सत्तामा बसेकाहरुलाई कुर्सीकै पीर,कसरी फर्किएला अर्थतन्त्र लयमा ?

बुढोपाकाले भन्थे,कि अर्काले भनेको मान्नु कि आफैं जान्नु। ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। उनी नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भएका थिए। अर्थमन्त्री भएकै समयमा उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा घरजग्गा,गाडी र सेयरमा लगानी गर्नु जुवा खेल्नु बराबर रहेको बताए।

यसको मूल्यमा जुनसुकै बेला गिरावट वा मन्दी आउन सक्ने भन्दै उनले सचेत समेत गराएका थिए। तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाको यस भनाई निकै विवादित बन्यो।

घरजग्गा,गाडी र सेयर लगानीकर्ताहरुले उनको चर्को विरोध गरे। उनलाई अर्थमन्त्री पदबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्न समेत तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष माग गरे।

सेयर दलालीहरुले बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर चार हजार पुर्र्र्याएका थिए। आनाको दश हजारमा बिक्री नहुने जग्गा दलालीहरुले मूल्य बढाएर ७५–८० लाख पुर्याएका थिए । दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामबाट गाडी बनाएर भारतले नेपाललाई लाखौं रुपैयाँमा बेचिरहेको थियो। तर, अहिले यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने सबै व्यक्ति डुबेका छन्।

व्यक्ति मात्र होइनन्, यस्ता धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरु पनि धमाधम डुब्दैछन्। अहिले बजारमा सुनिन्छ कि ‘क’ वर्गको बैंकले समेत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन। बैंक पनि टाट पल्टिने भो, बैंकमा राखेको पैसा पनि सहकारीले जसरी खाइदिने भो भन्दै सर्वसाधारणहरु कुरा गरिरहेको भेटिन्छन्।

बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयरको कारोबार ठप्प छ। सेयरको मूल्य प्रत्येक दिन घट्दै गएको छ। आपत परेर वा पैसा खाँचो परेर सस्तोमा घरजग्गा बेच्छुभन्दा समेत किन्ने कोही भेटिदैंन। गाडी र सेयरमा पनि यस्तै छ। बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले घुस खाएर छिट्टै नाफा कमाउने आशमा यो क्षेत्रमा आँखा चिम्लेर कर्जा प्रवाह गप्यो।

चिनजान भएको अनि घुस पाएपछि तीस लाखको धितो राखेर करोडसम्म कर्जा प्रवाह गरे, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले। अहिले त्यो धितोको मूल्य घट्टै गएको छ भने कर्जाको साँबाब्याज बढ्दै गएको छ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक करोड घुस दिँदा दश लाख घुस, दुई प्रतिशत सेवाशुल्क अनि ब्याज भन्ने बेला १६ प्रतिशत तर लिने बेला ७५ प्रतिशतसम्म लिइन्छ भनेर सर्वसाधारण बताउँछन्।

बैंक, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरु कतिसम्म घुसिया हुन्छन् भनेर भन्नुपर्दा एउटै उदाहरण पेश गर्दा पुग्छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले दश करोडको धितो राखेर बैंकबाट अर्बौ ऋण लिएका छन्।

अनि कसरी बैंकले उनलाई कम मूल्यको धितो राखेर यत्रो कर्जा प्रवाह गप्यो ? घुसकै आडमा बैंक, वित्तिय संस्थाले उनलाई यत्रो कर्जा प्रवाह गरेको स्पष्ट छ।

प्रसाई मात्र होइन,भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङलगायत अन्य सयौं ठुला व्यापारी तथा व्यवसायीहरुलाई पनि बैंकले यसरी नै कर्जा प्रवाह गरेको छ।

दुई वर्षअघि एउटा–दुईटा मात्र सहकारीमा समस्या देखिएको छ। तर, अहिले सबै सहकारी डुबेका छन्। भागेका छन्। यतिसम्म कि हिजो आफ्रनै भवन छ, हामी भाग्दैनौं वा मै हुँ भन्ने सहकारी समेत रातारात भागेका छन्।

करोडौं बचतकर्ताको खर्बौ रकम सहकारी झवाम बनाइदिएको छ। अब बैंक र लघुवित्तले कति करोड जनताको पैसा झवाम बनाइदिने हो ? पछिल्लो समय बैंक,वित्तिय संस्थामा आम सर्वसाधारणले बचत गर्न छोडेका छन्। भएकै पैसा समेत निकाल्न उनीहरुको बैंक, वित्तिय संस्थामा भीड देखिन्छ। कतिपयले त पैसा निकालेर घरमै लुकाइ पनि सकेका छन्।

बजारमा नयाँ लगानीकर्ता थपिएका छैनन् । लगानी गर्न चाहनेहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा लगानी गर्दा भोलि चुलुम्मै डुबिने अधिंकाशमा डर छ । घरहरु खाली हुँदै गएका छन् । मुख्य सडकदेखि भित्री बाटोमा समेत सटर, कोठा र फ्रल्याट खाली भेटिन्छन् ।

सटर खोलिरहेका व्यापारीहरु पनि मन्दीका कारण व्यापार नहुँदा भाडा तिर्न नसकेको भन्दै व्यापार नै छोड्न लागेको बताउँछन्।घरधनीहरु ठाउँअनुसार एउटा कोठाको आठ हजारदेखि बीस हजार असुल्छन्।

एउटा सटरको ३० हजारदेखि १७ लाखसम्म र एक फ्रल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म उठाउँछन्। अहिले बैंकहरुले लिलाम गरेको घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्ने कोही छैन। ग्राहक भेटिन्छ कि भनेर बैंकका कर्मचारीहरु बजार घुमफिर गरिरहेको भेटिन्छ।

यता, निजी कम्पनी, संघसंस्था, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरायसी काम गर्नेहरुले वर्षौदेखि तलब पाएका छैनन्। सरकारले १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब तोकेपनि अझै मानिसहरु मासिक पाँच हजारदेखि दश हजारमा दिनभर काम गर्न बाध्य छन्। कतिपयले त त्यो पनि पाएका छैनन्। करिब तीन वर्षअघि ज्यामी काम गर्दा पुरुषलाई १५ सय र महिलालाई हजार रुपैयाँसम्म दिनको दिइन्थ्यो।

तर, अहिले पाँच सयमा गर्छुभन्दा समेत कामै नपाइने बताइन्छ। मालपोत र यातायात कार्यालयमा भेटिने लेखनदास वा कानून व्यवसायीहरु महिनौंदेखि अफिस वा घरभाडा तिर्न नसकेको बताउँछन्। उनीहरु चिया खाने पैसा समेत नभएको भन्छन्। उता, कपडा पसलेहरु त महिनौं दिनसम्म पनि एउटा लुगा बिक्री नहुने बताउँछन्।

माछा, मासु, दही, दुध पसलेहरु पनि पहिलाजस्तो व्यापार नरहेको गुनासो गर्छन्। किराना पसलेहरु पहिला बोराको बोरा चामल लैजानेहरु अहिले किलोमा लैजान सुरु गरेको भन्छन्।

पछिल्लो समय सुन बेच्नेको संख्या बढेको बताइन्छ। सुन धितो राखेर ऋण लिने वा बेच्ने बढेको व्यापारीहरु बताउँछन्। तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले पहिल्यै यसबारे सचेत गराएका थिए। र, आज त्यँही भएको छ।

त्यतिबेला उनको कुरा कसैले पत्याएन। सबैतिरबाट चर्को विरोध भयो, उनको। तर, अहिले उनको कुरा सत्य सावित भएको छ। अब टाउकोमा हात लगाएर वा रोएर केही हुने छैन। किनकि न घरजग्गा,गाडी र सेयरको मूल्य बढ्ने छ न बजारको मन्दी नै हट्ने छ। ९९ प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा, गाडी र सेयर बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ।

यसले गर्दा व्यक्तिसँगै बैंक तथा वित्तिय संस्था पनि डुब्ने स्पष्ट छ। यता,बैंक,वित्तिय संस्था डुबेपछि बचतकर्ताहरु पनि सुकुम्बासी भइहाल्छन्। मुलुक मन्दीमा गएको झण्डै दुई वर्ष भइसक्यो। यस अवधिमा बजारमा सुधार आउनुको साटो झन् गम्भीर संकट निम्तिएको पाइन्छ। राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारी खर्च समेत धान्दैन। सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर–तेब्बर छ। सरकारले देशै धितो राखेर विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसक्यो।

त्यसको मासिक साँबाब्याज बुझाउनुपर्छ। नत्र देशै विश्व कालोसूचीमा पर्नेछ। अहिले सरकार एउटा देशसँग ऋण लिएर अर्केको साँबाब्याज तिरिरहेको छ। यसले गर्दा विदेशी ऋण अब घट्ने होइन, झन्झन् बढ्ने छ।

सरकार खर्च कटौती गर्दैन। कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्दैन, सरकार। सरकार पनि पर्ख र हेर छ। न अर्थतन्त्र सुध्रिहाल्छ कि भन्नेमा सरकार छ। तर, सरकार आफैं नलागेसम्म कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ? खर्च कटौती नगरेसम्म कसरी अर्थतन्त्र लयमा फर्किन्छ ? ०७८ असार २९ गते ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए।

उनले त्यतिखेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन समेत विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको बताएका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा जर्नादन शर्मा अर्थमन्त्री थिए।

उनले पनि जनताले पाँच सय र हजारको नोट लुकाइरहेको र मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको खुलेर बताएका थिए । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्न आवश्यक रहेका उनले भनेका थिए । तर, गर्न भने सकेनन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पनि करिब १६ महिना हुन लाग्यो। यस अवधिमा तीन जना अर्थमन्त्री भए।

एमालेका नेता विष्णु पौडल, कांगे्रसका डा.प्रकाशशरण महत र वर्तमान अर्थमन्त्रीमा माओवादीका वर्षमान पुन छन्। अर्थमन्त्री फेरिएपनि अर्थतन्त्र कुनै सुधार देखिएको छैन। बजार झन्झन् मन्दीतर्फ गएको छ।

जनताहरु पनि आत्तिँदै गएका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्था डुब्ने त्रास बढ्दै गएको छ। तर, सरकारले न जनतामा विश्वास सिर्जना गराउन सक्यो न अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्यो। सरकारमा बसेकाहरुलाई कुर्सी कसरी जोगाउने ? भनेर मात्र चिन्ता छ। अनि कसरी देश उभो लाग्छ ? कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ?