थोत्रा गाडी चलाएर यातायात व्यवसायी जनता मारिरहने,गृहमन्त्री र यातायातमन्त्री टुलुटुलु रमिता हेरिरहने

आम सर्वसाधारणले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीलाई सोध्छन्,‘तपाईंहरु काम गर्न आएको कि जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान र सरकारी गाडी चढ्न ?’ बजारमा बेतिथि नै बेतिथि छ। गृहमन्त्री लामिछाने के हेरेर बसेका छन् ? यता,दिनहुँ सवारी दुर्घटना भइरहेको छ।

कण्डिशन’ ठीक नभएका पूराना, थोत्रा र कबाडी गाडी चल्न दिँदा दिनहुँ ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ। २० वर्षे सार्वजनिक यातायात चल्न नदिने प्रावधान भएपनि कसैले टेरपुच्छर मानेका छैनन्। अनुगमन शून्य छ । जसले गर्दा आम नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्।

कतिपय अंगभंग भएका छन्। केही दिनकै अन्तरालमा आधा दर्जन बढी सार्वजनिक यातायात दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा परेर कलिला बालबालिकाले समेत ज्यान गुमाएका छन्,जुन निकै पीडादायी छ। सवारी दुर्घटनामा परेर दिनहुँ जनताको ज्यान जाँदासमेत सरकारको चित्त दुखेको छैन्।

सरकार टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ। जनताको ज्यान सरकारलाई सस्तो भएको छ। आफैं नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा नलैजाने, यो नेपालीका लागि नौलो कुरा होइन्। तर, जनताको ज्यानमाथि लापरवाही गर्न त पाइएन् नि। एउटै बस दुर्घटनामा परेर बिसौं जनताले ज्यान गुमाइरहेका छन्।

विडम्बना, सरकार देखेर पनि अनदेखा गरिरहेको छ। गाडीको चेकजाँच गर्न सरकारले ट्राफिक प्रहरी खटाएको छ। तर, उनीहरु काम गर्नुको साटो घाम लागेको ठाउँको खोजीमा हिँडेको देखिन्छ। जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाएका र पोशाक लगाएका ट्राफिक प्रहरी जनताप्रति नै उत्तरदायी छैनन्।

सवारी दुर्घटनामा परेर दिनहुँ आम जनताको ज्यान गइरहेको छ,त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ट्राफिकले चोक–चोकमा उभिएर गाडीको अवस्था, यात्रुको चाप हेर्ने हो भने दुर्घटना हुनबाट जोगिन्थ्यो होला। अहिले सबै थोत्रा गाडी चलाइएको छ। तर, कारबाही खोइ ? ट्राफिककै अगाडिबाट ढोकासम्म यात्रु झुण्डाएर गाडी दौडाइरहेको हुन्छ।

यद्यपि, ट्राफिकले तिनलाई कारबाही गर्दैनन्। अनि दुर्घटना भएपछि लाश गन्नचाँहि पुग्छन् । पूराना गाडीका कारणले धेरै दुर्घटना भयो, प्रदुषण बढ्यो, यात्रुले सेवासुविधा पाएनन् भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको क्याबिनेटको बैठकले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय गर्यो।

सो निर्णय सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । २०७२ चैत १ गतेको क्याबिनेटको बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेबाट साविकको बागमती अञ्चलबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट २० वर्ष पुगेका गाडी देशभरबाट हटाउने निर्णय गर्यो।

२०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका गाडी सिँधै पत्रुमा पठाउने निर्णय गर्यो। त्यसको रुट परमिट, दर्ता र लगतकट्टा खारेज गरिदिने निर्णय पनि भयो। २०८० जेठ ७ गते बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी ३५ दिनभित्र पत्रु गरिसक्नु भनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो।

गत साउनको पहिलो साता काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले ११ बुँदे निर्णय गर्यो। बैठकमा सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री,यातायातम्रन्त्री, यातायात व्यवस्था विभागका डिजी, यातायात मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थिति थियो। दुई दिन बैठक बस्यो।

बैठकले यातायात क्षेत्रमा भएको बेतिथि हटाउने, सिण्डिकेट हटाउने, २० वर्षे गाडीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न नदिने,हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सीको दर्ता खोल्नेलगायतका निर्णय गरेको छ। तर, सो निर्णय पनि ‘वालुवामा पानी’ भएको छ।

बैठक बस्यो,निर्णय पनि गर्यो तर उपलब्धि शून्य। २०२९ देखि २०८० सालसम्म आइपुग्दा एउटै व्यवसायीको राज चलिरहेको छ। ५१ वर्ष त एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गरिसके। अहिले २० वर्षे पूराना ट्याक्सीको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरिरहेका छन्।

सरकारले अहिले सट्टाभरानामा विद्युतीय गाडी दिइरहेको छ। विद्युतीय गाडीको आयु ३० वर्ष तोकिएको छ। ८१ वर्ष त एउटै व्यवसायीले व्यवसाय गर्ने भए। सिण्डिकेट लगाइरहने, आफू मात्रै खाइरहने। जनसंख्या बढेको बढ्यै छ, भाडाको गाडीको संख्या बढेको छैन्। यातायात कार्यालयमा २० वर्ष पूराना ट्याक्सीको नम्बर प्लेट झण्डै लाख रुपैयाँमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।

यो गैरकानुनी हो। तर, कहाँ छ सरकार ? सरकारी निकायमै कानुनविपरीतको काम चलिरहदाँ सरकार मस्तसँग निदाएको छ। सरकारले सिण्डिकेट नहटाउँदा राज्यलाई राजश्व आएन् र आम सर्वसाधारणले आवश्यक परेको बेलामा गाडी पाएनन्। पैसा तिरेपछि राम्रो सेवासुविधा जनताको अधिकार हो।

विडम्बना, सरकारले नै त्यो अधिकार खोसेको छ। सरकार तोकेजति भाडा यात्रुले तिरेका छन्,तर दाउरा मिलाएजसरी, गुन्द्रूक खाँदेजसरी सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र त सार्वजनिक यातायातको नाजुक अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको अवस्था के हो ?

सरकारले कहिले हेरेको छ ? राम्रो सार्वजनिक यातायातको सुविधा त दिलाउन नसक्ने सरकारले अरु के गर्छ ? उपत्यकामा दिउसै ज्यानको बाजी राखेर सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नुपर्छ। एउटा गाडीका लागि घण्टौं कुर्नुपर्छ। गाडी चढ्नकै लागि युद्ध लडेझैं भागदौड गर्नुपर्छ।

बेलुका ५ बजेपछि सार्वजनिक यातायात पाउन महाभारत छ। उभिएउभिएै यात्रा गर्नुपर्छ। सीट पाउनु भनेको त युद्ध जित्नुसरह हो। उपत्यकाभित्र त सार्वजनिक यातायातको यस्तो दयनीय अवस्था छ भने उपत्यकाबाहिरको कल्पना गरौं। ३०– ३५ वर्ष कटेका थोत्रा गाडी सञ्चालन भएका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने सरकारले जनतालाई केही पनि दिन सकेन्,लिन मात्र जान्यो। कर लिन्छ,भोट लिन्छ तर जनताले के सेवासुविधा पाएका छन्। सरकारले विगतदेखि नै यातायात व्यवसायीको हितमा काम गर्दै आएको छ। भाडा निर्धारणलाई नै हेरौं। सरकारले एकदेखि पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ।

तर, आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ असुलिन्छ। आधा किलोमिटर यात्रा गर्नेले त दुई रुपैयाँ तिर्नुपर्ने होइन् र ? सरकारले भाडादर पनि भागबण्डा गरिदिएन्। लामो रुटमा चल्ने होस् या छोटोमा विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई भाडा छुट दिँइदैन्। सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पनि सरकारले तोकेभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा यात्रुसँग लिने गरिएको छ।

दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष कटेका गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा पैसा लिन पाउँदैनन्। हास्यास्पद कुरा के छ भने थोत्रा गाडीले सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी बढी पैसा असुलिरहेका छन्। रात्रिकालिन बसहरु ६ वर्ष पुगेपछि लोकल बसजसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ।

तर, १५–१६ वर्ष कटेका गाडीहरु राति सञ्चालन भइरहेको छ। यातायात व्यवसायीले एकदिनमा १८ करोड रुपैयाँ यात्रुसँग ठग्छ, बढीबढी भाडा असुलेर। यसको पनि अनुगमन छैन्। यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा चिजमा ३५ वर्षदेखि राजश्व बढेको छैन्।

गाडी हाल्ने धनीसँग यातायात व्यवसायीले दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। बाटो सरकारको, बाटो बेचेर खाने यातायात व्यवसायी। लेबीको नाममा पनि दिनहुँ आठ सयदेखि १५ सय रुपैयाँ उठाइन्छ। सरकारले पाँच सय रुपैयाँ लिएर रुट परमिट दिन्छ,यातायात व्यवसायीचाँहि यत्रो पैसा असुल्छन्।

यातायात व्यवसायीले गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकालाई किरिया खर्च ५० हजार र क्षतिपूर्तिबापत एकलाख रुपैयाँ दिन्छ। एकलाख रुपैयाँ दिएर कसैको ज्यान लिन पाइन्छ ? यो कस्तो कानुन हो ? अंगभंग भएकाको उपचार पनि गर्दिदैनन्। सरकारले अब किरिया खर्च तीन लाख र ३० लाख क्षतिपूर्ति दिने कानुन बनाउनुपर्छ।

त्यस्तै, गाडी साहु र चालकलाई जेल कोच्नुपर्छ। कानुन फितलो हुँदा यातायात व्यवसायीले यात्रुको ज्यानमाथि नै खेलबाँड गरे। एकलाख दिएर टुंग्याइहाल्छौं भन्ने मानसिकता यातायात व्यवसायीमा परेको छ। चालकको लापरवाही र थोत्रा गाडीका कारण दिनहुँ बिसौं जनाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाइरहेका छन्।

चार दशकदेखि हरियो र कालो प्लेटको ट्याक्सी, कालीमाटीमा ढुवानी गाडी र फो स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ। उपत्यकामा जनसंख्या करोड बराबर छ, ट्याक्सीको संख्या नौं हजार। अनि खोइ त सिण्डिकेट हटेको ? ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ५० रुपैयाँ आउँछ। बेकारमा यात्रुले त्यो पैसा तिरिरहेका छन्।

देशमै रोजगारी गरेर खान्छु, सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छुभन्दा पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्दैन्, सरकार। एकाधिकार कायमै छ। न सिण्डिकेट लगाउनेलाई गृहमन्त्रीले कारबाही गर भनि निर्देशन दिन सक्छन् न यातायातमन्त्रीले सिण्डिकेट तोड्न। जो आएपनि जनताको नियति कहिले नबद्लिने भयो।