विपक्षी दललाई जनताको प्रश्नः स्वास्थ्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको राजीनामा माग्ने कि अर्थमन्त्री र गर्भनरको ?

अहिले सदन चलिरहेको छ। प्रतिपक्षमा बसेका दलहरुले यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतको राजीनामा मागिरहेका छन्। यद्यपि, आम सर्वसाधारण भने अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अहिलेको अवस्था नियाल्दा यातायातमन्त्री ज्वाला र स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतभन्दा अर्थमन्त्री महत र गर्भनर अधिकारीले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको सर्वसाधारणको धारणा छ । देशको आर्थिक अवस्था अहिले नाजुक छ । आर्थिक अवस्था डामाडोल बनाउने अर्थमन्त्री र गर्भनर भएको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

विपक्षी होस् या सत्तादलका सांसद उनीहरुले देश र जनताको कुरा उठाउनुपर्छ । अर्थमन्त्री र गर्भनरको कारणले बैंक टाँट पल्टिसक्यो । बैंकमा बचतकर्ताको लाइन लागेको छ। देशैभरबाट लघुवित्त पीडितहरु काठमाडौं आएका छन् । मीटरब्याज पीडितको बसाइँ पनि राजधानीको सडकमा भएको छ।

सहकारी पीडितहरुको समस्या ज्यूको त्यू छ। यसअघि न्यायका लागि आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितहरु पुनः सडकमा ओर्लिनुपर्ने बाध्यता भएको छ । दुध किसानहरुको बिल्लीबाठ अर्कोतिर छ। भुक्तानी नपाउँदा केही समयअघि उनीहरुले सडकमै दुध पोखे । निर्माण व्यवसायीहरुले पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

विपक्षी दलमा एमाले पनि छ । गर्भनर पनि एमाले नै हुन्। अनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दा गर्भनरलाई छोड्न त मिलेन् । अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनेबित्तिकै गर्भनरमाथि पनि प्रश्न उठ्छ। अर्थमन्त्रीले गर्भनरले असहयोग गरेको आरोप लगाइहाल्छन् । आफ्नो पार्टीलाई त जोगउनुपर्यो नि ।

देश धितो राखेको ऋण ल्याउने उनीहरु हुन्। स्वास्थ्यमन्त्री र यातायातमन्त्री त होइन् । बालकुमारीको घटना अहिले टुंगोमा पुगिसकेको छ । त्यही घटनालाई कोट्याइराख्ने हो भने संसद् कहिले अघि बढ्छ ? विधेयकहरु कसरी पारित हुन्छन् ? बालकुमारी घटनामा पीडित पक्ष र सरकारबीच सहमति भइसकेको छ।

वास्तवमा भन्ने हो भने एमालेलाई देश र जनताभन्दा गर्भनर प्यारो छन् । अधिकारीलाई पहिले नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले गर्भनर पदबाट हटाइसकेको थियो।

असक्षम भन्दै हटाइएको व्यक्तिलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले केही महिनाअघि एउटा कार्यक्रममा सहकारीलाई बद्नाम गराउन खोजेको बताए।

सहकारी सञ्चालकहरुले करोडौं बचतकर्ताको ३८ खर्ब रुपैयाँ खाइदिएको ओलीले देखेनन्। सहकारी सञ्चालन गर्ने सबै एमालेका कार्यकर्ता हुन् भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई राम्रो जानकारी छ। सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्ग पहिले एमालेबाट सांसद थिए ।

२०७० सालको सांसद अहिले जेलमा छन्। बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा उनीसहितले जेलजीवन बिताइरहेका छन्। यहाँबाट पनि सहकारी सञ्चालकहरु एमालेका हुन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। सहकारीको कारणले आत्महत्यासम्मको घटना घट्यो । कतिपय डिप्रेशनमा गए।

सहकारीले दिएको तनावका कारण हृदयघात भएर कतिपयको ज्यान गयो । करोडपतिहरुलाई सहकारीले रोडपति बनाइदिएको छ। सहकारीहरु रातारात भागिरहेका छन्। यस्तोमा सहकारीलाई बद्नाम गराउन खोजेको भन्नु लाजमर्दो विषय होइन् ? एनआईसी एसिया बैंक डुबेको विषय अहिले सबैको आँखासामु छर्लङ्ग छ।

राष्ट्र बैंकले जति नै ढाकछोप गर्न खोजेपनि बचतकर्ताको लाइनले पनि सो कुरालाई पुष्टि गर्दछ । एनआईसी मात्र होइन्, अन्य बैंक पनि समस्यामा रहेको भन्ने कुरा बचतकर्ताले थाहा पाइसकेका छन्। सर्वसाधारणहरु बैंकमा पैसा राख्नुहुँदैन् भनि सार्वजनिक स्थलमा गफगाफ गरिरहेको भेटिन्छ।

बैंकमा पैसा सुरक्षित नभएको सर्वसाधारणको जिकिर छ । यता, लघुवित्त पीडितहरु सांसदहरुलाई घेर्न संसद भवन छिरिसकेका छन् । उनीहरु आक्रान्त भएका छन्। ओलीसँग नैतिकता छ भने कि विपक्षी दलबाट राजीनामा दिनुपर्छ । साँच्नै नै जनता र देशको हितमा बोल्ने हो भने अर्थमन्त्री र गर्भनरको राजीनामा माग्नुपर्छ।

तर, यति बोल्न सक्ने आँट उनीसँग छैन्। अहिलेको आवश्यकता के छ, त्यही विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधार हुनुको साटो झनझन् बिग्रिँदै गएको छ। देशको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । विपक्षी दलले नबोलेपनि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई पदबाट हटाउनुपर्छ।

देश अप्ठेरो घडीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीको झोले बन्ने कि साँच्नै जनताको अभिभावक ? जनताले त आफ्नो अभिभावकत्व निभाउ भनि उनीहरुलाई चुनेर पठाएका हुन्। पार्टीले जे जे भन्छ, त्यहीत्यही गर भनेको त होइन् । पाँच सय र एक हजारको नोट व्यक्तिहरुले लुकाइसकेका छन्।

आर्थिक मन्दीले बजार छपक्कै छोपेको छ। यो स्थितिमा पुगिसक्दासमेत सांसदहरु मौन बस्नु लज्जास्पद कुरा हो। सबै मिली देशको अर्थतन्त्र बारे आवाज उठाउनुपर्ने हो। राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ। अर्थमन्त्रीले कुनैपनि खर्च कटौती गरेका छैनन्। विदेशी ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

यो ऋण घट्ने होइन्, थप बढ्दै जान्छ। अर्थमन्त्री र गर्भनर पूरै असफल देखिएका छन्। सरकारले राजस्व उठाउँदै आएको क्षेत्रहरुमा पूरै मन्दी आइसकेको छ। सटर खोल्नु मात्र हो,बोनी हुँदैन्। एमालेबाट चुनाव जितेर गएका सांसदहरुले गर्भनर र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दैन्।

किन कि तिनलाई सांसदहरुले देश र जनताभन्दा ठूलो सोचेका छन्। काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ। अर्थमन्त्रीको कारणले भोलि झन् अर्थतन्त्र बिग्रिन सक्छ। काँग्रेसमा ठूल्ठूला कुरा गर्नेहरु धेरै छन् । तीमध्ये एक महामन्त्री गगन थापा पनि हुन्।

तर, उनी अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सदनमा बोल्न सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अर्थमन्त्री र गर्भनरका कारण माओवादी सकिँदै गएको कुरा बुझेनन्। सरकार असफल बन्दै गएको भन्ने उनले भेउ नै पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पनि जहिलेपनि एक्सनमा जान्छु भन्छन् तर गर्ने केही होइनन्।

भ्रष्टाचारको ठूल्ठूला फाइल खोल्छु भन्छन् तर सानातिनामै अड्किएका छन्। अहिले त लघुवित्त पीडितहरु मात्र संसद भवन छिर्ने प्रयास गरेका छन्। सबै जनता संसद भवन छिर्न बेर छैन्। जनताको अगाडि कसैको केही लाग्दैन्। सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, जनता उत्रिएपछि तिनीहरुले हार खानैपर्छ।

विभिन्न मितिमा राजनीति परिवर्तन गरेको पनि जनताले हो । देशबाट राजतन्त्र हटाउने पनि जनता नै हुन् । श्रीलंकाकै अवस्थाबाट पनि हाम्रा नेताहरुले सिक्नुपर्ने हो । त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति कार्यालय घेरेपछि राष्ट्रपति नै भाग्नुपरेको थियो । २०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गर्दा कसैले पत्याएको थिएन्।

देशबाट राजतन्त्र हट्दैन् भनेर धेरैले माओवादीको खिसी उडाउथें। तर, राजतन्त्र हट्यो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि आयो। हिजोको अवस्थाबाट राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ। यसले भव्य रुप लिन सक्छ । बेलैमा राजनीतिक दल र सांसद सुध्रिन जरुरी छ ।

जनतालाई खेलाइँचीमा नलिऊ। मँहगी र बेरोजगारीका कारणले यहाँ लाखौं पीडित भएका छन्। अहिले त बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पीडित मात्र सडकमा ओर्लिएका छन्, मँहगी र बेरोजगारीबाट पीडित पनि सडकमा उत्रिन सक्छन्। अहिलेसम्म संसद् भवनमा जनताहरु यसरी छिरेका थिएनन्।

सांसदहरुलाई धेर्न जनताहरु पहिलोपटक संसद भवन छिरेका हुन् । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो रहेछ ? भन्ने कुराको पुष्टि यहाँबाट भइसकेको छ।

जनताहरु उठिसके, अब सरकारले यसलाई दबाउन सक्दैन् । सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरेर हामी जोगिन्छौं भन्ने नसोचेपनि हुन्छ।
सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरे भनेपनि आन्दोलनले ठूलो मोड लिन सक्छ । सांसदहरु बेलैमा सचेत हुन्, देश र जनताका लागि आवाज उठाऊन्।