गठबन्धन टुट्ने डरले मन्त्री फेर्न देउवा लचक

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि दबाबमा परेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फकाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टीको महासमिति बैठकबाट पारित दस्ताबेज परिमार्जन गर्न सकिनेसम्मको संकेत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनाअघिबाटै कार्यक्षमता अभाव भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजेका छन् ।

सत्ताको मुख्य घटक कांग्रेसका सभापति देउवाले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई हटाउन नमानेको र पछिल्लो पटक विवादित तीन मन्त्रीका विषयमा समेत देउवासँग कुरा नमिलेपछि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

त्यसैको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार अघि सार्ने निर्णय गरेर कांग्रेसमाथि दबाब बढाएको छ।

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन कोशी प्रकरणदेखि कांग्रेस महासमितिको बैठकसम्म आइपुग्दा कांग्रेससँग अविश्वास बढेको बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशमा गठबन्धन दलको निर्णयलाई कांग्रेसकै शेखर कोइराला समूहका सांसदले विद्रोह गर्दा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाएको गुनासो माओवादीको छ ।

माघ ११ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा गठबन्धनका दुई उम्मेदवार कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका थिए, तर माओवादी नेतृ चम्पादेवी कार्की पराजित भएकी थिइन् । त्यस्तो हुनुमा कांग्रेसबाट धोका भएको निष्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।

पछिल्लो पटक फागुन १० मा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकमा कसैसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने, हिन्दु राज्यको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने र जनयुद्ध असान्दर्भिक भनेर दस्ताबेजमा उल्लेख गरिएको विषय अविश्वास बढाउने मुख्य कारण रहेको उपमहासचिव पुनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवार अघि सार्ने भनेर पार्टीले लिएको पोजिसनमा अब तलमाथि हुँदैन । कोशी प्रकरणदेखि कांग्रेसको महासमितिसम्म आइपुग्दा परिस्थिति धेरै बिग्रेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी जनयुद्धलाई नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरिएको छ ।

 हिन्दु राज्यतिर जाने प्रस्तावले संविधानको रक्षा हुने कुरामा शंका पैदा गरेको छ,’ पुनले भने, ‘दबाबको राजनीतिका लागि होइन, पार्टीको पोजिसन हो । तलमाथि हुँदैन ।

यता कांग्रेस नेताहरू भने सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीचको अनौपचारिक सहमतिकै आधारमा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताउँदै आएका छन् ।

अरू सबै विषय मिलिरहेको थियो भने माओवादीहरूले महासमितिको कुरालाई वास्तै गर्थेनन्, पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको प्रस्तावमा ०५२ सालपछि माओवादीको अनावश्यक जनयुद्धका कारण आर्थिक प्रगति रोकियो भन्ने कुराले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कारण छैन,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

यस्तो कुरा पहिला पनि समावेश थिए । हिन्दुधर्मलाई लिएर हस्ताक्षर बुझाएको कुरा यो पहिलो होइन । यसअघि पनि भएको थियो । चुनावी गठबन्धनको पक्षमा सभापतिकै बहुमत छ । उहाँले चाहेकै निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र अर्थ मन्त्रालय आफूसँग राख्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना हो । ‘यसमा पार्टी सभापतिले अस्वीकार गर्नुभयो । अहिले गठबन्धन नै तलमाथि हुने डर भएपछि सभापतिज्यू अलि नरम हुनुभएको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देउवा लचक भइदिँदा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पूर्वसमझदारी अनुसार नै आफूहरूले पाउने दाबी कांग्रेसको छ । कथम् माओवादीले अध्यक्ष दिन नखोजेमा भने सत्ता गठबन्धनको निरन्तरतामा संकट उत्पन्न हुने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्मा संसद्को ठूलो दल कांग्रेसको एकजना पनि सदस्य छैनन् । परिषद्को सदस्य हुने अध्यक्ष छाड्नुपर्छ भन्दा राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि व्यावहारिक हुन्न ।

गठबन्धनका बीचमा पनि यसले अविश्वास बढाउँछ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने, ‘कांग्रेसले अध्यक्ष पाउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं ।

माओवादी नेता पुनले भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको विषयमा देउवा र दाहालबीच समझदारी नभएर कुराकानी मात्रै भएको बताए । ‘सहमति, समझदारी भएको होइन, कुरा मात्रै भएको हो । अहिले स्थिति, परिस्थिति र समय धेरै बदलिसक्यो ।

बदलिएको परिस्थितिअनुसार माओवादीले उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको हो,’ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि दबाब दिने रणनीतिका लागि मात्रै यस्तो निर्णय गरिएको हो कि भन्ने प्रश्नमा पुनको जवाफ थियो, ‘होइन । तर, यसकै कारण गठबन्धन यताउति भने हुन्न ।

२०७९ पुस १० र ०७४ को चुनावी गठबन्धनमा दाहालले लिएको बाटोले झस्किएकाले गठबन्धन टुट्न नदिन देउवाले यस पटक जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न सक्ने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूको छ । ०७४ को चुनावमा कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा रहेको माओवादी एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको थियो ।

२०७९ पुस १० मा देउवाले प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर दाहाल एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै देउवाले दाहाललाई राष्ट्रपति निर्वाचनदेखि गठबन्धन ब्युँताएका थिए ।

‘हाम्रो पार्टी सभापतिको एकसूत्रीय ध्येय नै गठबन्धनलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

त्यसका लागि भोलि पाउने प्रधानमन्त्री पदबाहेक केरके कुरामा सम्झौता गर्नुपर्छ गरिदिनुहुन्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘अहिले माओवादीसँग देखिएको अविश्वासको मुख्य कारण महासमिति र कोशी प्रकरणभन्दा पनि अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जोड र सकभर अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न नचाहने पार्टी सभापतिको अडानले उत्पन्न गराएको मुद्दा हो । यसलाई समेत मिलाउन सभापति लागिरहनुभएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री दाहालले विवादित मन्त्री हटाएर मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने विषयमा कांग्रेससहित सत्ता घटक दलहरूसँग ठोस समझदारी बनाउन गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार जवाफ दिनुअघि विवादित मन्त्री र कार्यक्षमता अभाव भएका मन्त्रीहरूको विषयमा ठोस धारणा बनाउन सत्ता घटक दलहरूको बैठक बोलाएका हुन् ।

खासगरी कांग्रेस सभापति देउवासँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विवादित मन्त्री हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू प्रस्ट हुन खोज्नुभएको छ,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका विपक्षीले टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारमा बयान दिएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, बालकुमारी घटनामा आयोगबाट दोषी ठहर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला र विवादित अभिव्यक्ति दिँदै आएका पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको राजीनामा माग्दै आएका छन् ।

विवादित मन्त्रीहरूका विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा नआएसम्म सदन नचल्ने भन्दै विपक्षीहरूले गतिरोध खडा गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गरेका थिए।

देउवा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लचक भए पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनपछि मात्रै गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन फागुन २९ मा राखिएको छ ।

एकरदुई जना मन्त्री मात्रै हटाउँदा कारबाही गरेको सन्देश जाने भएकाले मन्त्रिपरिषद्का केहीबाहेक सबै सदस्य नै परिवर्तन गर्ने कि भन्नेबारेमा समेत गठबन्धन दलबीच छलफल चलिरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार देउवा आफ्ना विश्वासपात्र प्रकाशशरण महतलाई सकभर अर्थमन्त्रीमै निरन्तरता दिन खोजिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्री दाहाल उनै अर्थमन्त्रीसँग सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् ।

दाहालले अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय साटफेर गरेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने संवाद देउवासँग धेरैअघिदेखि गर्दै आएका हुन् ।

कांग्रेसका अर्का एक नेताका अनुसार देउवा महासमितिमा पारित दस्ताबेज परिमार्जन गरेर दाहाललाई गठबन्धनप्रति आश्वस्त पारेर अर्थमन्त्रीमा महतलाई निरन्तरता दिने कोसिसमा छन् । तर, माओवादी अर्थमन्त्रीको हकमा धेरै सकारात्मक नभएकाले देउवा गठबन्धन बचाउन पनि लचक हुने उनी निकट नेताहरू बताउँछन् ।

‘महासमितिबाट पारित दस्ताबेजलाई माओवादीको चाहनाबमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट परिमार्जन गरेर आश्वस्त पार्न खोज्नुभएको हो,’ देउवा निकट एक नेताले भने, ‘तर पार्टीभित्रै मन्त्रीहरूको विषयमा कोही पनि सन्तुष्ट छैन । संस्थापनपक्षकै अधिकांश नेताहरू सरकारबाट खुसी छैनन् ।

अर्कोतर्फ मन्त्री फेर्दा आफूले मन्त्री पाउने आस सबैको मनमा छ । संस्थापन इतरपक्षमा मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नेमा सबै नै छन् । माओवादीमा पुरै छ ।

यसले अहिलेको मन्त्रिमण्डल जस्ताको तस्तै राख्दा कसले प्रतिरक्षा गर्ने रु यसको पक्षमा कसले बोल्ने रु प्रधानमन्त्रीलाई साँच्चै असहज भएकै कारण यो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता एनपी साउद मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने कुराले गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच आपसको संवादमा कुनै अविश्वास नभएको उनको दाबी छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नै दिएको छ । सहमतिअनुसार आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरा छँदै छ।

गठबन्धनमा भएकाले मन्त्रीहरूको बारेमा निर्णय लिने कुरा सम्बन्धित पार्टीहरूको हो। उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ । वातावरण सुध्रिएला। नेताहरूको कुरा गर्दा आपसमा विश्वासको वातावरण नै छ।

गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्रतिबद्ध देखेको छु,साउदले भने, ‘अरू विषयमा गठबन्धनका दलहरू बसेर उचित समयमा आवश्यक निर्णय हुन्छ ।कान्तिपुरबाट