काङ्ग्रेस महासमिति बैठक झिनो आशा तर कार्यान्वयनमा आशंका 

राजनीतिक स्थायित्व, रूपान्तरण र नवीनता स्वतन्त्रता न्याय र समानता नेपाली काङ्ग्रेसको नीतिगत प्रतिवद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ महासमिति बैठक फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म चल्यो। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको परिच्छेद ३ मा लेखिएको छ, ‘महासमितिको साधारण बैठक प्रत्येक एक वर्षमा एकपटक हुनेछ। तर यो महासमितिको बैठक १४औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक भएको हो।

मिति २०७८ मंसिरमा काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशन हुँदा विशेष कारणबस नीतिबारेको छलफल थाती थियो। त्यसैले महासमितिको आशन्न बैठक विधानद्वारा निर्धारित क्यालेन्डरमा मात्रै सीमित हुने छैन भन्ने आम काङ्ग्रेस कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको चासो थियो।

ढिलै भएपनि दुई वर्षको अन्तरालमा बैठक बस्न सफल भयो । मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो पार्टी भएका कारण महासमितिको बैठक काङ्ग्रेसको आन्तरिक मामिला त हो नै त्यसमाथि देशकै मामिला पनि हो।

नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति भन्नाले नीति, विधि तथा विचार तय गर्ने सर्वोच्च संस्था हो। स्थापनाकालदेखि आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसले जुन नीति तथा विचार बोक्छ त्यो विचार नै देशको पनि मूल नीति र विचार हुने गरेको छ ।

महासमिति बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोमा आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने थियो । महासमितिको बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव काङ्ग्रेसको नीति, सांगठनिक कार्ययोजना र समसामयिक सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरेको महासमिति बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा छ।

बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रस्तावमा सहभागी सदस्यहरूबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। प्राप्त सुझावहरूका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिने गरी तीनवटै प्रस्ताव महासमितिको यो बैठक सर्वसम्मतिले पारित गर्दछ,’ बैठकपछि प्रचारप्रसार उपसमिति संयोजक मीन विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतको आर्थिक प्रतिवेदन सुझाव सहित ग्रहण गर्नुको साथै लेखासमिति संयोजक श्याम प्रसाद घिमिरेले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ, भनिएकोछ।

तर विज्ञप्तिको छैठौं बुँदामा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिदै नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति सहित निर्माण भएको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकार मार्फत भ्रष्टाचार बेथिति विसङ्गती विरुद्ध वैधानिक रुपमै अभियान सञ्चालन गरि सुशासन र राष्ट्रिय सदाचार पद्धति स्थापना गर्न सम्पूर्ण रुपले कृतसंकल्प रहने अठोट गर्दै’ भनेबाट कतै केन्द्रीय समितिबाट बहुमतको आडमा लत्याइने होकि भन्ने आशंका केन्द्रिय स्तरकै नेताकार्यकर्ता र महासमितिबाट आइरहेकाछन्।

महासमितिको निर्णय भन्दा केन्द्रिय समितिको निर्णय ठूलो मान्ने परिपाटीले काङ्ग्रेस जनमतमा कम्जोर हुँदै गएको छ।अघिल्लो पटकको महासमितिमा कुरा आएर पछि केहि केन्द्रीय सदस्यको लागी अफ्ट्यारो हुने देखिएर महासमितिको निर्णयलाई लत्याएर तल्लो तहबाटै आउने प्रावधान हटाइएको थियो।

अहिले पनि अधिकांशले कुरा उठाए पनि सुनुवाइ भएको देखिएन । सबै कुरा फेरि केन्द्रीय समितिकाे बैठकबाटै टुङ्गो लगाउनु थियाे भने देशभरिबाटका कार्यकर्ता बाेलाएर किन नाटक गरेको होला भनेर पनि प्रश्न गरिरहेका छन्।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले आरम्भ गरेको हिन्दू अधिराज्यको अभियान गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा एकै ठाउँमा उभिएपछि शिथिल बन्न पुग्यो।

केहि समयपछि खुमबहादुर खड्काले त्यसलाई निरन्तरता दिए भने अहिले शंकर भण्डारीले महाअभियान भनेर नेतृत्व गर्दै पार्टीका २२ केन्द्रीय सदस्य सहित महासमितिको बैठक चल्दै गर्दा बाहिर हस्तान्तरण कार्यकर्म गरेर पार्टी सभापतिलाई बुझाएका छन्।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएदेखि पार्टी भित्र धर्म निरपेक्षता कि, हिन्दूराज्य भन्ने विवाद कायम छ र हिन्दूराज्यको मत ठूलो छ तर त्यसको बारेमा यसपटक पनि हस्तान्तरण अभियानमै सिमित हुन पुग्यो  खास बहस हुन पाएन। काङ्ग्रेस महासमिति बैठकमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका विषय चाँडै टुङ्ग्याउँने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

त्यस्तै बैठकले किसान, सहकारी बचतकर्ता, मिटरब्याज र लघुवित्तपीडितहरूले भोग्दै आएको पीडालाई अविलम्ब समाधान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र गराएको छ। तर समाधानका उपायहरू बताएको छैन जुन अघिल्लो पटक पनि पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

शिक्षक र कर्मचारीहरु पेशागत संगठनमा क्रियाशील रहनुपर्छ, तर दलका प्रतिनिधि हुनुहुँदैन भन्ने आम जनगुनासो छ। शिक्षक र कर्मचारीहरु दलको कार्यकर्ता हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जनगुनासोको पनि कुनै गुन्जायस भएन।

त्यस्तै पछिल्लो समय पढाइ भन्दा राजनीतिका नाममा गैरराजनीतिक काम गर्दै आएका हुँदा विद्यार्थी संघ संगठन पनि बनाउन नहुने कुरा जोडतोडले उठिरहेको विषयले समेत प्रवेश पाएन। र अन्तमा अझै २८ वटा निर्वाचन क्षेत्र महासमितिमा प्रतिनिधित्व विहिन छ भने अझैसम्म केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चयन गरिएको छैन।

कुनै पनि भातृ/भगिनी, शुभेच्छुक संघ संस्थाकाअधिवेशन भएका छैनन्,पार्टीका एकाध बाहेक भएका पनि पूर्ण छैनन्। तदर्थ केन्द्रीय समिति बनाइएका पनि छुट्टाछुट्टै गुटबन्दीका बैठक बस्दै आएकाछन्।

अबको आउँदो महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेताहरु पनि वडाबाटै प्रतिनिधि भएर आउँनुपर्ने बाध्यकारी नीति नबनाइनु जस्ता तमाम विषयहरुलाई उठान गर्नुपर्ने हो तर चुनाव अघि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै बढी केन्द्रित हुन पुग्यो।

त्यसैले झिनो आशाका बिच त्यत्तिकै संशय पनि पैदा गराएको छ भन्दा अनुपयुक्त चाहिँ नहोला। तर २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनले नेपाली काङ्ग्रेसको हैसियत अहिलेकै जस्तो वा अहिले भन्दा अझ बलियो या अझ कमजोर बनाउँने हो भन्न सकिन्न, तर वर्तमानमा भने नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकले गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले निकै निकै महत्वपूर्ण चर्चा बटुल्न सफल भयो ।