यातायात मन्त्रालयमा पुनः रघुवीर महासेठको आगमन, तोड्लान त यातायात व्यवसायीले दशकौंदेखि लगाएको सिण्डिकेट ?

२०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। उनको सरकारमा यातायातमन्त्री हृदयश त्रिपाठी थिए। भट्टराईपछि धेरै प्रधानमन्त्री भए, यातायातमन्त्री पनि पटकपटक फेरिए। त्रिपाठीले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र सञ्चालित ट्याक्सीको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएका थिए।

उपत्यकामा कस्ता ट्याक्सी गुडेका छन् ? ती ट्याक्सीबाट यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् कि छैनन् ? नयाँ ट्याक्सीको दर्ता आवश्यक छ कि छैन्? अध्ययन गरेर प्रस्ताव पेश गर्न उनले निर्देश गरेका थिए । यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनाले तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पार्यो।

प्रतिवेदनमा ट्याक्सीको दर्ता २०५७ जेठ १७ गते बन्द भएको, दर्ता बन्द हुने बेलामा ट्याक्सीको संख्या सात हजार ५००, तीमध्ये पाँच हजार ६५० पेट्रोलबाट चल्ने, एक हजार ८५० चाँहि डिजेलबाट चल्ने, डिजेलबाट चल्ने एकडेढ वर्षमै विस्थापना भएको, २०५७ सालपछि उपत्यकामा जनसंख्या बढेको तर ट्याक्सीको संख्या घटेको उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपत्यकाभित्र सञ्चालन भएका ट्याक्सी सबै मारुतीका ७९६ सिसीको भएको, ट्याक्टरको जस्तो आवाज भएको, स्वदेशी र विदेशीलाई सेवा दिन नसक्ने, उपत्यकाबाहिर गएर फर्किएर आउन नसक्ने र सबै ट्याक्सी थोत्रा, पूराना भएको भनिएको छ। ट्याक्सी अपुग र परमिट उपत्यकाभित्र मात्रै भएको कार्यालयले जनाएको छ।

साथै, ट्याक्सीको परमिट धादिङ्ग, पाँचखाल, चितवन र नुवाकोटसम्म दिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखुल्दा स्वदेशी वा विदेशीलाई अप्ठेरो परेको, आम सर्वसाधारणलाई आवश्यकता परेको बेला ट्याक्सी पाउन गाह्रो भएको, एअरपोर्टमा सञ्चालन भएको ट्याक्सीको पनि २०५० सालदेखि दर्ता भएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

उपत्यका बाहिरको जिल्लामा पनि लामो समयदेखि ट्याक्सीको दर्ता बन्द भएको विभागको जिकिर छ। नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्याक्सीका कारण नराम्रो प्रभाव परेको जानकारी गराउँदै कार्यालयले मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग सोही वर्षको माघमा पाँच हजार ट्याक्सी माग गर्यो।

तत्काल पाँच हजार ट्याक्सीको दर्ता खोल्न आवश्यक रहेको भनि पत्र लेखियो। जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छ। २०६९ चैत १ गते भट्टराईको सरकार हट्यो, खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उनले चुनाव गराए, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बने।

कोइरालापछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली हटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने। दाहालपछि शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्यो। देउवापछि ओली नै आए। ओली हटेपछि देउवा नै पुनः प्रधानमन्त्री बने। देउवापछि हाल वर्तमान सरकारको नेतृत्व दाहालले सम्हालेका छन्।

प्रधानमन्त्री त यतिका पटक फेरिए भनेपछि यातायातमन्त्री त कति आए र गए । तर, कुनैको ध्यान कार्यालयको प्रस्तावतर्फ गएन्। तीन महिना लगाएर गरिएको अध्ययन दराजमा थन्कियो। कर्मचारीहरुको अध्ययन ‘पानी–पानी’ भयो भने सर्वसाधारणले सेवासुविधा पाएनन्।

यहाँ त अध्ययन गरेजस्तो गर्ने अनि दराजमा थन्काउने। विगतदेखि नै यस्तै हुँदै आइरहेको छ। विभागमा पनि कति महानिर्देशक फेरिए । तर, कसले चासो देखाए । यातायात भनेको जनतासँग जोडिएको विषय हो। यसलाई अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ। राज्यलाई राजश्व आएन्।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिए भए आम सर्वसाधारणले रोजगारी पाउथें। जनता र राष्ट्रलाई फाइदा हुने विषय यसरी दराजमा थन्काउनुहुन्छ ? यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लगे। उनले गरेको यो कामले एकदमै प्रशंसकीय छ।

किन भने, यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा दादागिरी देखाइरहेका थिए। ११ लाख भाडाको गाडीमा १८ खर्ब लगानी थियो। तर, व्यवसायीले लगानीको सुको राजश्व तिरेका थिएनन्। एउटा गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ कमाउथ्यो। तर, त्यसको पनि राजश्व तिर्दैनथें।

एउटै गाडीमा १० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्थ्यो । त्यसको पनि राजश्व छली । गाडी हाल्ने धनीसँग समिति र यातायातको महासंघका नेताहरु दुई लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँ खान्थें । तर, राज्यले चाँहि पाँच सय रुपैयाँ राजश्व लिएर परमिट दिन्थ्यो । जबकी बाटो त राज्यको थियो।

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३२ वटा चीजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन् । २०७३ फागुन ११ गते विभागको महानिर्देशक भएर रुपनारायण भट्टराई आए।

उनले सार्वजनिक यातायातबाट सरकारले एक रुपैयाँ पनि राजश्व नपाएको थाहा पाए । ४५ वर्षदेखि सिण्डिकेट रहेको र समितिमा भएका बेतिथिबारे उनी जानकार भए।

उनले २०७४ मंसिरमा घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने, संस्था ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ खारेज गर्ने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए।

त्यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायर यातायातमन्त्री थिए। यातायात व्यवसायीको दबाबमा मन्त्रीले विभागबाट गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए। २०७४ चैत ३ गते रघुवीर महासेठ यातायातमन्त्री भएर मन्त्रालय आए। चैत १८ गते उनले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर विभागबाट गएको प्रस्ताव सदर गरिदिए ।

२०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो। वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रिए।

सो दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प पारियो। जनताले पनि सरकारलाई साथ दिए। बरु हामी सात दिन हिँड्न तयार छौं, तर यो सिण्डिकेट हटाऔं भनेर जनताले सरकारको पक्षमा आवाज उठाए।

यातायात व्यवसायीबाट जनता धेरै पीडित भएका थिए। उनीहरुको दादागिरी सहन बाध्य पारिएका सर्वसाधारणले सरकारलाई पूरा साथ दिए। सरकारले यातायात व्यवसायीका नेताहरुलाई झ्यापझ्याप समात्यो। उनीहरुले सिडियो कार्यालयमा अब हामी सिण्डिकेट लगाउँदैनौं भनेपछि सरकारले छोडिदियो।

महासेठको त्यतिबेलाको निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ राजश्व आएको छ। यातायातका नेताहरुले गाडी हाल्ने धनीसँग उठाउने लाखौं रुपैयाँ कार्य अहिले बन्द भएको छ । बाटो राज्यको, मोजमस्ती गर्ने यातायात व्यवसायी। महासेठको सो निर्णय राष्ट्र र जनताको पक्षमा थियो।

महासेठले ट्याक्सीमा भएको सिण्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, ट्याक्सी र यातायात व्यवसायीको दबाबमा नयाँ दर्ता खोलेनन्।

अहिले बजारमा २० वर्ष पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेट त्यतिकै पाइन्छ।

राज्यलाई राजश्व आउनुका साथै यात्रुले पनि सुविधा पाउँछन्। यात्रुले सस्तोमा गुणस्तर सेवा पाउँछन् । देशमै रोजगारी गरेर खान्छु भन्नेलाई एउटा माध्यम बन्यो । यो निर्णय राज्य र जनताको हितमा छ। सरकारले सीमित व्यवसायीको होइन्, समग्र जनताको आवश्यकता हेर्नुपर्छ।

नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा त यातायात व्यवसायीलाई मात्र फाइदा भएको छ। २०५७ सालअगाडि अटोशोरुमसँग दुई लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरेको हो।

दुई लाखमा किनेको गाडी आफैं चलाएर, भाडामा लगाएर करोडभन्दा बढी कमाइसकिएको छ। अहिले पनि २० वर्ष पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिएको छ।

सट्टाभरानाका नाममा एउटै व्यवसायीको राज चलेको छ । २०२९ देखि २०८० सालमा आइपुग्दा एउटै व्यवसायी छन्। स्क्रयाप गर्ने अनि आफैं मात्र कमाइरहने । सरकारले निर्धारण गरेको भाडाअनुसार फ्ल्याक डाउन ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । प्रत्येक किलोमिटर पनि ५० रुपैयाँ नै छ।

५० को दरले दैनिक ६ करोड रुपैयाँ यात्रुले ट्याक्सीलाई सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ। जबकी पेट्रोल पनि खर्च भएको हुँदैन्,यात्रुले सेवासुविधा पनि पाएका हुँदैनन्। ५० हटाएर शून्यबाट चलाउँछुभन्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिँदैन्। सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छु, आफ्नै मुलुकमा रोजगारी गर्छुभन्दा पनि सरकारले सुन्दैन्।

यस्तो अन्त्य कहिले होला ? भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुनः महासेठ आएका छन्। २०७४ सालमा उनले जनताको हितमा काम गरे । अबपनि जनताकै हितमा काम गर्छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। सिण्डिकेट कागजमा मात्र हटेको छ, अब महासेठले व्यवहारमा हटाउनुपर्छ ।

२० वर्ष पुगेका गाडीको लत्ताकट्टा गर्ने र रुट परमिट खारेज गर्ने निर्णय पनि उनले गरिदिए भने यातायात क्षेत्रमा धेरै सुधार हुन्छ। अधिकार महासेठको हातमा छ, उनले अब के गर्छन् ? हेर्न बाँकी छ। उनले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्छन् भनेर जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्।