काँग्रेस–माओवादीको लडाइँले धरापमा पर्दै गठबन्धन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमै मन्त्रमण्डल हेरफेर गर्न चाहन्थे। प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको गत पुष १० गते नै पुगिसकेको छ।

त्यसअघि देखिनै मन्त्री फेर्ने कसरत गरेका प्रचण्ड सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षामा जुटे।

उनले गएको मंसिर २८ गते सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठक पनि राखेका थिए।

बैठकमा २१ वटै मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो। तर प्रस्तुत प्रतिवेदनले कुनैपनि मन्त्रालयको काम सार्वोकृष्ट नरहेको देखाइदियो।

प्रतिवेदन अनुसार ११ वटा मन्त्रालयको नतिजा अति नै खराब थिए। बाँकी १० मन्त्रालयको प्रगति विवरणले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको थिएन। यसले मन्त्रीहरुलाई हेरफेर गर्ने प्रचण्डको योजनालाई थप बल पुर्याएको थियो।

तर सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसले प्रचण्डको योजनामा साथ नदिँदा मन्त्री फेर्ने योजना योजनामै मात्रै सिमित रह्यो।सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसले विभिन्न बाहानामा मन्त्री फेर्ने भाका सार्दै लग्यो।

खासमा प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल हेरफेर फेर्दा अर्थमन्त्रालय माओवादीलाई राखेर हाल माओवादीले सम्हालिरहेको गृह काँग्रेसलाई दिन चाहन्थे। तर काँग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र पार्टीको महासमित बैठक सकिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सहमती जनायो । तर अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ।

काँग्रेस महासमिति बैठक पनि सकियो। तरपनि प्रचण्ड कमजोर कार्यप्रदर्शन गर्ने मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने छाँटकाटमा छन् न त यसअघि आश्वसन थमाउने काँग्रेस नै आफ्नो वचन कार्यान्वय गर्न तत्पर देखिन्छ।

बरु मन्त्री फेर्ने भाकामा आइपुग्दा काँग्रेसले नै सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ । जसले सत्ता गठबन्धनमै नै संकटमा पुगेको देखिन्छ।

हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पनि जारी छ। माओवादीको सो बैठकमा पनि कांग्रेस महासमिति बैठकको ब्यापक चर्चा भइरहेको छ। तर यसप्रति प्रचण्डले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

उता काँग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनको औचित्य नभएको नेताहरुको प्रतिवेदन पेश गरे।

साथै राष्ट्रियसभामा माओवादीलाई भएको अन्तरर्घातले पनि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको पुष्टि गरेको छ । बाहिरी रुपमा कतिपयले माओवादीले समीकरण नै फेर्नसक्ने दावी गर्न थालेका छन्।

त्यस्तै नेताहरुको पछिल्लो कार्यशैली र अभिव्यक्तिले सत्ता समीकरण बदलिनसक्ने आधारहरु पनि खडा गराइरहेको छ। तर तत्काल गठबन्धन परिवर्तन हुने नहुने भन्ने विषय भने यकिन भइसकेको छैन। यद्यपि प्रचण्डले विपक्षी दलका नेताहरुसँग तारान्तार छलफल गरिरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ।

यसले पूर्वघोषित मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयलाई भने अनिर्णित बनेको छ।राम्रा बाहेक केही नगर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणर्थी प्रकरण र सुन तस्करी नियन्त्रणजस्ता विषयमा ठूलै सफलता प्राप्त गरेको दावी गरिरहेका छन्। तरपनि उनको यो कदम र निश्कर्षप्रति आमनागरिक भने सन्तुष्ट छैनन्।

सबै प्रकरणमा आफ्ना र ठूलालाई जोगाएर सानालाई मात्रै दण्डीत गराएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर शंका पैदा भइरहेको छ।

यी विभिन्न प्रकरणले आलोचित सरकार र गठबन्धन दलहरुबीचकै मतभेदले प्रचण्डको कार्यकाल कहाँसम्म पुग्ला भन्ने यकिन छैन।साथै यही अवस्था रहिरहे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिमण्डललाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् त्यो पर्खाइको विषय बनेको छ।