यातायातमा सिण्डिकेटः कानुन लत्याउँदै २० वर्ष कटेका सवारी साधनको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट खुलेआम बिक्री, नियमन शून्य

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वर्कसप, ग्यारेज र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा २० वर्ष पुराना सवारी साधनको नम्बर प्लेट खुलेआम बिक्री भइरहेको छ। ७० देखि ९० हजार रुपैयाँमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री भइरहेको पाइन्छ । कानुनमा २० वर्ष पुगेका गाडी चल्न नपाउने स्पष्ट उल्लेख छ।

ती सवारी साधनको नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्न पनि पाइँदैन् । तर, ‘दलाल’ हरुले खुलेआम रुपमा नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गरिरहेका छन् । यद्यपि, नियमन शून्य छ। सरोकारवाला निकायले त्यस्ता ‘दलाल’ लाई पक्राउ पनि गर्दैन् । सरकारले २० वर्षे गाडीको लगत कट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विडम्बना सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन्। संघको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय होस् या प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, कुनैले लगत कट्टाका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छैन्। बाटोमा २४ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २९ वर्ष पुगेको निलो माइक्रोबस र ग्याँस टेम्पो धुँवाको मुस्लो फ्ँयाकेर गुडिरहेको छ।

ट्राफिक प्रहरीले न यस्ता गाडीको कागजात चेकजाँच गर्छ न समात्छ। २० वर्षे गाडी हटाउने भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले निर्णय गर्यो । फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गर्यो।

त्यस्तै, २०७४ चैत १ गते देशैभरबाट त्यस्ता गाडी विस्थापना गर्ने भनिएको थियो। २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका सवारी साधन ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। जुन निर्णय २०७७ माघ महिनामै भइसकेको थियो।

संघको यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने भनि निर्णय गरेको झण्डै दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको थियो । तर, त्योपनि अलपत्र परेको छ। सूचना जारी भयो, कार्यान्वयन भएन्। सरकारले लामो समयदेखि कालो र हरियो प्लेटको ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोलेको छैन्।

सरकारले सिण्डिकेट हटाएर नयाँ दर्ता खोलिदिने हो भने सर्वसाधारणले सित्तैमा नम्बर प्लेट पाउँछन्। तर, सरकारले नै ठग्नका लागि छुट दिएको अवस्था छ। नयाँ दर्ता नखोल्दा २० वर्ष कटेका सवारी साधनको स्क््रयाप गरेको नम्बर प्लेट ७० देखि ९० हजारमा खरिदबिक्री भइरहेको छ।

२० वर्ष कटेका सवारी साधन गुडाउनु र नम्बर प्लेट खरिदबिक्री गर्नु दुवै गैरकानुनी छ। सरकारले आयु पुगेका गाडीको रुट परमिट र ब्लूबुक नवीकरण गर्न छोडेको छ। त्यस्ता सवारीको जाँचपास, प्रदूषण चेकजाँच हुँदैन्। न बीमा कम्पनीले बीमा नै गर्छ। ती सवारी साधन नामसारी पनि हुँदैन्।

यस्ता सवारी साधन बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती गुडिरहेका हुन्छन्। ट्राफिककै अगाडीबाट गाडी निर्वाध रुपमा हुँइकिरहेको हुन्छ । सडक छेउछाउ पार्किङ यत्तिकै पार्क गरेर राखिएको हुन्छ, आयु पुगेका सवारी साधन । तर, ट्राफिकले कारबाही गर्दैनन् । देखेपनि अनदेखा गर्ने गरिएको छ ।

समातिहाले पनि पाँच सय रुपैयाँको चिट काटेर छोडिन्छ। रोचक कुरा के छ भने राज्यले राजस्व लिन छोडिसकेको गाडीलाई ट्राफिकले चिट काट्छ । यसले ट्राफिकलाई सरकारको ऐनकानुनबारे नै जानकारी नभएको होकि भन्ने आभास हुन्छ। सरकारको नियम लत्याउँदै गुड्ने त्यस्ता गाडीलाई ट्राफिकले यातायात व्यवस्था विभाग वा कार्यालय बुझाउनुपर्ने हो।

यद्यपि, त्यसो गरिँदैन्। आयु कटेका ट्याक्सी, बस, टेम्पो चालकलाई ट्राफिकहरुले यी सवारी साधन चलाउँदा समात्दैन् ? भनेर प्रश्न गर्यो भने उनीहरु भन्छन्,‘कागजपत्र नै चेकजाँच गर्दैन्, कसरी समात्नु ?’ २०२९ देखि २०८० सालमा आइपुग्दासमेत यातायात क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायी भित्रिएका छैनन्।

स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्ने, आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने । न गाडीको संख्या बढ्छ न सिण्डिकेट नै हट्छ । ५१ वर्ष एउटैले व्यवसायी गरिसके । भाडाको गाडीको संख्या बढेन् तर जनसंख्याचाँहि ह्वात्तै बढ्यो । २० वर्ष पुराना पेट्रोलबाट चल्ने ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गरिएको छ।

कानुनमा उल्लेख भएअनुसार विद्युतीय ट्याक्सी ३० वर्ष चल्न पाउँछ । ५१ वर्ष चलिसक्यो, अब थप ३० वर्ष चलाउँदा ८१ वर्ष पुग्छ । जनसंख्या कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, ट्याक्सी उत्ति नै छ । काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सीको संख्या जम्मा ९ हजार छ । जबकी जनसंख्या करोड बराबर पुग्न लागिसकेको छ।

एयरपोर्टमा चल्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सीमा पनि सिण्डिकेट छ । सात वटै प्रदेशमा ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता बन्द छ। ट्याक्सी अत्यावश्यक सवारी साधन हो । बिरामी, सुत्केरी, हतारमा भएकाहरुलाई ट्याक्सी नै चाहिन्छ। सर्वसाधारणले पटकपटक नयाँ ट्याक्सी, फो–स्टक टेम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्न सरकारसँग माग गरिसकेका छन्।

तर, सरकार सुन्दैन् । सबै सर्वसाधारण ट्याक्सी चढ्न सक्ने हैसियतका छैनन्। भाडाचाँहि मँहगो छ, ट्याक्सीचाँहि थोत्रा, कबाडी र झ्याम्पट छ। अहिले ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ। प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ छ। तैपनि ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न मान्दैनन्।

दशकौंदेखि यातायात क्षेत्रमा रजगज चलाउँदै आएकाहरुको दादागिरी बढिरहेको छ। आफू पनि सस्तोमा सुविधा दिँदैनन्, नयाँ व्यवसायी भित्रिएको पनि उनीहरुलाई असह्य छ। मुलुकमा बेरोजगारी बढ्दो छ। ट्याक्सी चलाउँछु, देशमै केही गर्छु, राज्यलाई राजश्व र सर्वसाधारणलाई सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु भन्ने समेत वञ्चित छन्।

सरकारले फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोलिदियो भने १० रुपैयाँ किलोमिटरमा यात्रु बोक्छु भन्नेहरुको यहाँ लहर छ। तर, सरकारले खोल्दैन्। एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले २०६९ सालमा पाँच हजार नयाँ ट्याक्सीको माग गरेको थियो। जनसंख्या बढेको र ट्याक्सीको संख्या अपुग भएको, पर्यटनलाई राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेको, ट्याक्सीहरु थोत्रा, पुराना भन्दै नयाँ ट्याक्सीका लागि यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र लेखियो।

तर, विभागले त्यसलाई दराजमा थन्काइदियो । सरकारले नयाँ ट्याक्सी खोल्दा राज्य र जनता दुवैलाई फाइदा हुन्छ । बेफाइदा हुने ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र हो । नयाँ ट्याक्सी आएपछि थोत्रा ट्याक्सीमा को चढ्छ ? थोत्रा ट्याक्सीको खरिदबिक्री पनि हुँदैन् । त्यसैले ट्याक्सी व्यवसायीले नयाँ दर्ता नखोल्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।

ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भयो । दर्ता बन्द हुने बेलामा ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५०० थियो । जसमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट र एक हजार ८५० डिजेलबाट चल्थ्यो । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी एकडेढ वर्षमै विस्थापना भयो । ती गाडीको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी आएको छैन्।

२०५७ सालपछि उपत्यकामा जनसंख्या ह्वात्तै बढ्यो । तर, ट्याक्सीको संख्या घट्यो । यहाँ ७७ जिल्लाकै मान्छे भाडामा बस्छन् । विदेशी पनि घुम्न आउँछन् । सरकारले २०६९ सालमै लक्जरी ट्याक्सीको दर्ता खुलाउने र कम्पनीमार्फत चलाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य मुलुकमा कम्पनीमार्फत नै ट्याक्सी चल्छ ।

यहाँ त सबै व्यक्तिले चलाएका छन् । ट्याक्सी पनि सबै ७९६ सिसी मारुती। हेर्दा नै सलाइको बट्टाजस्तो देखिन्छ । ट्याक्सीमा बस्या होकि ट्याक्टरमा, यात्रुलाई छुटाउन गाह्रो पर्छ । तीन जना मोटामोटा मान्छे बस्यो भने ट्याक्सीले तान्दैन् । सरकारले २०७२ जेठ २८ गते एक हजार ८५० ट्याक्सी खोल्यो ।

साउन २० गते १५ दिने सूचना जारी गर्यो। एक हजार १० रुपैयाँ रजश्व तिरेर १५ हजार ७५१ जनाले फर्म भरे। तोकिएको जतिले ट्याक्सी पाए, अरु हेरेको हेर्यै । पैसा र दुःख खेर गयो। २०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गयो। १४ जिल्लाको भुकम्पपीडितलाई एक हजार ५०० ट्याक्सी दिने भनेर २०७२ चैत २१ गते निर्णय गरियो।

२०७३ साउन ५ गतेदेखि एक महिनाका लागि आवेदन आह्वान गरियो। ११० रुपैयाँ तिरेर एक लाख ४९ हजार ५५८ जनाले फर्म बुझाए। गोलाप्रथाबाट तोकिएको जतिले ट्याक्सी पाए, अरुले पाएनन्। योबाट कति ट्याक्सी खरिद गर्न इच्छुक छन् ? भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।