देशै जोखिममा पारेर कर्मचारीको तलबभत्ता अझै बढाउने कि खर्च कटौतीतिर लाग्ने सरकार ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तलबभत्ता बढाउनुपर्ने माग राख्दै अहिले सरकारी कर्मचारीहरु विभिन्न मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘बजारमा महंगी बढ्यो । तर, तलब कम भयो । यो पटक त सरकारले तलब बढाउनैपर्छ।

कर्मचारीको तलब बढेपछि पेन्सन पनि बढ्छ । जनप्रतिनिधिहरुको पनि तलब बढ्छ । फेरि यता बजारमा पनि महंगी हवात्तै बढ्छ। अहिले नै जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न धौधौं परेको छ, सरकारलाई । अबको वर्षमा झन् आर्थिक नाजुक हुनेछ।

राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्दैन । राजस्वको प्रमुख स्रोत मालपोत, यातायात र भन्सार कार्यालय सुनसान देखिन्छ । मालपोत कार्यालयमा घरजग्गा नामसारी ठप्प छ भने यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन नामसारी । अलिकति सेयर कारोबार हुन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि ठप्पै छ । बजार मन्दीले छोपिसकेको छ । व्यापारव्यवसाय शून्य छ ।

व्यापारीहरु भन्छन्, ‘बिहान आएर सटर खोल्नु मात्र हो । राति रित्तो हात फर्किनुपर्छ ।’ अहिले काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर सटर, कोठा र फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन् । घरधनीहरु चिन्तित छन् । हिजो बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका थिए ।

मासिक भाडा उठाएर बैंकको कित्ता तिर्ने उनीहरुको सोच थियो । तर, अहिले घर धमाधम खाली हुन थालेपछि उनीहरु डिप्रेसनमा जान थालेका छन् । सहकारी त बचतकर्ताको खर्बो रकम डुबाएर भागिहाल्यो । अब बैंक पनि सहकारीकै अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।

आम सर्वसाधारणले सरकारलाई कर तिर्न छोडिसकेका छन् । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता, सेवासुविधा तथा कैदीबन्दीलाई सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर पालिरहेको छ । विदेशी ऋण २७ खर्ब नाघिसक्यो । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋण छ ।

यो ऋणको साँबाब्याज तिर्न सरकारसँग कुनै पनि आम्दानीको स्रोत छैन । राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउने स्रोतहरु सुक्दै गएको छ । विदेशीले अनुदान दिन छोडिसक्यो । यस्तो समयमा सरकारले कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्नुपर्छ ।

तर, कर्मचारी संगठनहरु अहिले तलबभत्ता बढाउन राजनीतिक दलका नेता तथा सत्तामा बसेकाहरुसँग लबिङ्ग गरिरहेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता तथा सेवासुविधा लिइरहेका छन् ।

हालसम्म सरकारी सेवामा कार्यरत बहालवाला वा पूर्वकर्मचारीले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तलबभत्ता तथा सेवासुविधा नलिने घोषणा गरेका छैनन् । उल्टो कहाँ र कसरी राज्य र जनतालाई ठगेर कमाउने भन्नेतिर उनीहरुको ध्यान गएको पाइन्छ ।

आफ्नो घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखौं उठाउँछन् । छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया छन् । तर, महिना मर्नेबित्तिकै पेन्सन, भत्ता वा तलब थाप्न वडा तथा बैंक गइहाल्छन्।

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म राज्यबाट उपलब्ध तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्न भनेर सदनमा उभिएर भनेका छैनन्।

सदनमा सबै राजनीतिक पार्टीका सांसद छन् । त्यसमध्ये एउटैले पनि तलबभत्ता र सेवासुविधा चाहिदैंन भन्न सक्दैंन । एकातिर मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडुल भएको छ अर्कातिर महंगी र बेरोजगारी बढेको छ । अब नेपाल भारत वा चीनले लिन्छ भनेर सर्वसाधारणबीच बहस चलिसकेको छ।

नेपालको अधिंकाश भूभाग भारत र चीनले नै कब्जा गरेको छ । र, अब त्यो फिर्ता आउँदैन। मुलुकको अर्थतन्त्र र राजनीति नै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। संविधानसभाको पहिलो चुनाव २०६४ साल चैत २८ गते भएको थियो। यो चुनावबाट नकेपा मओवादी केन्द्र पहिलो पार्टी बन्यो।

तर, संविधान बनाउन सकेन। त्यस्तै, संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन २०७० सालमा भयो । कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले २५ सिट जित्यो । मुलुकमा राजा चाहिन्छ भन्नेहरुले उनलाई भोट हालेको थियो । ०७२ असोज ३ गते संविधान बन्यो । संविधान बनेपछि मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो।

धर्म निरक्षेपता लागू भयो । राजतन्त्र र हिन्दुराज्य हट्यो । यता, संविधान बनेपछि कमल थापा केपी ओलीको पालामा मन्त्री बने । र, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालामा पनि उनले मन्त्री खाए । उनले लोकतन्त्र गणतन्त्र स्वीकारे । अनि मन्त्री बने ।

त्यसपछि उनलाई ०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले भोट दिएन । ०७० सालमा २५ सिट जितेको राप्रपा ०७४ सालमा एक सिटमा खुम्चियो । त्यो पनि राजेन्द्र लिङ्देनले झापाबाट जिते । ०७९ मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो । कमल थापाले चुनाव हारे ।

तर, राजेन्द्र लिङ्देन ०७२ सालको संविधानअनुसार चुनावमा सहभागी भए । निर्वाचनमा राप्रपाले १४ सिट जित्यो । र, ०७९ पुस १० गते माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड सरकारमा राप्रपाका नेताहरु मन्त्री खान पुगे ।

अहिले लिङ्देनले पनि मुलुकको संविधान स्वीकारेका छन् । संविधान मानेकै कारण उनी निर्वाचनमा सहभागी भए । सांसद बने । र, मन्त्री पनि खाए । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट अर्बो ऋण लिएका छन् । उनले बैंकलाई साँबाब्याज तिरेका छैनन् ।

बैंक डुबाउनतिर उनी लागिपरेका छन् । प्रसाईको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी पहिला माओवादी हुन् । त्यसपछि एमाले । र, अहिले राजावादी । प्रसाईले नै ओली र प्रचण्डलाई आफ्नो घर लगेर मार्सी चामलको भात खुवाएका थिए । अहिले सुनिन्छ कि उनले करोडको धितो राखेर अर्बो ऋण लिएका छन् बैंकबाट ।

त्यस्तै, व्यापारी तथा उद्योगीहरुबाट सामान ल्याउने तर पैसा नतिर्ने छन्, उनी । प्रसाई, कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन राजतन्त्र फर्काउने भनेर हिँडिरहेका छन् । फेरि पनि राजालाई दरबार छिराउने उनीहरु बताउँछन् । त्यसकारण अब मुलुकमा शान्ति हुने छैन ।

राजा फर्किने संकेत देखिदैंन । र, यो सम्भव पनि छैन । राजतन्त्र कुनै पनि हालत फर्किने देखिन्न । राजा फर्काउने भ्रम फैलाएर बैंकको ऋण नतिर्ने प्रसाईको योजना छ । त्यस्तै, राजतन्त्र फर्काउछु भनी कमल थापा राजासँग पैसा ल्याएर खाइरहेका छन् ।

यता, राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकको संविधान नै स्वीकारिसकेका छन् । उनी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । सेवासुविधा उपभोग गर्छन् । सदनमा जान्छन् । तर, बाहिर भने राजा फर्काउने भन्दै हिँड्छन् । राजा फर्काउने नाममा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने यी तीनै जनाको रणनीति हो ।

मुलुक अहिले नै आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । र, अब झन् बढी गुज्रिने देखिएको छ । अब विदेशीले समेत नेपाललाई ऋण दिने छैन । किनकि मुलुक ऋणमा डुबिसकेको विदेशीले समेत थाहा पाइसकेको छ । हाम्रो देशमा उद्योग, कलकारखाना पनि छैन ।

आफुलाई उद्योगी भन्नेहरु राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर अर्बपति बनेका हुन् । न कि राज्यलाई कर तिरेर र आमसर्वसाधारणलाई रोजगारी दिए ।

भोलि देश संकटमा परे यीनीहरुले केही सहयोग गर्ने छैनन् । त्यसकारण अब सरकारले ल्याउने आव २०८१÷०८२ को बजेटमा खर्च कटौती गर्नुपर्छ। कर्मचारीको तलब बढाउनुहुन्न । विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने होइन। अब देश बचाउनुपर्छ। खर्च कटौती गर्नुपर्छ।