मन्दीका कारण कोही विदेश त कोही गाउँ फर्किंदै,सरकारलाई छैन केही चासो ?

अहिले अधिंकाश मानिस आफ्नो गाउँघर फर्किने तयारीमा छन्। काठमाडौं उपत्यकामा बस्दै आएका अधिंकाश मानिसहरु आफ्नो बलबच्चाको परीक्षा सकिएपछि गाउँघर फर्किने योजनामा छन्। अहिले उपत्यकाका अधिंकाश होस्टेल पनि खाली हुन थालेका छन्। प्रायजसो मानिसहरु नफर्किने गरी आफ्नो गाउँघर गएका छन्।

यसको मुख्य कारण बेरोजगारी र महंगी हो। अहिले कतिपय निजी विद्यालयहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्यार्थी नै छैन भनिन्छ। सरकारी विद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दो छ।

यहाँ पहिला निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाएका अभिभावकहरु अहिले कि त सरकारी विद्यालयमा आफ्नो बालबच्चा भर्ना गरिरहेका छन् कि गाउँ फर्किएका छन्।

अहिले निजी विद्यालयमा सरकारी जागिरे, व्यापारी र घरधनीहरुको मात्र छोराछोरी पढेका छन्। कानूनमा सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो छोराछोरी सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्छ। तर, यहाँ त आमाबुवा भने सरकारी विद्यालयमा पढाउँछन् अनि छोराछोरी निजीमा भर्ना गर्छन्।

पछिल्लो समय बजारमा मन्दी छ। मुलुक आर्थिक संकटमा छ। र, यसले डरलाग्दो रुप लिने देखिन्छ। अहिले व्यापारव्यवसाय ठप्प छ। बेरोजगारी हवात्तै बढेको छ। काम गरेको ठाउँबाट तलब दिइदैंन भने महंगी प्रत्येक दिन बढेको छ। घरधनीहरु वर्षौ दिन कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली राख्छन् तर सस्तो भाडामा दिदैंन।

अहिले बजारमा व्यापारी तथा आमसर्वसाधारणले भाडा दिन नसकेपछि कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली हुने संख्या बढ्दो छ। आगामी वर्षमा राजधानीलगायत जिल्लाका सदरमुकाममा धेरै सटर, कोठा र फ्रल्याट खाली हुने बताइन्छ। दिनको दुई हजारभन्दा बढी युवाहरु रोजगारीका लागि खाडी पुगेका छन् ।

उच्च शिक्षा हासिलका लागि लाखौं खर्चिएर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुक जाने पनि बढ्दो छन्। जिल्ला जिल्लाबाट आएर यहाँ घर बनाएर बसेकाहरु अहिले घर बेचेर गाउँ नै फर्किने भन्छन्। उनीहरु भन्छन्, ‘महिनौं भइसक्यो घर खाली भएको । घर बनाउँदा लिएको बैंकको ऋण तिर्न बाँकी छ। त्यसैले, अब घर बेचेर गाउँ नै फर्किने हो।

दुई वर्षअघि तीन करोडमा किनेको घर अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्री नभएको सुनिन्छ। बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाएका अधिंकाश अब बैंकलाई नै घर जिम्मा लगाउने बताउँछन्। दुई वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकामा एउटा कोठा तथा सटर पाउन झण्डै छ महिना लाग्थ्यो । महिनौं खोजेर नपाएपछि मानिसहरु दलाली कहाँ पुग्थे। र, चर्को पैसा तिरेर कोठा, सटर पाउँथे।

तर, पछिल्लो समय जताततै ‘कोठा खाली छ’, ‘सटर भाडामा छ’, ‘टुलेट’लगायत लेखिएको पोस्टर देखिन्छ । अहिले कोठा, सटर खोज्न दलालीको आवश्यक पर्दैन । किनकि जता पनि कोठा, सटर र फ्रल्याट खाली छन् । ०४८ सालमा काठमाडौंमा एक सयदेखि तीन सयमा भनेजस्तो कोठा पाइन्थ्यो । पाँच सयदेखि पन्ध्र सयमा सटर पाइन्थ्यो।

त्यस्तै, छ सयदेखि हजार रुपैयाँमा फ्रल्याट नै पाइन्थ्यो। ०३२ वर्षको बीचमा उपत्यकामा कोठा, सटर र फ्रल्याटको मूल्य हवात्र्तै बढ्यो । घरधनीहरुले एउटै कोठाको आठ हजारदेखि बीस हजार, एउटा सटरको ३० हजारदेखि१८ लाख र एक फ्रल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म पुप्याएका छन् । अर्को खाली सटर बीस लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री हुन्छ ।

सटर, कोठा र फ्रल्याटको मात्र होइन, जग्गाको पनि त्यसरी नै मूल्य बढाइयो । ०४८ सालमा एक लाख आना पर्ने जग्गा ०८० सालमा आइपुग्दा करोड पुगेको छ । ०४८ सालअघि उपत्यकामा सबै खेतबारी देखिन्थ्यो । घर कतै थिएन । भएपनि यस्तो पक्की थिएन । सबै माटोले बनेको हुन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकामा मुस्किलले खेत देखिन्छ । अझै खेत नै छैन भन्दा पनि केही फरक नपर्ला ।

जताततै घरै घर बनेको छ । ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था हट्यो । र, बहुदलीय व्यवस्था आयो । त्यसपछि दलालीहरुले खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण तथा प्लानिङ्ग गर्न थाले । आनाको पाँच हजारमा किन्ने अनि टुक्रा टुक्रा बनाएर आनाकै ६०÷६५ लाखमा बेचे । यसरी जग्गाधनी र जग्गा किन्नेलाई ठगेर आफु मोटाए, दलालीहरु ।

उपत्यकाभित्रको जग्गा दलालीहरुले यसरी नै सिध्याए । र, बाहिरी जिल्लाको जग्गा पनि यसरी नै सिध्याइदैंछ । ०४८ सालमा सरकारले ‘गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा धानको भकारी’ भन्ने नारासहित सहकारी खोल्न दर्ता दियो । निजी बैंक तथा लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि दर्ता दिइयो । त्यसअघि सरकारी बैंक मात्र सञ्चालनमा थियो ।

छिट्टो नाफा कमाउने दाउमा निजी बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तहरुले घुस खाई आँखा चिम्लेर घरजग्गा, गाडी र सेयरमा कर्जा प्रवाह गरे । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले मूल्य बढाएर ३२ सय पुप्याए । तर, अहिले त्यो सेयर सय रुपैयाँमै झरेको छ । सय रुपैयाँ पनि बिक्री भएको छैन । यसले गर्दा आम सर्वसाधारण नराम्ररी डुबेका छन् ।

यता, मानिसहरुले करोड हालेर घरजग्गा किने । र, अहिले मन्दी आउनासाथ त्यसको पनि मूल्य घट्यो । सस्तोमा बेच्छुभन्दा समेत बिक्री भएको छैन । बजारमा नयाँ गाडी होस् या पुरानो किन्ने कोही छैन। दुई रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलाम र प्लास्किटबाट गाडी बनाएर छिमेकी मुलुक भारतलगायतले नेपाललाई लाखदेखि करोडमा बेच्यो।

अहिले मालपोत र यातायात कार्यालयमा राजस्व उठ्न छोडेको छ। घरजग्गा र गाडीको किनबेच ठप्प छ। सहकारीले करोडौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम खाइदियो। अहिले त ‘क’ वर्गका बैंक पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिला पहिला सरकारी कार्यालय र अस्पतालमा भीड हुन्थ्यो।

अहिले त एयरपोर्ट र बैंक तथा वित्तिय संस्थामा मानिसको भीड देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थामा पैसा राख्न नभई निकाल्न सर्वसाधारणको लाम लागेको छ । निजी बैंकहरु बचतकर्ताहरुलाई पैसा ननिकाल्नुस्, हामी ब्याज बढाउँछौ भनिरहेका छन् । तर, बचतकर्ताहरु मान्दैनन् । किनकि हिजो सहकारीले पनि यस्तै भनेको थियो ।

आफ्रनै भवन छ, भाग्दैनौं भन्ने सहकारी पनि रातारात फरार भए। बचतकर्ताहरुको बिजोग भएको छ। सहकारीकै कारण कतिपयको घरायसी सम्बन्धमा दरार आएको छ। कतिपय मानिसहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाँठाटाँठाले त सहकारी डुब्ने थाहा पाएसँगै ब्याजको लोभ नगरी पैसा निकाले। र, सरकारी बैंक वा घरमै राखे।

तर, जो मानिसले सहकारी भाग्दैन वा सञ्चालकहरुको झुठ्ठा कुराको विश्वास गरे, उनीहरु नराम्ररी डुबे । सहकारीको सम्पूर्ण लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा रहेको र त्यो पनि संस्थाको नाममा नभई व्यक्तिको नाममा रहेको सरकारी निकायकै अनुगमनबाट भेटिएको छ। अहिले सबै सहकारी भागेका छन्। नभागेका पनि डुबेका छन्।

बाहिर सहकारीको बोर्ड झुण्डाएको हुन्छ अनि भित्र जाँदा ताल्चा हुन्छ। अब निजी बैंकहरुको पनि यस्तै हालत हुने देखिएको छ। यी सबै कारणले गर्दा मानिसहरु यहाँ बस्न नसकेर कि त गाउँघर फर्किएका छन् कि विदेशिएका छन्। जनता यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा बिडम्वना राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले पनिसत्ताकै लडाइमा छन्।

उनीहरुलाई देश र जनताको मतलब छैन। अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट हाहाकार भइसक्यो। व्यापारी तथा आम नागरिक सरकारले पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाएर दुई हजारको नयाँ नोट निकाले मन्दी कम हुने बताउँछन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ महिनामा विदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने,कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्ने तथा राजनीतिक दलका सांसद तथा नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर शपथ खुवाउने बाहेक केही काम गरेन । अहिले वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएर आएपछि सेयरको मूल्य झन् घटेको छ।

अहिले विदेशी ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो। यो ऋण कसरी तिर्छ सरकारले ? राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ। तर, सरकार सरकारी खर्च कटौती गर्दैन।

सरकारी र जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ता र सेवासुविधा कटौती गर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई न देशको मतलब छ न जनताको। उनलाई एउटै कुराको पीर छ, त्यो हो कसरी आफ्नो कुर्सी जोगाउने ?

बजारमा सर्वसाधारण अर्थतन्त्र झन्झन् नाजुक अवस्थामा पुग्ने बताउँछन्। सरकारले अझै पनि केही नगरे मुलुकै संकटमा पर्ने जनताको भनाइ छ। त्यसैले, अब पनि सरकार देश डुबेको हेरिरहन्छ कि एक्सनमा पनि जान्छ ?