देशभरका पाँच सय सहकारी समस्याग्रस्त

काठमाडौं।संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिको अवधारणा अनुसार अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्र अनियमितता,खराब ऋण प्रवाह र आन्तरिक भ्रष्टाचारले जनविश्वास गुमाउने चरणमा पुगे को छ।

देशभर १५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था उत्पादन,रोजगारी सिर्जना र आर्थिको पार्जनसँग जोडिए पनि अर्बौं र कम वित्तीय कारोबार गर्ने सीमित सहकारीमा भएकाले आर्थिक अपचलनले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमाथि अविश्वास उत्पन्न भएको हो।

सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्ममा पाँच सयभन्दा बढी सहकारी डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

संविधानले सरकारी,निजी र सहकारी क्षेत्रको अवधारणामा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने पनि सहकारी क्षेत्रमाथि पछिल्ला वर्षमै मात्रै ठुलो अविश्वास सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी र सङ्घीय सरकारकै मातहतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रणका लागि वर्गीकरण गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो।

उजुरी दिने बढे समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले सरकारी अभिलेख अनुसार करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार वित्तीय काराेबार गर्ने बचत तथा ऋण शीर्षकका १५ हजार र १० हजार बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गरी २५ हजार सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गरिरहो छन्।

उहाँले भन्नुभयो,२५ हजारको हाराहारीमा ऋण तथा बचत र बहुउद्देश्यीय सहकारीले कुनै न कुनै रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन्,बैङ्क जस्तै।

वित्तीय कारोबार गर्ने पाँच सय सहकारी आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको ,बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नगरेको र सञ्चालक पनि भागे को जस्ता घटनासहित उजुरी आएका छन्।

अध्यक्ष दाहालका अनुसार ती सहकारीका बचतकर्ता बचत फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखे र उजुरी,निवेदन बोकेर नियमनकारी निकायमा धाउने गरे काछन्।

उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका १४५ मध्ये १९ वटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको,प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीमा देखिएको सङ्कट सोही निकायबाट समाधानका लागि पहल भइ रहेको बताउनुभयो।