपक कुँवरको रजगज चलेको छ । फेरि यो कुरा न त सदनमा उठ्छ न त मेयर बालेनले नै यो देख्छन् । पछिल्लो समय सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याएर वा दोहन गरेर व्यक्तिहरु धनी भएका छन् ।

सरकारले राष्ट्र सेवक भन्ने कर्मचारीहरु घुस पाएपछि जस्तो सुकै काम गर्न तयार हुन्छन् । अन्य मुलुकमा देश धनी हुन्छ । जनतासँग व्यक्तिगत सम्पत्ति हुदैंन । जनताले नै देश धनी बनाउँछन् । जसले गर्दा मुलुक विकास हुन्छ । समृद्धितर्फ लाग्छ । तर, हाम्रो देशको यसको ठिक उल्टो छ। सरकारी कर्मचारीहरु जागिर खाएको तीन वर्षमा घडेरी किन्छन् ।

आफ्ना छोराछोरीलाई महंगा निजी विद्यालयमा पढाउँछन् । घरमा मिठामिठा खानेकुरा खान्छन् । कर्मचारीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? जनताले कसरी सुख पाउँछन् ? अहिले भाटभटेनीका साहु मिनबहादुर गुरुङ र उद्योगपति अरुण चौधरीलाई जनता व्यापारी नभई दलाली भन्छन् ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर यीनीहरु यहाँसम्म आइपुगेको जनताको आरोप छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने जोसुकैलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकार ‘एक्सन’ मा जानैपर्छ । नेपालमा दुई हजार तीन सय २३ वटा गुठी संस्था छन् ।

यी संस्था विभिन्न नाममा दर्ता भएका छन् । तर, गुठी संस्थाको नाममा भएको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास भइसकेको छ । अब सरकारले यो जग्गा पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ । भूमि मन्त्रालयले देशैभरको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्टिर, पार्टी, पौवा, ताल, पोखरीका जग्गा खोजतलास गर्नुपर्छ ।

सरकारले सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने निर्णय गप्यो । तर, सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीहरुले जग्गा पाएका छन्। त्यसकारण अब सरकारले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा दिने काममा रोक लगाउनुपर्छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

वडाध्यक्ष, मेयरहरुले अब आफ्नो वडा तथा नगरक्षेत्रभित्र कति सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति थिए ? भनेर खोजतलास गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका वडाध्यक्ष, मेयरहरु कि त कार्यक्रममा अतिथि बन्न पुग्छन् कि कार्यालय नै आउँदैनन्।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा उद्योगपति अरुण चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबमा छुट्याइएको सर्वसाधारण भन्छन् । यदि यो सत्य रहेछ भने यसबाट कांग्रेसलाई ठूलो क्षति हुनेछ।

प्रचण्ड सरकारले पुराना फाइलहरु खोलेमा अहिले विपक्ष दलका नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको बताउँछन् । तर, देउवा भने आफ्ना पार्टीका नेताहरुको संरक्षणतिर लागिपर्दा कांग्रेस जनताबाटै नङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ।

अब मेयर बालेनले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र राज्यको सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाउने तथा दोहन गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । केशव स्थापित र लोत्सेबीच भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ ।