सहकारी ‘दलाल’ हरुको पक्षमा कानुन बनाउँदै सरकार,पीडितहरुले नपाउने नै हुन् न्याय ?

सहकारीमा यतिबेला व्यापक समस्या देखिएको छ। एकपछि अर्को सहकारी भागिरहेको अवस्था छ। यसलाई नजरअन्दाज गर्दै सहकारीमा जतिपनि रकम राख्न पाइने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनेबित्तिकै यो कानुन बन्छ।

यसअघि सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्न नपाइने भनेर विधेयकमा समेटेको थियो। तर, सोे बुँदा हटाइयो। प्रतिनिधिसभामा भएको समितिले सो बुँदा नै हटाइदिएको हो। बचतकर्तालाई ‘लुट’ भनेर सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ।

सहकारीमा जटिल समस्या देखिँदा र करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपैयाँ सहकारीले झ्वाम्म पारिदिँदासमेत सांसदहरुको आँखा नखुल्नु लाजमर्दो कुरा हो।

एउटै बचतकर्ताको १५ करोड रुपैयाँसम्म सहकारीले खाइदिएको छ । हजार र लाख डुब्ने त कति हुन् कति ? सदनले जानाजान बचतकर्ता फसाउन खोजेको छ। एउटा सहकारीमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा जतिपनि राख्न पाउने भनि कानुन पारित गरिदिनुहुन्छ ?

अहिले लाखौं बचतकर्ता सुकुम्बासी भएका छन्, कारण के ? सरकारमा ‘माफिया’ हरु हुँदा यो अवस्था आएको होइन् ? सरकारले पहिल्यै सहकारीमा नियमन गरिदिएको भए यो अवस्था नै आउँदैन्थ्यो । आफ्नो पैसा डुबेको सहन नसकेर कतिपयले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्।

अधिकांश डिप्रेसनको रोगी भएका छन्। घरखेत बेचेको पैसा सहकारीले खाइदिएपछि सुकुम्बासी हुनपरेको छ। योभन्दा कहालीलाग्दो कुरा के होला ? करोडपतिलाई सहकारीले रोडपति बनाइदिएको छ। सहकारीमा पैसा हुनेहरु ‘घर न घाट’ को भएका छन्। यस्तो अवस्था देख्दादेख्दै पनि सहकारीका ‘दलाल’ हरुको पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको छ।

सहकारीले घरभित्रै कलह मच्चाइदिएको छ । पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सहकारी सञ्चालकको बद्मासी निरन्तर बाहिरिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमले सहकारी सुधारका निम्ति सरकारलाई निरन्तर घच्घचाइरहेका छन् । सरकारले पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न पहल गर्ने कि अझै डुबाउन खोज्ने ?

सरकार जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेही भएन् ? एउटा जिल्लाका मात्र होइन्, देशभरका जनताको आँखामा आँशु टिल्पिलाएको छ । कहाँ जाऊँ र के गरु ? भनेर सहकारी पीडितहरु अलपत्र पारेका छन् । सहकारी पीडितले माइतीघर मण्डलामा ६२ दिन आन्दोलन गरे ।

गत साउन १८ गते उनीहरुले बृहत आन्दोलनसमेत गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले उनीहरुको आन्दोलन चर्किने भएपछि हतारहतार सात बुँदे सम्झौता गरिन् । तर, खोइ त कार्यान्वयन ? सहकारी पीडितलाई झुक्याउने काम सरकारबाटै भयो ।

पीडितले बारम्बार सहकारीका दलालहरुलाई कारबाही गर्न माग गरिसकेका छन् । तर, सरकारले सुनुवाई गरेको छैन् । सरकारले नै तिनलाई संरक्षण गरेको अवस्था छ, अनि पीडितले कहाँबाट न्याय पाउँछन् ? अहिले पुनः सहकारीकै हितमा काम गरिँदैछ । सहकारी महासंघले जे भन्यो सरकार त्यही गर्छ, पीडितको आवाज कसले सुन्ने ?

सरकारले जुन ऐन ल्याउन खोजिरहेको छ, त्यसले के स्पष्ट हुन्छ भने सहकारी सञ्चालक सबै राजनीतिक दलका झोले हुन्। तिनलाई राजनीतिक दलले नै जोगाउन खोजेका छन्। एउटा घरमा एउटाभन्दा बढी सहकारी खोल्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, एउटै घरमा आधा दर्जन बढी सहकारी सञ्चालन भएको थियो।

टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ को नारा दिएर सहकारी खोलियो । ती सहकारीले घरघरमा भकारी होइन्, भएको पनि रित्तो पारिदिएका छन् । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारी राजनीतिक पार्टीका झोले हुन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई सहकारी खोल्न लगाए।

सहकारीका सञ्चालक यतिसम्म बद्मास भएकि बयान गरिसाध्य छैन् । बजारबाट पैसा तान्नका लागि ब्याजको प्रलोभन देखाइयो । त्यसपछि विभिन्न अफरहरु ल्याइयो । जन्मदिनमा केक, बुवापाकालाई लौरो । यस्तो गर्दागर्दै सहकारीले सबैलाई डुबायो । सहकारीले जालमा यसरी फसायो कि कोही बाउडिनै सकेनन्।

एमालेका पदम गिरी, कांग्रेसको गगन थापा र रास्वपाका रवि लामिछाने केही दिनअघि सदनमा सहकारीविरुद्ध बोले। तर, सहकारीमा जतिपनि पैसा राख्न पाउने विधेयक पारित हुने बेलामा त तिनीहरु चुइक्क बोलेनन्। कतिसम्म नौटंकी गर्न जानेका हुन् ? यिनीहरुको ढोंग अब जनताले बुझ्न जरुरी छ।

आम सर्वसाधारणको आँखामा धुँलो झोक्ने काम भइरहेको छ। अघिल्लो दिन सहकारी पीडितको हितमा बोलेझैं गरे, भोलिपल्ट सहकारी सञ्चालकको हितमा आएको विधेयक पारित गरिदिए। यिनीहरुको असली अनुहार जनताले देखिसकेका छन्। सहकारी चल्दैन्, सहकारी सञ्चालक ‘फटाहा’ हुन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन्।

सर्वसाधारणले सहकारीमाथि अविश्वास गर्न थालेका छन्। सहकारीमा भएको बचतमाथि शुद्धिकरण विभागले कहिले छानबिन गरेन्। सहकारी कालो धन लुकाउने थलो बनेको थियो। राजश्व छलेको, गलत काम गरेर कमाएको पैसा सहकारीमा थियो। सहकारी विभागले पनि कहिलेपनि अनुगमनमा चासो देखाएन्।

सहकारीले बचतकर्ताको पैसा कहाँ लगानी गरेको छ ? कर्जा लगानी सुरक्षित छ कि छैन् ? सरकारले केही पनि हेरेन्। सहकारी सञ्चालकहरुले चाँडो नाफा कमाउनका लागि पैसा धमाधम घरजग्गामा लगानी गरे। मीटरब्याजमा कर्जा लगानी गरिन्थ्यो। सहकारी सञ्चालकले आफ्नो मनोमानी चलाउँदा र अन्धाधुन्ध लगानी गर्दा सहकारीमा जटिल समस्या आएको त घामजस्तै छर्लङ्ग छ।

सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाउँदैन्। १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन्। तर, सहकारीले तीन प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन्थें । वर्षैपिच्छे ऋण नवीकरण गर्दा पनि तीन प्रतिशत असुल्ने, ऋण चुक्ता गर्दा पनि तीन प्रतिशत सेवाशुल्क लिने।

ब्याज भन्ने बेलामा २२, उठाउने बेलामा ७० प्रतिशत । दुनियाँ जोडेर ऋणीलाई शिथिल बनाइन्थ्यो। ५० लाखको धितोमा ३० लाख दिने । त्यसमा पनि तीन लाख घुस। तीन किस्ता नतिर्नेबित्तिकै धितो पचाइदिने । यस्तो हर्कत सहकारीले गर्दै आएको थियो। सहकारीबाट ऋण लिएकाको नाम कालोसूचीमा राख्न पाइँदैन्।

कालोसूचीमा राख्ने कानुन नै छैन् । ऋणीले एक किस्ता तिर्न नसक्नेबित्तिकै ‘तेरो नाम कालोसूचीमा राखिदिन्छु’ भनेर थर्काउने, घरमै गुण्डा पठाउने र उसको धितो खाएरै छोड्ने। सहकारीले ऋणीलाई सडकछाप नै बनाउँछ । देशभरको खेतीयोग्य जमिन सकाउनमा सहकारी सञ्चालककै हात छ।

रातारात नाफा कमाउने भएपछि सहकारी सञ्चालकले धमाधम जग्गा प्लानिङ्ग गरे । बचतकर्ताको पैसा धमाधम जग्गामा हालियो । जबकी सरकारले जग्गामा लगानी गर भनेको त थिएन्। गरिबहरुलाई सहज होस् भनेर खोल्न इजाजत दिइएको सहकारीका सञ्चालकहरु ‘फटाहा’ हुँदा करोडौंको बिजोग भयो।

बचतकर्ताको पैसामा मोजमस्ती गर्दा आज सहकारी तहसनहस बन्यो । बचतकर्ताले पनि आफ्नो पैसा कहाँ लगानी गरिएको छ ? खोजेनन् । जब सहकारी डुब्यो, तब मात्र खोज्न थालियो । बजारमा आएको आर्थिक मन्दी सहकारीले खेप्न सकेन् । घरजग्गा नै बिक्री नभएपछि सहकारीले कहाँबाट पैसा ल्याओस् ?

छिटो नाफा कमाउन खोज्दाको प्रतिफल सहकारी सञ्चालकले पाएका छन् । सहकारीहरु रातारात कुलेलम ठोकिरहेका छन् । अधिकांश बन्द भइसकेका छन् । नभागेका सहकारीले समेत पैसा फिर्ता दिन सकिरहेका छैनन् । जग्गा लिनुस्, सेयर लिनुस् भन्छ, सहकारी । बचतकर्ताले जग्गा र सेयरमा लगानी गर भनेर त पैसा राखेका त होइनन् होला ?

सहकारीमा भएको बचतकर्ताको पैसाको जिम्मा कसले लिने ? राजनीतिक दल चुइक्क नबोल्ने, सरकार सञ्चालककै हितमा काम गर्ने अनि पीडितको पक्षमा चाँहि को उभिदिने ? राजनीतिक दलहरुको फोहोरी खेलमा सर्वसाधारण फसे। राजनीतिक दलको संरक्षणमा त सहकारीले यस्तो काम गरेको प्रष्टै छ।

अब सांसदहरुको मुकुट लगाएको अनुहारमा कोही पनि फस्नुहुँदैन्। सरकारले केही गर्दैन् भन्ने कुरा प्रष्टै छ। सहकारीमा पैसा राख्नु ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो’ हान्नुसरह हो। जनताबाट चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई रुवाउनेकै हितमा कानुन पारित गरेका छन्। यो कुरा जनताले बिर्सिनुहुँदैन्।