राज्य सञ्चालकहरु बिक्दा जनताको जनधन जोखिममा

मुलुकभरका सडक साँघुरा छन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र होस् या बाहिरी जिल्लामा एउटा ट्याक्सी नछिर्ने बाटोमा व्यक्तिले घर बनाएका छन्। सरकारले पनि बाटो नहेरिकन नक्सा मात्रै पास गरिदिने काम गरिरहेको छ। ट्याक्सी नछिर्ने बाटोमा एम्बुलेन्स के छिर्थ्यो। कोही बिरामी भयो भने मुख्य सडकसम्म ल्याउन हैरानी हुन्छ।

झन् त्यस्ता ठाउँमा आगलागी हुँदाको अवस्था के होला ? दमकल त छिर्न सक्दैन्। अहिले प्रत्येक घर वा कोठामा जोखिमपूर्ण सामान छ। खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यास कुनै पनि बेला पड्किन सक्छ। विद्युत पनि सर्ट भएर आगलागी हुन सक्छ। घरधनीहरुले कोठापिच्छे भाडामा दिएका हुन्छन्।

घरधनीदेखि भाडा बस्ने सबैले खाना पकाउने त ग्यासबाटै हो। बत्ती पनि कोठा–कोठाका हुन्छ। त्यसैले यी सामानलाई ख्यालख्याल सोच्नुहुँदैन्। एउटा चर्चित उखान छ,‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन्। यी सामान पनि त्यस्तै हो। कतिबेला के हुन्छ ? भन्न सकिँदैन्। आगलागी भइहाल्यो भने दमकल छिर्न महाभारत पर्छ।

बेलैमा दमकल जान नसक्दा त्यहाँ थप क्षति हुन्छ। सरकारले बाटो नभएको ठाउँमा घर बनाउन नक्सा पास गरिदिनु नै गलत साबित भएको छ। यता, आम सर्वसाधारणले पनि आफ्नो फाइदाका लागि कुनै कुरा ख्याल नगरी घर मात्रै बनाएका छन्। यस्ता ठाउँमा भएका घरमा आगलागी भएको खण्डमा ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

मान्छे पनि मर्छन्, सम्पत्ति पनि स्वाहा हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका घरहरु हेरौं । एक–दुई आना जग्गामा समेत घर ठड्याइएको छ। चारैतिर जोडिएर घर बनाइएको छ। व्यक्तिहरुले आफ्नो फाइदा मात्रै हेरेका छन् । दुई आना जग्गामा अग्लाअग्ला घर ठडिएका छन्।

सरकारले थोरै जग्गामा घर बनाउन दिनुहुँदैन्। खुल्ला ठाउँ छोडेर मात्र घर बनाउनुपर्छ भनेर सरकारले सोचेन्। धमाधम नक्सा मात्र पास गरिदियो। जसको असर देखिन थालिसकेको छ। एकातिर सानो बाटो,अर्कोतिर घरधनीले बाटो मिचेरै घर बनाएका हुन्छन्। बाटो साँघुरो हुँदा पैदलयात्रीसमेत समस्यामा परेका छन्।

त्यही बाटो पनि सँधै ठीकठाक भए त हुने थियो। कहिले पानी त कहिले ढलको पाइप हाल्न खन्ने काम भइरहेको हुन्छ। शहरलाई व्यवस्थित, सफासुग्घर बनाउन शहरी विकास मन्त्रालय,शहरी विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, स्थानीय तह छन्। तर, खोइ त उपलब्धि?

सबै निकाय आँखा चिम्लेर बसेको छ। यो जनताको ज्यान र सम्पत्तिसँग जोडिएको कुरा हो । एउटा घरमा कुनै दुर्घटना भयो भने आधा दर्जन घरलाई क्षति पुग्छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले ख्यालख्याल गरिरहेको छ। घर बनाउनका निम्ति नयाँ ऐनकानुन बनाउने हो कि या अन्य कुनै योजना ल्याउने सरोकारवाला निकायको हातमा भएको कुरा हो।

सरकार जनताको अभिभावक हो। सरकारमा बस्नेदेखि सरकारी कर्मचारीलगायत सबैले जनताले तिरेको करबाट तलब खाएका छन्। नेपालको भूभाग सुरक्षा गर्ने र जनताको जीऊज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री सँधै जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।

सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र दमकल २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ । कतिबेला घटना घट्छ ? थाहा हुँदैन् । घटनालाई जतिसक्दो छिटो नियन्त्रणमा लिनु र आम नागरिकको ज्यान जोगाउनु यी संयन्त्रको कर्तव्य हो । तर, मुलुकमा पर्याप्त दमकल छैन् । आगो लाग्यो भने तुरुन्तै निभाउन जान सक्दैन्।

थोरै छ त्यही पनि पुरानो। जसका कारण सानो दुर्घटनाले पनि ठूलो रुप लिने गरेको छ। आवश्यक परेको बेला दमकल स्टार्टसमेत हुँदैन्। अनि सरकारलाई के भन्ने ? सरकार जनताको जीऊज्यान र धनसम्पत्तिको सुरक्षाप्रति जिम्मेवार रहेछ त ? सरकारसँग जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न दिने बजेट छ।

तर, दमकल खरिद गर्न छैन्। वास्तवमा भन्ने हो भने जनताका लागि सरकार सँधै रित्तो छ। यहाँ एउटा कर्मचारीले तीन लाखदेखि २५ करोडसम्मको गाडी चढ्छ। कर्मचारीलाई यति मँहगो गाडी किन दिनुपर्यो ? छिमेकी मुलुकहरुले एम्बुलेन्स सहयोग गर्छन् तर दमकल सहयोग गर्दैनन्।

सवारी लाइसेन्स लिनका लागि विभिन्न तहको परीक्षा पास गर्नुपर्छ। लिखित, मौखिक र ट्रायल। सो क्रममा उनीहरुलाई कुन–कुन सवारीलाई बाटो छोडिदिने भनेर सिकाएको हुन्छ। एम्बुलेन्स, दमकल र उच्च पदस्थको गाडीलाई चालकले सँधै बाटो छोडिदिनुपर्छ। तर, व्यवहारमा यो देखिदैन्।

केही दिनअघि सिंहदरबारबाट नयाँ बानेश्वरतर्फ दमकल साइरन बजाउँदै आइरहेको थियो। यद्यपि, कुनै चालकले बाटो छोडिदिएनन्। ट्राफिक प्रहरीले पनि सवारी व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। जसका कारण दमकललाई घटनास्थलमा पुग्न ढिलो भयो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सवारी साधनको चाप बढ्दो छ, जसका कारण सडक साँघुरो छ। अत्याधिक ट्राफिक जाम हुन थालेको छ। सरकारले आकस्मिक सवारी साधनका लागि छुट्टै लेन वा सडकको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हिँउदमा वनजंगलमा आगो लाग्छ। आगोले वनै सखाप हुन्छ। तर, सरकारलाई मतलब छैन्।

वनजंगलमा लागेको आगो निभाउन सरकारले चासो देखाउँदैन्। बरु सर्वसाधारण स्याउँलाले हिर्काएर आगो निभाउन पुग्छन्। सो क्रममा कतिपयले ज्यान गुमाएको घटनासमेत छ। सरकारले आगलागीबाट बच्नका लागि जनचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तर, त्यो पनि खासै प्रभावकारी देखिएको छैन्।

भुँइचालो कुनै बेला आउन सक्छ, आगो पनि जुनै बेला लाग्न सक्छ । सरकारलाई सोधेर त आउँदैन् । यस्तो विषयलाई हलुकामा लिनुहुँदैन् । सरकारले जनतालाई जनता नै सोच्दैन् । मान्छे मरेपछि सरकारले लाश गन्छ, सकियो । जनतामाथि अप्रिय घटना घट्न नदिनु सरकारको दायित्व हो।

अब त्यो कसरी गर्ने ? सरकारमा बस्नेहरुलाई थाहा हुनुपर्यो । सरकारले ऐनकानुन बनाउन सक्छ तर जनता जन्माउन सक्दैन्। एउटा नागरिक मर्दा राष्ट्रलाई हुने क्षति ठूलो छ। अहिलेका घरहरु ‘आत्महत्या’ गर्ने माध्यम बनेको छ। घरायसी झगडा भयो या अन्य कुनै तनाव, घरको छतबाट हाम्फाल्छन्।

थोरै जग्गामा अग्ला घर बनेका छन्। भुँइचालो आउँदा सबै सखाप बनाइदिन्छ। शहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी धेरैले सम्हालिसकेका छन्। तर, आउने र जाने क्रममै सीमित भएको छ । शहर कस्तो बनाउने ? कुनै मन्त्रीले योजना बनाउन सकेनन्। शहर बनाउने भन्ने, जनताको आँखामा धुँलो छर्ने काम मात्रै भयो।

२०७२ वैशाख १२ गते विनासकारी भूकम्प गयो, उपत्यका पूरै ध्वस्तै भयो। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयले अपार्टमेण्ट निर्माणका निम्ति एउटा मापदण्ड बनायो। जसमा चारैतिर खुल्ला ठाउँ छोड्ने, निर्माण गर्नुअगाडि माटो चेकजाँच गर्ने उल्लेख छ। धेरै बस्ती भएको ठाउँमा अपार्टमेण्ट बनाउन नदिने भनिएको थियो।

तर, तत्कालीन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मापदण्डकै धज्जी उडाइदिइन्। हाउजिङ व्यवसायीसँगको आर्थिक चलखेलमा मापदण्ड नै परिवर्तन गरियो। थोरै जग्गा, घना बस्तीमा अपार्टमेण्ट ठड्याउन दिने निर्णय उनको पालोमा भयो । २०७९ जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार आना दुई दामभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट नहुने निर्णय गर्यो।

यसअघिकी शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ्गले साढे दुई आना जग्गाको पनि कित्ताकाट हुने भनि टिप्पणी उठाएर पठाइन्। गत साउन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय स्वीकृत गरिदियो। जग्गा माफियाबाट आर्थिक लाभ लिएर समग्र देश र जनतालाई घात हुने निर्णय गरियो।

मन्त्रीहरु नै बिकेपछि के भन्ने ? जनताले यस्ता मन्त्रीहरुको अनुहार चिनिराख्नुपर्छ। पैसा खाएर जे पनि गर्ने नेताहरुले देशमा विकास गर्छन् ? जबसम्म यस्ता मन्त्री हुन्छन्,तबसम्म नेपाल सुन्दर, व्यवस्थित र सुविधायुक्त शहर बन्दैन्। माफियाहरुलाई जनता र देशको के मतलब।

कमाउन पाए पुगिहाल्यो। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई ‘ललिपप’ देखाउने अनि आफ्नो पक्षमा काम गराउने। दलालको इशारामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री चल्दा शहर व्यवस्थित होइन्, झनै अस्तव्यस्त बन्दै गयो।