बाजुरामा सर्वपक्षीय बैठक: चामल खरिद र ढुवानी समयमै व्यवस्थापन गरिने

बाजुरा। बाजुरामा खाद्यान्नको थप आपूर्ति बढाइने र वितरणलाई समेत व्यवस्थित बनाइने भएको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

बैठकले जिल्ला सदरमुकाम मार्तडीमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका लागि निर्धारण गरिएको कोटाअनुसारको चामल ढुवानी कार्य समयमै गर्न सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।

चामलका लागि लाइनमा लाग्नुपर्ने, मागअनुसार ढुवानी नहुने समस्या देखिएकाले तत्काल ढुवानी गराउनेगरी पहल गरिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए। उनले ठेकेदारले समयमै चामल ढुवानी नगर्दा स्थानीयले बजारको चामल महङ्गोमा किन्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको बताए।

संस्थानले केही रुपैयाँ सहुलियत दरमा दिने गर्दा स्थानीयले खाद्यान्नकै चामल रोज्ने गरेका छन् । बजारमा मोटा चामल रु ६२ देखि ६४ मा बिक्री हुँदा खाद्य संस्थानमा रु ५९ प्रतिकेजी पाइने गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराले जनाएको छ ।

पर्याप्त बजार क्षेत्र भएर पनि बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको सन्देश जाने भएकाले अनुदान दिने मापदण्ड पनि तोकिनुपर्ने र जबर्जस्त अभाव सिर्जना गरिने काम बन्द गरिनुपर्ने दलका प्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्।

उनीहरुले भोकमरी नै हुनेगरी बाजुरामा खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था नआएको बताए। जिल्लामा स्थानीय उत्पादन भएर जिल्ला बाहिर निर्यात भइरहेकाले भोकमरी नभएर भातमरी भएको बडीमालिकाका पूर्वनगरप्रमुख पदम बडुवालले बताए।

बैठकमा जिल्लामा कार्यालय खडा गर्ने,समयमै चामल उपलब्ध नगराउने, उपलब्ध गराउने चामलमा पनि नाममात्रैको अनुदान दिने कुरा गलत भएकाले उद्देश्यअनुसार खाद्य संस्थानले काम गर्न र समयमै चामल आपूर्ति गर्न सुझाव दिइएको छ।

बाजुराबाट रु तीन करोड बढी कोदो बाहिर जाने तर खाद्यान्न अभाव भएको सन्देश दिने कुरा सान्दर्भिक र तथ्यपरक नभएकाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेहरूले सस्तो प्रचारबाजीकै लागि लेख्ने कुराले जिल्लाको बद्नाममात्रै हुने गरेकोप्रति जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दलले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

बैठकले विपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर चामल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारी कर्मचारी,व्यापारी र गैरसरकारी संस्थासँग आबद्ध रोजगारी भएको घरको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अनुदानको चामल विपन्न परिवारका प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए।

जिल्लामा गत साउनदेखि हालसम्म दुई हजार क्विन्टलमात्रै चामल आयात गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको कोटा हेर्दा १० हजार बढी क्विन्टल चामल आवश्यक हुने अनुमान गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख उमेश भण्डारीले बताए।

सदरमुकाम मार्तडी कार्यालय पनि एक सय ७० क्विन्टल बढी मोटा र एक सय ३० क्विन्टल बढी मसिनो चामल यथावत छ। तर स्थानीयले मोटा चामलमात्रै रोज्ने गरेका छन्।

चामलकै अभाव छैन, मोटा चामलको मागमात्रै बढी रहेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। बैठकले खाद्य कम्पनीबाट लिइएका चामलको दुरुपयोग भएको हुनसक्ने जनाउँदै निगरानी र अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

नागरिकलाई सहज चामल उपलब्ध गराउने कुरामा संस्थान जिम्मेवार हुनुपर्ने बडीमालिका नगरप्रमुख अमर खड्काले सुझाव दिए।

खाद्य संस्थानको चामल बडीमालिका नगरपालिका केन्द्रित बसोबास गर्नेले मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। बजारको भन्दा सस्तो भएरै चामलका लागि भीडभाड हुने भएकाले राज्यले आपूर्ति बढाउनु उनले आग्रह गरे।

सङ्घ र प्रदेशस्तरीय संस्थानका कार्यालयलाई समेत जिल्लामा चामल ढुवानी छिटो गर्न माग गर्ने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।रासस