सरकारी कर्मचारीको वरिपरि घुम्दै सरकारलाई ठिक्क,जनताको पीडा कसले सुनिदिने ?

सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन नपाइने भनि कानुनमै स्पष्ट उल्लेख छ । यदि, चलाउनै परेमा गृह मन्त्रालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास लिनुपर्छ। पासबिना चलाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था कागजमै सीमित छ। शनिबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द हुन्छ।

तैपनि सडकमा सरकारी गाडी छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ। सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सरकार गाडीको दुरुपयोग गरिँदै आइएको छ। सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारी गाडीलाई आफ्नो निजी सम्पत्तिजसरी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सामान किन्न जान पनि सरकारी गाडी, छोराछोरी स्कुल पुर्याउन जान पनि सरकारी गाडी।

आफ्ना आफन्तलाई गाडी सिकाउन पनि सरकारी गाडीकै प्रयोग हुँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारीहरु घुम्न, भट्टी पसल पनि सरकारी गाडीमै जाने गर्दछन्। सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो । त्यहाँ लाग्ने पेट्रोल डिजेल पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ।

सरकारी कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करको दोहन गरिरहेका छन् तर कसले कारबाही गर्ने ? बाटोमा अनुगमन गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरी खटाइएको छ । यद्यपि, ड्युटीमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई कारबाहीमा चासो छैन् । बिदाको दिन सरकारी गाडी गुडेको देखेपनि अनदेखा गरिदिन्छ।

सरकारले गाडी त दिएको छ तर त्यो गाडी कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? अत्तोपत्तो छैन् । सरकारले सरकारी गाडी घरमै राख्न दिन्छ । बिहान बेलुका तरकारी किन्न पनि त्यही गाडी लैजाने गरिन्छ । जनताले तिरेको कर कति सस्तो भएको हो ? हाकिमले मात्र होइन्, सरकारी गाडी चलाउने ड्राइभरले पनि त्यही गर्छन् ।

मुलुकमा व्यापक आर्थिक मन्दी देखिएको छ । कर उठिरहेको छैन् । तर, ‘राष्ट्रसेवक’ भनाउँदा सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । जसरी हुन्छ उनीहरुलाई बढीबढी सुविधा चाहिएको छ । गाडीको मनलाग्दी प्रयोग उनीहरु गर्छन्, जनताले इन्धनको खर्च व्यहोरिदिनुपर्छ ।

आफन्तलाई गाडी सिकाउँदा बिगार्छन्, कुच्चाउँछन्, ठोक्काउँछन् त्यसको भर्पाइ पनि जनताले गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारी देश र जनताप्रति निकै नै गैरजिम्मेवारी भए । सरकारी कर्मचारी र मुलुकका उच्च पदस्थहरु सरकारी गाडीलाई जे भएपनि हाम्रो निजी सम्पत्ति होइनन्जस्तो गर्छन्।

उनीहरुलाई राज्यको सम्पत्तिको अलिकति पनि माया छैन् । ‘आए बाउको, गए साहुको’ जस्तो गर्छन् । यसको उदाहरणका केही महिनाअघिको बालकुमारी घटनालाई लिएपनि हुन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आन्दोलनकारीहरुले आगजनी गरे ।

कोरियन भाषा परीक्षा दिन नपाएको झोकमा रहेका परीक्षार्थीहरुको आन्दोलनमा जानुहुँदैन् भन्ने कुरा मन्त्री र तिनका ड्राइभरलाई थाहा हुनुपर्दैन् ? ‘हिरो’ बन्न गएको, सरकारी गाडी जलेर ध्वस्तै भयो । सरकारी कर्मचारी होस् या मन्त्री, जहाँजहाँ प्रदर्शन हुन्छ, त्यहीत्यही गाडी लिएर जान्छन्।

जसका कारण तोडफोड र आगजनी हुन्छ अनि नयाँ खरिद गर्न पाइयो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढ्दो छ, तर सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ । गृहमन्त्रीले ७७ जिल्लाका सिडियोलाई सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी चलाउन नदिनु भनि कडा निर्देशन दिनुपर्यो।

आपत नै परेको अवस्थाबाहेक सरकारी गाडी चलाउन पास दिने कार्यमा रोक लगाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारी खर्च कटौती गर्ने बताउँदै आएका छन्। केही महिनाअघि उनले मन्त्रिपरिषद्मा खाने मँहगा खाजा कटौती गरे । तर, यो सरकारी गाडी बिदाको दिन चलाउँदा बढिरहेको इन्धनको बिलचाँहि कसले कटौती गर्ने ?

सरकारी कर्मचारी यतिसम्म ‘ठग’ भए कि बयान गरिसाध्य छैन्। तिनलाई देश विदेश घुम्न पनि जान परेको छ, बढीबढी सेवासुविधा पनि चाहिएको छ। यता, घुस खान र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न पनि छोड्दैनन्। एकपछि अर्को सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारमा डामिँदै छन्।

सरकारी कर्मचारीहरु पहिलेपनि ‘कामचोर’ थिए, अहिलेपनि त्यस्तै छन्। सरकारी कर्मचारीहरु नै देश सकाउन लागेका छन्। मुलुकका सरकारी, गुठी, मठमन्दिर, तालपोखरीका जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान सरकारी कर्मचारीको हात रहेछ भन्ने त छताछुल्ल भइसकेको छ।

यो कुरा विशेष अदालतको केही दिनअघिकै फैसलाबाट पनि पुष्टि भइसकेको छ । वालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतले पनि कर्मचारीलाई दोषी साबित गरेको छ । सरकारको ‘नुन’ खाएर सरकारी कर्मचारीहरु मुलुकलाई नै सकाउन लागिपरेका छन्।

सरकारी कर्मचारीकै कारणले वालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको कुरा जनताले थाहा पाए । नेताभन्दा सरकारी कर्मचारी ‘खत्तम’ रहेछन् भन्ने देखिसकेको छ। सरकारले सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने सबै भ्रष्टाचारी निस्किन्छन् । चाहे त्यो बहालवाला होस् या भूपू।

यस्ता ‘भ्रष्टाचारी’ कर्मचारीहरुलाई तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म पर्ने सरकारी गाडी किनेर सरकारले दिइरहेको छ । देश विदेशी ऋणमा फसेको छ । देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको विषय घामजस्तै छर्लङ्ग छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले निकालेको विवरणअनुसार जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धानिँदैन्।

सरकारी कर्मचारीलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन पनि सरकारले विदेशीबाट ऋण लिइरहेको छ । तर, सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मतलब छैन् । उनीहरुलाई तलबभत्ता र सुविधा चाहिएको छ, सरकारले जहाँसुकैबाट ल्याएर दिओस् । सरकारी कर्मचारीहरु जहिलेपनि सरकारी सम्पत्तिमा मोज गर्न खोज्छन्।

कर कहाँबाट उठाउने ? कर्मचारीलाई थाहा छैन्। बस् सेवासुविधाको खोजीमा छन्। कर तिर्ने जनता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्। गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत हरेक आधारभूत हकबाट जनता वञ्चित छन्। जनताको हक खोसेर सरकारी कर्मचारीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गरिरहेको छ।

आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर तुइनमा झुण्डिएर बालबालिका स्कुल जान्छन् । त्यस्तो ठाउँमा पुल बनाउन सरकारसँग बजेट छैन् । तर, सरकारी गाडी खरिद गर्न प्रशस्तै बजेट छ । अर्थ मन्त्रालय सरकारी गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव आउनेबित्तिकै बजेट दिइहाल्छ । कमिशन जो पाइयो।

सरकारी कर्मचारीले काम गरेबापत मासिक तलब पाउँछन्। बैठक बस्दा भत्ता पनि पाउँछन्। अझ त्यसले नपुगेर घुस पनि खान्छन्। जागिरबाट अवकाश पाएपछि पेन्सन पनि आउँछ। उपचारलगायतका सेवासुविधामा पनि तिनलाई छुट हुन्छ । कार्यालयमा खरिद गरिएको सामान आफ्नो घरतिर दौडाउँछन्।

सामान खरिदका नाममा कमिशन खान्छन्। गाडी मर्मत गर्दा एक लाख खर्च भयो भने पाँच लाखको बिल बनाएर खाइदिन्छन्। २० लिटर इन्धन खपत भयो भने सय लिटरको बिल बन्छ। हरेक कार्यालयमा हाकिम आएपिच्छे नयाँ गाडी खरिद गरिन्छ। अघिल्लो हाकिमले चढेको गाडी थन्काइन्छ।

सरकारी कार्यालयहरुमा करोडौं पर्ने गाडी झार उम्रेर बसेको छ। यो देख्दा जनतालाई कति पीडा हुन्छ ? कतिपय जिल्लामा अहिलेपनि एम्बुलेन्स छैन्। जसले गर्दा बिरामी, गर्भवती वृद्धवृद्धालाई निकै सास्ती छ। त्यहाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न सरकारसँग बजेट छैन्। सवारी नहुँदा गर्भवती महिलाले बाटोमै बच्चा जन्माएको खबरहरु अहिले पनि आइरहेको हुन्छ।

जनता सकसपूर्ण अवस्थामा बाँचिरहेका छन् तर सरकार सरकारी कर्मचारीकै वरिपरि घुमिरहेको छ । तिनलाई सेवासुविधा पुगेको छ कि छैन् ? सरकारको ध्यान यतिमै केन्द्रित छ। सरकार सरकारी कर्मचारीको मात्र अभिभावक होइन्, तीन करोड जनताको हो । तर, सरकारले कहिले जनताको पीडा देखेन्।

जसको फाइदा सरकारी कर्मचारीले उठाए । देश र जनताका लागि अहिले आएर सरकारी कर्मचारी ‘साप’ बनेका छन्।