विपन्न,असहाय र बेवारिसे विरामीको उपचार ‘फ्री’ गर्ने बालेनको योजना सफल

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरले विपन्न,असहाय र बेवारिसे विरामीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्याविधि ल्याएको छ। महानगरको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०स्वीकृत भएसँगै प्रमुख बालेन शाहले यसको कार्यान्वयन गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार,ट्राफिक व्यवस्थापन र शिक्षा क्षेत्रको व्यापक सुधारका संकेत देखाएको महानगरले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सकारात्मक पविर्तनको संकेत दिएको हो।महानगर प्रमुखले एक सूचना तथा भिडियो सन्देश जारी गर्दै सेवा र प्राप्त गर्ने तरिकाहरुबारे जानकारी दिएका छन्।

असाहाय, विपन्न तथा बेवारिसे अवस्थाका विरामीहरुको निशुल्क उपचार व्यवस्था गर्ने अनलाइन प्रणाली अन्तर्गत हालसम्म काठमाडौं महानगरभित्रका नीजि, सरकारी र सामुदायीक गरि ५२ ओटा अस्पतालहरु आबद्ध भइसकेको मेयर शाहले जानकारी दिएका छन्।

यी अस्पतालहरुले अब पूरा शैश्याको १० प्रतिशत कोटा छुट्याएर विपन्न, असहाय र बेवारिसे विरामीहरुको उपचार गर्नुपर्नेछ। यो सँगै अब ती अस्पतालहरुबाट एकै पटक ३७४ विरामीहरुले उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट जनतालाई बञ्चित नगराउर्ने,निशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकार सुरक्षित गराउन महानगरले कार्यविधिमार्फत यो सेवा कार्यान्वयमनमा ल्याएको हो।

महानगरले विरामीका लागि मात्रै नभइ सेवा प्रदायक अस्पतालहरुलाई समेत आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ। सेवा प्राप्त गर्नका लागि आफू कुन रोगको विरामी र सो को उपचार कुन अस्पतालमा उपलब्ध छ भनि यकिन गर्नुपर्नेछ।

अनलाइनबाटै स्वास्थ्य समस्या र उपचारबारे सेवा प्राप्त हुने अस्पताल छनौँट गरेपछि विरामीले वेवसाइटमा रहको सम्बन्धित अस्पतालको अधिकारीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। र अधिकारीले नै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र वार्डको समेत व्यवस्थापन गरिदिने महानगरको भनाइ छ।

के कस्ता कागजात आवश्यक पर्छ ? कसरी बनाउने?

अस्पतलाको सेवा दावी गर्नुअघि विरामीले आवश्यक कागजातको प्रमाण भने पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। नत्र विनाप्रमाण उपचार गराउने वा सेवा दिलाउने दुवै पक्ष कारवाहीको भागेदार बन्नुपर्ने महानगरको चेतावनी छ।

यदी गरिबी, विपन्न र असहायको प्रमाणपत्र भए विरामी सो प्रमाणसहित सिधै अस्पताल जान सक्नेछन्। परिचयपत्र नभए बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो सेवा काठमाडौं महानगर बाहिरका विपन्न र असाहाय हरुले पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै बेवाारिसे अवस्थाका विरामीहरुको उपचारका लागि भने नजिकैको वडा कार्याललय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने भनिएको छ।

कसरी सम्भव भयो महानगरको योजना ?

हानगरले यसअघि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगर क्षेत्रका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैश्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्दै सूचना जारी गर्यो।

यदी अटेर गरे अस्पताल नै बन्द गरिदिने बालेनले चेतावनी दिएका थिए। पछि अस्पतालहरुले शैश्या छुट्याएपछि सेवा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन बालेनले साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था,प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरे।

साथै महानगरले निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति पनि गठन गर्यो। सो समितिको उदेश्य प्रभावकारी र निश्पक्ष उपचार दिलाउने हो।

त्यसअघि सेवाहरुको सुरुवात गर्न महानगरले ज्येष्ठ १६ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरूमा ७ दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि ज्येष्ठ १९ गते मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न,असहाय र बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने निर्णय गरेको थियो।

ज्येष्ठ २१ गते मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै त्यस्ता बिरामीहरूको निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन र त्यसको अनिवार्य अनुगमन गर्न गराउन अनुरोध ग¥यो।

यो परिपत्रपछि संघ र प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालको अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई बाटो खुल्यो। यसपछि महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले अस्पतालहरूको अनुगमन ग¥यो।

अनुगमन तथा उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विभागले कार्यविधिको मस्यौदा तर्जुमा पनि गरेको थियो। कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाका बारेमा सरोकारवालाहरूको धारणा लिनका लागि गएको भदौमा महानगरले सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूसँग एक चरणमा र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग अर्को चरणमा छलफल गरेको थियो।

कार्यविधिमा के छ ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुलमध्ये १० प्रतिशत शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचारलाई प्रणालीमा आधारित, व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन जारी गरिएको कार्यविधिमा महानगरपालिकाका प्रमुखको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको व्यवस्था छ।

समितिमा उपप्रमुख,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू सदस्य छन्। अस्पतालहरूमा उपचारको समन्वय र सहरीकरणका लागि महानगरपालिकामा चिकित्सकसहितको निःशुल्क उपचार सेवा एकाई हुने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।

एकाईमा सबै अस्पतालहरूमा उपलब्ध निःशुल्क शैश्याको संख्या,उपयोग,रोग अनुसारको चिकित्सक सेवा सम्बन्धी विवरण हुने उल्लेख छ। तथ्याङ्क र सेवाका आधारमा उपचारका लागि अस्पताल र बिरामीका बिच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम एकाईको मुख्य जिम्मेवारी रहेको उल्लेख छ।