ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थले न सदन चल्यो न कानुन बन्यो !

२०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो । २०६२÷६३ सालमा सो व्यवस्था खारेज भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । २०४६ देखि २०७९ सालसम्म आइपुग्दा विभिन्न राजनीतिक दलबाट सभामुख भए । अघिल्लो वर्षको मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो।

चुनावपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख नेकपा एमालेबाट देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायण दाहाल भए । घिमिरेलाई सभामुख बनाउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । दाहाल वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का भाइ हुन् ।

उनले आफ्नै भाइलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाइदिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको झण्डै १७ महिना हुन लाग्यो । तर, खासै केही प्रगति भएको छैन् । घिमिरेले न सदन राम्रोसँग चलाउन सकेका छन् न ऐनकानुन पारित गर्नमा उनी सफल देखिएका छन्।

ओलीले आफ्नो निकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउँदा जनताले तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ भएको छ। पहिलो कुरा त निर्वाचन गराउँदा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। सांसदहरुको तलबभत्ता, सरकारी गाडीलगायतका सेवासुविधामा मासिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।

एउटा सांसदले मासिक तीन लाख रुपैयाँ बढीको सेवासुविधा लिन्छन्। खर्च बढेको बढ्यै छ, उपलब्धि शून्य। ओलीका कारण आज राज्यलाई ठूलो क्षति भएको छ। अहिलेसम्मको सबैभन्दा असक्षम सभामुखमा घिमिरेको नाम आउँछ। जनताले आजसम्म यस्तो सांसद देखेका र भोगेका थिएनन्।

ऐनकानुन पनि पारित गर्न नसक्ने,सदन चलाउन पनि नसक्ने, सदनमा रुलिङ्ग पनि गर्न नसक्ने। इतिहासकै ‘असक्षम’ सभामुख भनि उनीमाथि ट्याग लाग्ने निश्चित छ। एमाले यस्तो पार्टी हो,जो व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र रमाउँछ। आफ्नो पार्टी र नेताको फाइदाबारे मात्रै एमालेले सोच्छ।

सदनबाट ऐनकानुन पारित हुन नसक्नु र सदन राम्रोसँग चल्न नसक्नुमा दोष कसको ? जिम्मेवार को बन्ने ? जनताको त दोष होइन्। ओलीले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नुपर्छ। आफ्नो कारणले देश र जनतालाई नोक्सानी भएको भनि उनले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आफ्नो पार्टी र आफ्नो मान्छेको बारेमा सोच्दा राज्यको ढुकुटीमा फोगट्टेको आर्थिक भार थपिएको छ।

ओली र घिमिरेमा अलिकति पनि नैतिकता देखिएको छैन्। १७ महिनामा जम्मा दुई वटा विधेयक पारित हुनु लज्जास्पद कुरा होइन् ? एउटा मीटरब्याज र अर्को सम्पत्ति शुद्धिकरणको विधेयक पारित भयो । त्यो पनि बल्लतल्ल। खर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, उपलब्धि दुईटा । ‘गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ सँग मिल्दोजुल्दो छ सदनको अवस्था।

काम गरे–नगरेपनि संसद सचिवालयमा जागिरे कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ । सांसदहरु लाज पचाएरै तलबभत्ता र सेवासुविधा लिन्छन्। विदेश भ्रमणमा जान्छन्। सांसदहरु जता गएपनि, यो गर्यौं त्यो गर्यौं भनेपनि जनताको अवस्था उही छ । काम नगरिकन सभामुखदेखि सांसदहरुले तलबभत्ता लिइरहेका छन् ।

के हो भ्रष्टाचार होइन् ? सदन यस्तो थलो बन्यो कि घरमा बसिबसि पनि तलब पाक्छ। हुन त एमालेमा राम्रो नेता नभएर पनि ‘असक्षम’ व्यक्तिलाई सभामुख बनाएको होला। कुनै गुण्डा छन्, जनता थर्काउँदै र जग्गा प्लटिङ्ग गर्दै हिँड्छन् । ७० करोडको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्ति पनि एमालेमै छन्।

कोही परस्त्री काण्डमा डामिएका छन् त कुनैको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । बाँकी रहे घिमिरेजस्ता । त्यसैले उनैलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिइएको होला । जनता कर तिर्ने, राष्ट्रको लागि काम गरेका छौं भन्दै यिनीहरु उडाउने । जनताले खाइनखाई कर तिरेका छन् । तर, उपलब्धि के छ ?

न आधारभूत हकअधिकारको प्रयोग गर्न पाएका छन् न देश विकास भएको छ । जनताले घण्टौं हिँडेर, दिनभर लाइन बसेर भोट दिए । भोट दिनुको कारण के ? एउटा अभिभावक पाइओस्, उनीहरुले आफ्नो हकहितका लागि काम गरुन् भनेर त्यत्रो दुःख गरेर भोट दिएको होइन् ?

विडम्बना, जनताले सोचेभन्दा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । जो आएपनि देशको नियति नबद्लिने भो भन्ने कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ। सबै उस्तै छन्। तिनीहरुलाई तलबभत्ता र सेवासुविधा मात्रै प्यारो छ, जनता जाऊन् भाडमा। ओली र प्रचण्डले देशलाई खाल्टोमा लगेर हालिसकेका छन्।

देश विदेशीले लैजान्छ भनेर जनता संशकित छन्। विदेशीको ऋण झण्डै २७ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। ऋण लिने अनि मोजमस्ती गर्ने। २७ खर्ब भनेको सानो रकम होइन्। विकास कतै छैन्, त्यो पैसा गयो कहाँ ? राजनीति गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटीमा गिद्देनजर लगाएर बसेकाले सकाएका होइनन् ?

जनताको अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। बिहान खाए बेलुका के खाने ? भन्ने हुन्छ जनतालाई। जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा छैनन्। व्यापार व्यवसाय सुक्दै गएको छ। जनतासँग पैसा छैन् । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ। देशमा कलकारखाना केही छैन्। विदेशीको मुख ताक्नुपर्ने दयनीय स्थिति मुलुकको छ।

राज्यको ढुकुटीमा उठ्ने राजश्व स्वाटै घटेको छ। बैंक तथा वित्तिय संस्था कति समय टिक्छन् ? भन्न सकिँदैन् । सहकारी त भागिसकेका छन्, बैंकमा पनि समस्या देखिएको छ। जनता नेताहरुबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन्। देश छोड्ने नेपालीको ताँती विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ।

कोही नेपालमा बस्न चाहँदैन्। गाउँ रित्तिँदै गएको छ। खेतहरु बाँझो बनेको छ । देश तङ्ग्रिने होइन्, दिनप्रतिदिन बिग्रिँदै गएको छ। जनताहरु अब पुनः पनि राजा आउने प्रक्षेपण गर्न थालिसकेका छन्। विभिन्न ठाउँ र कार्यक्रममा ‘राजा आऊँ, देश बचाऊँ’ सम्मको गीत बजिसकेको छ।

यस्तो कठिन घडीमा दैनिक सदन चल्नुपर्थ्यो। सांसदहरुले जनताको आवाज जोडतोडका साथ उठाउनुपर्थ्यो। सदनबाट भटाभटी ऐनकानुन पारित हुनुपर्थ्यो। विडम्बना, सभामुख लामो समय सदन नै ठप्प पारेर विदेश सयरमा गएका छन्। प्रचण्ड र ओलीले सहकारी ठगीको आरोप लागेको व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाएका छन्।

जसका कारण नेपाली काँग्रेसले सदन अवरोध गरिरहेको छ। सदन चल्न सकेको छैन् । सदन बन्द हुनु भनेको जनताको बोली बन्द हुनु हो । प्रचण्ड र ओलीको कारणले सदन अवरोध भइरहेको  । छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति गृहजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा छन् । योबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने यिनीहरुमा नैतिकता छैन्।

पद र पैसाका लागि यिनीहरुले जे पनि गर्छन् ? करोडौं बचतकर्ताको खर्बौं रुपैयाँ सहकारीले हिनामिना गरेको छ । आफ्नो जिन्दगीभरको रगतपसिनाको कमाइ सहकारीले पचाइदिएपछि बचतकर्ताहरु अहिले निकै पीडामा छन् । त्यस्तै, पीडा गृहमन्त्री लामिछानेले पनि दिएका छन्।

उनीहरु जिबी राईसँग मिलेर सहकारीको पैसा हिनामिना गरेको आरोप छ। उनीसँग नैतिकता थियो भने उनले पहिले आफू चोखिने समय कुर्थें। आफूमाथि लागेको आरोप ‘दूधको दूध र पानीको पानी’ बनाउँथे। तर, उनलाई सरकारमा जान हतारो भयो। आफूमाथि लागेको दाग पखाल्न र उम्किन उनी गृहमन्त्री बनेको भनि व्यापक चर्चा चलेको छ।

सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिमाथि प्रहरीमा उजुरी पर्यो भने ऊ पदमा बस्न मिल्दैन् । दोषी भेट्यो भने कारबाही, सफाइ पायो भने पुनः पद पाउँछ। लामिछानेमाथि त सहकारी विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संसद सचिवालय, प्रहरी प्रशासनमा उजुरी परिसकेको छ।

तर, त्यस्तो व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको छ । प्रचण्ड र ओलीले काँग्रेसलाई सदन अवरोध गर्न बाध्य बनाएका हुन् । सदन नचल्नुको पछाडि प्रचण्ड र ओलीको हात छ । तिनले जिम्मा लिनुपर्छ । काँग्रेसलाई हिलो छ्यापेर आफू पदमा बसिरहने प्रचण्ड र ओलीको दाउ हो । जनतालाई ढाँट्ने र काम केही नगर्ने यिनीहरुलाई जनताले चिनेका छैनन् ?

यिनीहरुको कोठे राजनीति जनताले राम्रोसँग चिनेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेलाई नहटाउने हो भने ओली, प्रचण्डलाई नै सदनमा ‘ब्यान्ड’ गर्नुपर्छ। सदन ‘ठग’ हरु बस्ने ठाउँ होइन्, कानुन बनाउने थलो हो। लामिछानेले सफाइ पाएपछि गृहमन्त्री होइन्, प्रधानमन्त्री नै खाऊन्। तर, आरोप लागेको व्यक्ति सदनमा छिर्ने छुट छैन्।