सत्ता गठबन्धनमा राप्रपा सहभागी नहुने,यी हुन् १४ निर्णयहरू

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकले १४ वटा निर्णय गरेको छ।सोमबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शनको मिति परिवर्तन गर्नेसहित १४ वटा निर्णय गरेको हो। चैत १६ गते गर्ने भनिएको प्रदर्शन एसइई परीक्षाका कारण सारिएको राप्रपाले जनाएको छ।

यस्ता छन् अरू निर्णय

१.राप्रपाले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको ४० बुँदे माग पूरा गराउन जनदबाब सिर्जना गर्न चैत १६ गते काठमाडौंमा जनप्रदर्शन गर्ने पार्टीको पूर्ववत निर्णय रहेकोमा एसईइ परीक्षाको समय र लाखौं विद्यार्थी, अभिभावकको असुविधा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई काठमाडौं केन्द्रित जनप्रदर्शनको मिति परिवर्तन गर्ने र चैत २७ गते गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै पार्टीले गर्न लागेको बृहत् जनप्रदर्शनको स्वरूप तय गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता उपाध्यक्षहरू र सबै उपाध्यक्षहरू रहने गरी समिति गठन गर्ने र सो समितिले तीन दिनभित्र अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिने निर्णय गरिएको छ।

२.राप्रपा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने,विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिएको छ। प्रदेश सरकारमा पनि तत्काल सहभागी नहुने, समर्थन गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा पार्टी अध्यक्षले उपयुक्त समयमा सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिएर निर्णय लिने निर्णय गरिएको छ।

३. राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रीय स्तरमा हुने निर्णय प्रदेशस्तरमा हुनु, गरिनु उपयुक्त होइन यो दृष्टिकोणलाई हाल कोसी प्रदेशको सभामुखको चुनावमा उपेक्षा भएको छ। भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिने निर्णय भएको छ।

४. फागुन २७ गते कार्यसम्पादन समितिको बैठकका क्रममा खानाका लागि बैठक स्थगन गरेको समयमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य डा। ठाकुरमोहन श्रेष्ठमाथि अप्रत्यासित रूपमा भएको आक्रमण आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको ठहर गर्दै आक्रमणप्रति बैठक गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछ। तत्काल सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडिओ, घटनास्थलमा देखिएका नेता र पीडित समेतबाट जानकारी लिएर थप अनुसन्धान समेत गरी ४८ घण्टामित्र अनुशासनको अधिकतम कारबाहीका लागि पेश गर्न केन्द्रीय अनुशासन समितिमा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य डा। ठाकुरमोहन श्रेष्ठको निवेदन पठाइनेछ। अनुशासन समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको छ। अन्य कानुनी कारबाहीका लागि पीडित डा। श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनेछन्।

५. इलाममा हुने प्रतिनिधि सभाको र बझाङमा हुने प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टी सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। साथै, उम्मेदवार छनोटका लागि सम्बन्धित प्रदेशका अध्यक्षले सम्बन्धित जिल्लाको अध्यक्षसँग समन्वय गरी उम्मेदवार सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ।

६. चालिस वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई कार्यसम्पादन समितिमा र चालिस वर्ष मुनिकालाई खुला रूपमा केन्द्रीय सदस्यमा चयन गर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको आधारलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरिएको छ। साथै, खुला केन्द्रीय सदस्य छनोट गर्न वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष ध्रुब बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा डा। गीताभक्त जोशी र डा। जयन्तनाथ खनाल सदस्य रहने समिति गठन गरिएको छ।

७.पार्टीको जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि पार्टीका केन्द्रीय सम्पादन समितिका सदस्य तोरण बहादुर गुरूङलाई निर्वाचन समितिको अध्यक्ष तोक्ने र सदस्यको हकमा पछि अध्यक्षले मनोनयन गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ।

८. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक इन्जिनियर्स संगठनको भेलाले इन्जिनियर अमित ढुंगानाको अध्यक्षतामा गठन भएको कार्यसमितिलाई मान्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९.नविन राप्रपा कार्ययोजना २०८० को म्याद २०८० चैतसम्म रहेकोमा पार्टीको आन्दोलनका कारण भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा रहेका सदस्यहरू आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने भएकोले भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीको म्याद २०८१ असारसम्म थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१०.पार्टीको अनुशासन उल्लंघन सम्बन्धमा परेका उजुरीहरूमाथि केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट प्राप्त सिफारिसहरूमध्ये बाँके र शंखरापुर नगर कार्यसमिति बाहेकका विषयमा समितिको सिफारिस अनुसार गर्ने, बाँके तथा शंखरापुरको हकमा बरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे र बागमती प्रदेश अध्यक्ष बिक्रम बहादुर थापालाई शंखरापुर र बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयलाई बाँकेको समस्या समाधानका लागि एकपटक मेलमिलापको प्रयास गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। गत आमनिर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा क्रमशः प्रदीप शाह र अर्जुनजंग शाहले पार्टीको निर्णयविपरीत उम्मेदवारी दिई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेकाले एक वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने। तर, निजहरूले आत्मालोचनासहित पार्टीमा फर्किन चाहे साधारण सदस्यता लिई पार्टीमा प्रवेश गर्नसक्ने निर्णय गरिएको छ।

१९. मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारबाहीका कारण समस्यामा परेका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूको समस्या समाधानका लागि भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गराउँदछ ।

१२. रूसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताको व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक पहल गर्न, युद्धका क्रममा ज्यान गुमाउन पुगेकाहरूको शव ल्याउन आवश्यक पहल गर्न तथा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न नेपाल सरकारसँग राप्रपा माग गर्दछ।

१३. दुग्ध किसान तथा उखु किसानको भुक्तानी दिन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

१४.सुन तस्करीमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन र उनका छोरा जितेन्द्र पुनको संलग्नतासम्बन्धी भिडिओ सन्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको विषयमा छानबिन गरी तत्काल कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ।