विश्वासको मत लिन प्रचण्डलाई रोक्ने रणनीतिमा कांग्रेस
काठमाडौं। कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फागुन ३० गते संसदबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्।
एमाले,माओवादी केन्द्र, रास्वपा र जसपाको संसदीय गणितले प्रधानमन्त्रीलाई सुविधाजनक रुपमा विश्वासको मत प्राप्त हुनेमा आशंका छैन। यद्यपी प्रचण्डबाट धोका पाएको नेपाली कांग्रेसले अझै हार भने मानिसकेको छैन।
सके विश्वासको मत लिने बेलामा,नभए निकट भविष्यमै प्रचण्डलाई सत्ताच्यूत गर्ने रणनीतिमा कांग्रेसले सबे बल खर्चिन थालेको छ।
२०७९ साल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते पहिलो पटक संसदमा विश्वासको मत लिए। सुरुवाती गठबन्धन फेरेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि फेरी ०७९ चैत्र ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए।
अहिले फेरी कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको सहकार्य ब्यूँतिएपछि उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। फागुन ३० गते प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिने तालिका छ।
संसदमा नेकपा एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २१, जनता समाजवादी पार्टीका १२, एकिकृत समाजवादीका १० जना सांसद छन्।
वर्तमान गठबन्धनबाट कुल १५३ जनामध्ये विविध कारणबस १ सय ५० जनाले मत हाल्न पाउँछन्। यसैको बलमा प्रधानमन्त्रीले सुविधाजनक बहुमत पाउनेमा गठबन्धनको प्रमुख दल एमाले विश्वस्त देखिएको छ।
गणितका हिसाबमा प्रधानमन्त्रीलाई सहजता देखिएपनि विश्वासको मतमै उनलाई असफल बनाउने दाउमा नेपाली कांग्रेस लागिरहेको छ। कांग्रेसको दाउ तत्कालका लागि सम्भव नदेखिएपनि गठबन्धन भत्काउने प्रयास जारी छ।
सरकारमा सहभागी भएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रको आन्तरिक विवाद छरपष्ट हुनेक्रम जारी छ। नेकपा एसका सांसद मेटमणी चौधरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध खुलेरै विरोधमा उत्रिएका छन्।
कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्नुको मूल कारण बनेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयनलाई पहिले पार लगाएर मात्र विश्वासको मतमा प्रस्थान गर्ने चलाखी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन्।
यद्यपी यो बिचमा खेल्न सकिने अपेक्षाका साथ फागुन २९ गते तय भएको निर्वाचनलाई केहि पर धकेल्न प्रयासरत कांग्रेसको योजना पनि फेल भईसकेको छ।
यस्तै,सत्ता राजनीतिमा नाटकीय उलटफेर नदेखिए फागुन ३० हालसम्म प्रचण्डका लागि सुखद नै हुने देखिएको छ। तर,राजनीतिक तरलता र शक्ति केन्द्रको दौडधुपलाई हेर्दा सरकार लामो समय जाँदैन कि भन्ने आशंका भने कायमै छ।