विदेशीसँग ऋण लिएर होइन्,किस्तामा दिऔं निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई लामो समयदेखि भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन् । भुक्तानीका लागि निर्माण व्यवसायीहरुले यसअघि पनि सडक संघर्ष गरेका थिए। हाल व्यवसायीहरु सरकारले विदेशीसँग ऋण लिएर भएपनि आफूहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने माग राखी सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।

यता, उनीहरु राजनीतिक दलकहाँ पनि धाइरहेका छन्। निर्माण व्यवसायीलाई जसरी हुन्छ, पैसा चाहिएको छ। चाहे देश र आफ्नो मातृभूमि जाओस् भाडमा। देश धितो राखेर पैसा लिन खोजिरहेका छन्, उनीहरु। नेपालको सार्वजनिक ऋण केही वर्षमै ह्वात्तै बढेको छ। अहिले सरकारको आम्दानी के छ ?

विदेशी ऋणबाट देश चलिरहेको छ। विदेशीसँग ऋण ल्याउँछ, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिन्छ। सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता पनि विदेशी ऋणबाटै दिइरहेको अवस्था छ। विदेशीबाट ऋण लिने बेलामा सरकारले सर्वसाधारणको रायसुझाव लिदैन्। जबकी नेपाल त सरकारमा बस्ने र राजनीतिक दलहरुको मात्र होइन्।

झण्डै तीन करोड नेपालीको मातृभूमि हो यो। तर, जनताको रायबिना ढ्याङढ्याङ ऋण लिन्छ। तैमाथि पनि यहाँ सबैको आ–आफ्नो निजी सम्पत्ति छ।

भोलि ऋण तिर्न सकेन् भने विदेशीले सबै लिन्छ। त्यतिबेला कसको घर ? कसको जग्गा ? सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि तलबभत्तामा रमाइरहेका छन् तर त्यो कहाँबाट आइरहेको छ ? मतलब छैन्।

भूपू कर्मचारीहरुले पेन्सन पाइरहेका छन्। त्यसैले उनीहरु यो विषयमा चुइक्क बोल्दैनन् ज्येष्ठ नागरिक भत्ता खानेहरुलाई पनि सरकारले कसरी तलब दिइरहेको छ ? चासो छैन्।

राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी देश–देश भन्छन्। तर, वास्तवमा भन्ने हो भने तिनलाई देशको कुनै माया छैन्। सबैको देखाउने र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै छ।

सरकारी कर्मचारी आफूलाई ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी भन्छन्। तर, तिनले पनि देश धितो राखेर आएको पैसाबाट तलबभत्ता बुझ्छन्। सरकारी कर्मचारीले काम नगरिदिँदा त आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो। राजश्व उठाउन नखोज्ने, घुसकै पछाडि लाग्ने अनि देश कसरी माथि पुग्थ्यो ?
अब निर्माण व्यवसायीको पालो।

सम्झौता गर्दा तोकिएको समयभन्दा कैयौं वर्षपछि काम सकाउँछन् । योजना बेलैमा नसकाएर सरकारलाई बजेट थप्न लगाएको लगाएै गर्छन्। काम पनि गुणस्तरहीन गर्ने अनि हामीले विदेशीबाट ऋण ल्याएर भएपनि भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने ? सबैले देशलाई लुटिरहेका छन्।

सांसद् भन्छन्,‘हामी कानुन बनाउन आएको, पिछडिएको जनताको आवाज उठाउन आएको। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय जनताको नारा लगाउँछन्। निर्माण व्यवसायीहरु देश विकास गर्न आएको भन्छन्।

जनताले कसको कुरा पत्याउने ? किन कि सबैतिर उस्तै छ । न चुनाव भएको वर्षदिनसम्म एउटाबाहेक कानुन बन्न सकेको छ न स्थानीयको आवाज जनप्रतिनिधिले सुनेका छन्।

हाल भएका निर्माण व्यवसायीले मुलुकमा विकासको मूल फुटाउँलान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । बुढापाकाले भन्छन्,‘ऋण भनेको घिन हो ।’ तर, सरकारले यो कुरा बुझेन् । जुनसुकै राजनीतिक दल सत्तामा गएपनि एउटै खेल चलिरहेको छ । विदेशीबाट ऋण लिने अनि आफ्नो सत्ता टिकाउने ।

तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च धान्न नपुग्ने बताइसकेको छ । आम्दानी छैन् तर खर्च धेरै छ । सरकारले विदेशीबाट लिएको ऋणको किस्ता पनि ऋण लिएरै तिर्दै आएको छ । एउटाबाट लिने, अर्कोलाई तिर्ने क्रम चलिरहेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँ सार्वजनिक काम गर्ने कोही पनि छैनन् ।

भूपूदेखि बहालवालासम्म त्यस्तै छन् । सबैलाई सेवासुविधा चाहिएको छ । सरकारले दिएको तलबभत्ताले नपुगेर अझै घुस पनि खाने गरिएको छ। सरकारी खर्च कटौती नगर्ने र विदेशी ऋण लिएर खर्च परिपूर्ति गर्ने हो भने अर्को आर्थिक वर्षमा अहिलेको दोब्बर हुन्छ । अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ, अर्को वर्ष दोब्बर पुग्छ ।

कर्मचारी खातैखात छन् तर प्रगति के छ ? करारमा यत्रो कर्मचारी बसेका छन् । यद्यपि, तिनले कुनै काम नै गरेका छैनन् । राजनीतिक दल, उच्च पदका सरकारी कर्मचारीहरुले आफ्नो आफन्तलाई करारमा राखेका छन् । सरकारले ती करारका कर्मचारीलाई हटाउन सकेको छैन् ।

बेकारमा खर्च मात्र धेरै भइरहेको छ । नेपालमा उद्योग, कलकारखाना केही पनि छैन् । भएका पनि राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीहरुले कमिशनका लागि बन्द गराइहाले । अन्य देशमा बनेका सामानहरु आयात गर्ने अनि व्यापारीहरुले त्यसलाई आफ्नो कम्पनीको ट्याग दिएर बेच्ने हो ।

अनि हामी देशको उद्योगी, व्यवसायी भन्छन् । उद्योग, कलकारखाना नहुँदा नेपाल हरेक क्षेत्रबाट घाटा खाइरहेको छ । सरकारले कर उठाउने भनेकै उद्योग, कलकारखानाबाट हो । तर, नेपालमा त्यही नै छैन् । खाद्यान्नसमेत अन्य मुलुकबाट आयात गरेर धान्नुपरेको अवस्था छ ।

व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यहाँ रोजगारी नहुँदा नेपालीहरु विदेशिरहेका छन् । उद्योग, कलकारखाना भए त रोजगारी हुने हो । नेपालमा उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग छ । तर, उद्योग नै छैन् । अनि यस्तो मन्त्रालयको के आवश्यकता ? उद्योग, कलकारखानालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवाला निकायले कहिल्यै सोचेनन् ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि उद्योग, कलकारखानालाई ऋण नदिने । पञ्चायतकालमा कति उद्योग थियो ? त्यो सबै बन्द गरियो । त्यहाँ भएको सरकारी जग्गा सबै व्यापारीले दर्ता गरेर आफ्नो नाममा लगे । अहिले दिनहुँ हजारौं नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेश जान्छन् । अझै हामी देशको लागि भन्न राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्दैन् ?

नेपालीलाई अर्को देशमा श्रम गर्न पठाउने यिनीहरु होइनन् ? नेपाली उता बसेर दिनरात नभनि काम गरेर पैसा पठाउँछन् । राजनीतिक दलहरु हावा कुरा गरेकै भरमा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नखोजिकन सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने हो ? जुन पार्टी सरकारमा आएपनि कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने मात्रैमा केन्द्रित ।

अनि देश कसरी चल्छ ? संघीयताका नाममा जनतामाथि आर्थिक भार थपिएको छ । यता पनि खाने, उता पनि खाने । ल्याउनेचाँहि कहाँबाट हो ? पहिला यो हेर्नुपर्दैन् । भाडामा भात छैन्, थाप थापेर मात्र के गर्ने ? प्रदेशैपिच्छे सांसद, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी अनि कसरी खर्च धानिन्छ ?

खर्च उकालो लाग्दै गयो, आम्दानीको स्रोत ओरालो। नेपालीहरु धन्न विदेश गइदिएका छन् र तिनका परिवारले यहाँ खान पाएका छन् । होइन् भने यहाँ सबै भोकभोकै पर्थे। नेपालको आफ्नो उत्पादन के छ ? करोडको निर्यात गर्छ, अर्बौंको आयात । नचाहिने चीज पनि धमाधम आयात गरिएको छ।

बजारको अवस्था के छ ? सबैको आँखाअगाडि छर्लङ्ग छ। सहकारी भागिसकें, बैंक टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ। घरजग्गा, सेयर र गाडीको कारोबारमा पूरै मन्दी छ। पहिले पो सरकारले घरजग्गाबाट राजश्व उठाउथ्यो। खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर क्षणिकको लागि उठेको राजश्वमा मोज गरेको अब सरकारले देख्छ ?

जमिन अन्न उब्जाउने ठाउँ हो, कंक्रिट ठड्याउने होइन्। घर कस्तो ठाउँमा बनाउने ? पहिल्यै मापदण्ड बनाउनुपर्दैन् ? आफूलाई फाइदा हुने भएपछि जे पनि गरिदिने प्रवृत्ति मौलायो। अन्नमा समेत आत्मनिर्भर नभएको देशले अरु के गर्छ ? कृषकहरुलाई समेत विदेश पलायन हुन बाध्य बनाइयो।

नेपालमा भएका भारतलगायत तेस्रो मुलुकका दलालहरुले सबै ध्वस्त बनाए। विदेशीहरुको बजार नेपाल बन्यो। सरकार छिनका लागि रमायो, लामो सोच राखेन्। जसको नतिजा अहिले भोग्नुपरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरुले आफ्नो भुक्तानी माग गर्दै साउन १६ गतेदेखि आन्दोलन गरे।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भुक्तानी दिने सम्झौता गरे। सम्झौता गरेको आठ महिना भयो तर तिनले भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले राजश्व उठ्ला र दिऊँला भन्ने सोचेको थियो, यद्यपि राजश्व उठेन्। व्यवसायीले सरकारले आफ्नो भुक्तानी दिन नसक्ने थाहा पाएपछि दबाब दिन थालेका हुन्।

अब विदेशीसँग ऋण लिने होइन्, खर्च कटौती गरौं। विदेशीलाई ब्याज तिर्नुपर्छ, निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्दैन्। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी दिनुपर्छ तर किस्तामा दिनुपर्छ।