सरकारी कार्यालयहरुमा कहिले महंगा खाजा कटौती गर्ने,प्रधानमन्त्रीज्यु ?

केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महंगो खाजामा कटौती गर्ने निर्णय गप्यो। क्याबिनेट बैठकमा महंगा खाजा नखाने तथा चिया–बिस्कुट मात्र खाने भनियो। क्याबिनेट बैठकमा त महंगा खाजा कटौती गरियो। तर, अन्य सरकारी निकायहरुमा अहिले पनि बैठकपिच्छे महंगा खाजा मगाइन्छ र खाइन्छ।

सरकारी कार्यालयहरुमा एउटा पोकाको एक हजारदेखि तीन हजारसम्म पर्ने खाजा ल्याएर खाएको पाइन्छ। बीस जना बैठक बसेमा ५० वटा पोका खाजा ल्याइन्छ। अनि त्यो सबै आफ्नो घर लगिन्छ । खाजा ल्याउने व्यापारीसँग समेत कमिशन खान्छन्, कर्मचारीहरु । फेरि बैठक बसेपछि भत्ता पनि बुझ्रछन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खान्छन्, सरकारी कर्मचारी।

जागिरबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पनि बुझ्रछन्। यता, सेवा अवधिभर सरकारी गाडी चढ्छन्, पोशाक पनि जनताले नै तिरेको करबाट सरकारले बनाएर दिन्छ भने बैठक नै पिच्छे भत्ता बुझ्रछन्। अनि कसरी हुन्छ खर्च कम ? कार्यालयका लागि ल्याइएका सामान पनि कर्मचारीहरु घर लग्छन्। अर्कोतर्फ कार्यालयमै गर्न सकिने कार्यक्रम पनि महंगा होटल, रेस्टुरेन्टमा गर्छन्।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु कतिसम्म गर्छन् भनेर भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ल्याइएका सामानहरु (कुचो, पन्जा, साबेल, डोकोलगायत) पनि घर लैजान्छन्। अनि सो कार्यक्रममा पनि आफ्रनै आफन्त वा चिनजानको व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिन्छन् । हप्ता वा महिना हुन नपाइ विदेश भ्रमणमा जान्छन्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु।

यसले गर्दा सेवाग्राहीहरु समेत मारमा पर्ने गरेका छन्। कार्यालयका लागि पाँच हजारको सामान ल्याएमा एक लाखको बिल बनाइन्छ । अनि कार्यालयमा भएका नयाँनयाँ सामान समेत बिग्रियो भन्दै घरतिर लैजान्छन्। कर्मचारीहरु सेवाग्राहीको काम कहिल्यै छिटोछरितो गर्दैनन् । कार्यालय आउनासाथ फेसबुक, फोन वा गफमा व्यस्त हुन्छन्।

उता, सेवाग्राहीलाई भने व्यस्त हुनुहुन्छ भन्दै घण्टौसम्म कुराइन्छ। यति मात्र नभई कतिपय सेवाग्राही त एउटै कामको निम्ति महिनौंसम्म धाउँछन्। कानूनमा १० बजेभित्र कर्मचारीहरु कार्यालय आइसक्नुपर्छ। तर, यहाँ त कर्मचारीहरु १२ बजेभन्दा अगाडि कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी नै भेटिदैंनन्। यता, ५ बजेसम्म कार्यालयमा बसेर सेवाग्राहीको काम गर्नुपर्नेमा २ बजे नै ड्युटी सकिएझैं घरतिर लाग्छन्।

अनि सेवाग्राहीहरु हेरेको हेरै। विरोध गरेमा उल्टै प्रहरी बोलाएर आफुमाथि दुव्र्यवहार गरेको भन्दै सेवाग्राहीलाई नै चौकीमा थुनिन्छ। चिनजानको व्यक्ति भएमा वा पैसा पाएमा कार्यालय बन्द भएपनि काम गरिदिन्छन्, कर्मचारीहरु। तर, पैसा नभएपछि सेवाग्राहीको सानो काम महिनौंसम्म गरिदिदैंनन्।

यता, सरकारी गाडी लिएर माछामासु लिन, बालबच्चालाई विद्यालय पुप्याउन वा घुमफिर गर्न जान्छन्। तर, अहिले यो स्वाभाविक भइसकेको छ। कर्मचारीद्धारा सरकारी गाडीको दुरुपयोग हुनु अहिले कुनै नौलो कुरा होइन। पाँच दिन अनुगमन गर्न गएमा पन्ध्र दिनको प्रतिवेदन बनाउँछन्। गाडीमा २० लिटर पेट्रोल, डिजेल खर्चिएमा सय लिटरको बिल बनाउँछन्।

नयाँ सरकारी गाडी सिकाउन प्रयोग गर्छन्। अनि ठोक्काएर, कुचाएर गाडी मर्मत गर्दा एक लाख लागेमा पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । कतिपय कर्मचारीहरुले त कार्यालयमै क्याटिन चलाएको पनि पाइन्छ। कार्यालय आउँछन् हाजिर गर्छन् तर काम चाँहि क्याटिनमा गर्छन् । फेरि महिना मरेपछि जनताले तिरेको करबाट तलब थाप्छन्।

क्याटिन चलाएको घरभाडा, बत्ती, पानी र फाृेहोरको पैसा पनि सरकारलाई तिर्दैनन्। सरकारद्धारा जनतालाई निःशुल्क दिएको औषधी पनि मेडिकलमा लगेर बेच्छन्। जनतालाई औषधी छैन भन्दै पठाउँछन् अनि मेडिकलमा लगेर बेच्छन्। जनताको छोराछोरीले जतिसुकै पढेपनि जागिर पाउँदैनन्। तर, कर्मचारीहरुको छोराछोरी वा आफन्तहरुले नपढेपनि जागिर पढाउँछन्।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन भएको पनि १६ महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा जम्मा दुई वटा विधेयक मात्र संसदबाट पारित भयो। सांसदहरु पनि सरकारी गाडी चढ्ने, तलभत्ता बुझ्रने तर काम चाँहि केही नगर्ने भए। सरकारले कर्मचारीहरुलाई जनताले तिरेको करबाट एउटैलाई तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म पर्ने गाडी किनेर दिएको छ।

गाडीले मात्र पुग्दैन। ड्राइभर चाहियो। डिजेल, पेट्रोल चाहियो अनि बिग्रिएपछि मर्मत पनि त गर्नैपप्यो। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका मेयर वासुदेव थापा कालो सिसा भएको सरकारी गाडी चढेर कार्यालय आउजाउ गर्छन्। उनी कार्यालय भित्र वा बाहिर जाँदा गेटमा बसेको नगर प्रहरीले उफ्रि उफ्रि सलाम ठोक्छ।

यहाँका नगर प्रहरीहरु मेयर र उपमेयरलाई सलाम ठोकेकै भरमा तलब खाइरहेका छन्। उनीहरु न त फुटपाथ हटाउन जान्छन् न सरकारी–सार्वजनिक जग्गा नै खोजतलास गर्छन्। नगर प्रहरीहरु पनि मोटरसाइकल–स्कुटरमा आउँछन्। ११ बजेपछि मात्र कार्यालय आउँछन् अनि २ बज्न नपाई घरतिर दौडिन्छन्।

नगर प्रहरीहरु पनि सबै मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षका आफन्त हुन् भनेर यहाँका सर्वसाधारणहरु बताउँछन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। पछिल्लो समय हरेक जसो सरकारी कार्यालयहरुमा यस्तो बेथिति छ। सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गरिरहेका छन्।

सरकार विदेशीसँग ऋण लिएको लिएै छ। हप्तैपिच्छे मन्त्रिपरिषद्बाट विदेशी ऋण स्वीकृत गरिन्छ। अनि विदेशीसँग लिएको ऋण पनि विदेशीबाट नै ऋण लिएर साँबाब्याज तिरिन्छ। सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ। एउटै नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ। अहिले बजारमा पूरै मन्दी छ। हरेक क्षेत्रमा मन्दी छ।

राजस्वको प्रमुख स्रोतहरु घरजग्गा,गाडी र सेयरको किनबेच ठप्प छ। यसले गर्दा राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ। सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च समेत धान्दैन। अनि विदेशी ऋण कसरी तिर्नु ? अहिले पनि सरकार पूर्वराष्ट्रपति,जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता दिइरहेको छ।

कर्मचारीहरुको तलबभत्ता र पेन्सन कटौती गरिएको छैन। सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ। र, सरकार यो खर्च कटौती गरिरहेको पनि छैन। देश आर्थिक मन्दीमा गइसक्यो। अबको दुई वर्षमा विदेशीऋण दोब्बर–तेब्बरले बढ्नेछ। अनि यो ऋण तिर्न नसके नेपाल नै कालोसूचीमा पर्नेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि पन्ध्र महिना भइसकेको छ।

पन्ध्र महिनासम्म उनले देश र जनताको लागि केही गरेनन्। जनताले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेपछि हिजो जनयुद्धमा साथ दिएका वा आफ्रनै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुनकाण्डमा फसाइएको छ। आफ्नो पद जोगाउन वा केही गरेको देखाउन उनले आफ्रनै सहयात्रीलाई फसाए।

प्रधानमन्त्रीले आफ्रनै पार्टीका नेताहरुमा समेत विभेद गरेको पाइन्छ । सुन तस्करीमा महरालाई फोन गरेकै आधारमा पक्राउ गरिँदा तस्करसँगै बसेर खाजा खाने वा फोटो खिचाउने वर्षमान पुनलाई चाँहि अर्थमन्त्री बनाइएको छ। अनि अन्सरी घर्ती, उनका भाई, पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई बचाइएको छ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुनकाण्डमा फोन गरेकै आधारमा महरालाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिँदा यीनीहरुलाई किन समात्न निर्देशन दिएनन् ? अब यसको जवाफ गृहमन्त्रीले दिर्नैपर्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पन्ध्र महिनामा तीन पटक विश्वासको मत लिए। अनि लाखौं बचतकर्ताको अर्बो रकम सहकारीमार्फत हिनामिना गरेको आरोप खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइयो। अब सदनमा भएका विपक्षका दलहरुले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुपर्छ।

महरालाई फसाएर आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रचण्डको रणनीति अहिले जनताले बुझिसके। अब अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि बुझ्रनुपर्छ।

जनताले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको झुट्टा कुरामा विश्वास गर्नुहुँदैन। किनकि यीनीहरुले आफु बच्न र पदमा बस्न जे पनि गर्छन्। देशै बेच्न पनि यीनीहरु तयार हुनेछन्। त्यसैले, अब जनता पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको विरोधमा सडकमा उत्रिनुपर्छ।