दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न अनुमति दिएकोबारे छानबिन गर्न गृहले बनायो समिति

काठमाडौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हातहतियार राख्ने इजाजत दिएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको छ।

बिहीबार छानबिन समिति बनाएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।मन्त्रालयले सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ।

मन्त्रालयकै कानुनतर्फका उपसचिव ऋषि पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराई, गृह मन्त्रालयका उसपसचिव एकदेव अधिकारी समितिका सदस्य छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नम्बर १०१३१ मा जारी भएको २२ बोर ए३५४७५२ नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा त्यसको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको छ।

यस्तै,व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने पनि भनिएको छ।

हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र त्यससँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्ने पनि कार्यादेशमा रहेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दियो।

इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न त्यसको अनुगमन,नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने, हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने र यी विषयमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको सचिवालयले जनाएको छ।

गत चैत ५ गते हतियार लिएर प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले प्रसाईंका सुरक्षा गार्ड भनिएका दीपक खड्का र राजकुमार धिमाललाई पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले चैत १३ गते खड्का र धिमालले अनुमति प्राप्त हतियार बोकेकाले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सँगै अदालतले इजाजत जारी र नवीकरण भएको विषयमा छानबिन गर्न पनि आदेश दिएको थियो।

‘सर्वोच्च अदालतबाट कानूनविपरीत इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकोले सो इजाजतपत्र के कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी आदेश जारी भएको सन्दर्भमा व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न छानबिन समिति गठन गरिएको छ, मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा भनिएको छ।