विदेशीसँग ऋण लिने होइन्,राजश्व उठाउनेतर्फ केन्द्रित होस् अबको बजेट

पछिल्लो समय धेरै श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको अवस्था छ। प्राइभेट अफिस, संघसंस्थामा काम गर्नेहरुको वर्षौंदेखिको तलब बाँकी छ। सरकारले तोकेको तलब त छोडौं, कम्पनीले दिने भनेको न्यून तलब पनि दिएको छैन्। जसले गर्दा काम गरेर खाने वर्ग मर्कामा परेका छन्।

बिहान खाए, बेलुका के खाऊँको अवस्थामा छन्, सर्वसाधारण। तर, जनप्रतिनिधि, सरकारको बहालरत र भूपू कर्मचारीलाई यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन्। महिना नमर्दै सरकारले खातामा तलब हालिदिन्छ, अरु के चाहियो ? देशको राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री, सभामुख, सांसद्हरुको पदअनुसार तलब हुन्छ।

त्यहीअनुसारको सेवासुविधा र बैठक भत्ता पनि दिइन्छ। यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि तलब दिने व्यवस्था छ। मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्षलगायतले पनि तलब र भत्ता बुझ्छन्। सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि त्यही हो। पदअनुसार तलब र सेवासुविधा, अवकाश पाएपछि पनि पेन्सन।

कामै नगरिकन तलब पाउँछन्, कति आनन्द। जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खानेहरु फुकिरहँदा जनता सुकिरहेका छन्। तलब नपाउँदा सर्वसाधारणलाई जीविकोपार्जन गर्नै गाह्रो परेको छ। सरकारले जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलाई चाडपर्व पेश्कीदेखि लिएर उपचार खर्चसमेत प्रदान गर्छ।

तर, जनताले के पाउँछन् ? उपचार नपाएर जनता रोग पालेर बसेका छन् । सरकारले न्यूनतम १७ हजार तीन सय रुपैयाँ मासिक तलब तोकेको छ। तर, कसले चाँहि यो नियमको पालना गरेको छ ? अहिले पनि तीन हजारदेखि १० हजारसम्म काम गर्न बाध्य छन्,सर्वसाधारण।

सरकारले बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म भनेको छ। यद्यपि, कामचाँहि बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म लगाउँछ। सार्वजनिक बिदाका दिन पनि काम लगाइन्छ। सरकारले बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने नीति बनाएको छ। तर, रोजगारदाताहरुले त्यसको पनि धज्जी उडाएका छन्।

व्यापार व्यवसायमा मन्दी देखिएको भन्दै निजी कम्पनी, पसलेहरुले तलब दिइरहेका छैनन् । जसले गर्दा कामदारहरु मर्कामा परेका छन् । काम छोडौं, अर्को ठाउँमा पाउन मुश्किल, पाइहालेपनि तलब नदिने । यता, आफूले काम गरेको तलब पनि छोड्नुपर्ने बाध्यता । आम सर्वसाधारण समस्यै समस्याले घेरिएका छन्।

वास्तवमा भन्ने हो भने आम सर्वसाधारण कर तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। जसका कारण मुलुक विदेशी ऋणको दलदलमा फसेको छ। सरकार सस्तो लोकप्रियताको पछाडि लागेको छ। अनि कसरी मुलुक चल्छ ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतले मासिक लाखौं रुपैयाँ तलब लिन्छन्।

तर, तिनले कर तिरेका छैनन् । तलबबाट २० प्रतिशत कर काट्ने निर्णय गर्यौ । बहालरत होस् या भूपू कर्मचारीको तलबबाट पनि कर काटौं । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बिरामीहरुले पाउने भत्ताबाट पनि कर लिने निर्णय गर्नुपर्छ । यता, निजी कार्यालयमा काम गर्नेहरुको तलब पनि बैंक खातामार्फत मात्र दिने नीति ल्याउनुपर्छ।

यहाँ त लिने मात्रै भए, अनि सरकारी खर्च कसरी धान्छ ? सरकारले यो निर्णय गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजश्व पनि आउँछ, यता कामदारहरुले मासिक तलब पनि पाउँछन्। अन्य मुलुकले सबै क्षेत्रबाट कर उठाइरहेका छन्। त्यही भएर त्यहाँ विकास भइरहेको छ । यहाँ त सस्तो लोकप्रियता कमाउने खेल रचिएको छ।

अनि कसरी देश बन्छ ? हरेकले कर तिर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म खाने,तर दिने कोही छैन्। विभिन्न निकायमा हजारौं करारका कर्मचारी कार्यरत छन्। तिनले पनि कर तिर्दैनन्। सरकारले महिनाको शुरुमै होइन्, महिना मरेपछि मात्रै तलब र पेन्सन दिनुपर्छ ।

त्यो पैसा बैंकमा लगेर राख्यो भने सरकारलाई ब्याज त आउँछ। तलब बुझ्नेहरुलाई फाइदा भएको होला तर राज्यलाई त ठूलो क्षति भइरहेको छ। राज्य सञ्चालकहरु लोभी भए। आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्नेतर्फ उनीहरु लागे। आफ्नो हकहितमा कानुन बनाएका छन्, देश र जनता जाओस् ‘भाड’ मा।

जसरी हुन्छ, आफूलाई फाइदा गराउनेमै उनीहरुको ध्यान केन्द्रित छ । सरकारले हरेक बजेट भाषणमा सरकारी कर्मचारीको तलब र सेवासुविधा बढाउँछ। करचाँहि उठेको छैन् अनि तलबभत्ता र सेवासुविधा मात्रै बढाइरहने ? सरकारले अबको बजेट भाषणमा कर उठाउने स्रोतचाँहि खोजोस्।

एउटा चर्चित उखान छ,‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ। आफ्नो आर्थिक स्तर र सामथ्र्यले भ्याउनेभन्दा बढीबढी खोज्दा दुर्घटना हुन सक्छ भन्न खोजिएको छ। राज्यको ढुकुटीमा पैसाचाँहि छैन् अनि सेवासुविधाचाँहि बढाएको बढाएै। सरकारले घरबहाल कर तीन दशकदेखि बढाएको छैन्।

१० प्रतिशतमै सीमित छ। घरभाडा त वर्षैपिच्छे बढाएका छन्, घरधनीले। अब घरबहाल कर पनि २० प्रतिशत बनाऔं। एउटा कोठा २० हजार रुपैयाँमा भाडामा लगाउने अनि करचाँहि पाँच सय रुपैयाँ तिर्ने। सरकारले कोठाभाडा पनि बैंकमार्फत तिर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

घरधनीहरु बहालवाला र सरकारलाई चुसेर आफू मोटाइरहेका छन्। घरजग्गा पनि बजारको मूल्याङ्कनअनुसार कर उठाउनुपर्छ। एक करोडमा जग्गा बेचेको छ भने एक करोडकै कर लिनुपर्छ। एउटाले एक करोडमा बेच्छ, अर्कोले बेच्छ तर मालपोतमा २० लाखमा किनेको भनेको ८० लाखको कर छल्छ।

कर तिर्न नमान्नेको जग्गा नामसारी पनि नगर्ने, घरबाटो पनि नदिने। एउटा घर हुनेलाई घरेलु र दुई वटाभन्दा माथि भएकालाई कम्पनीमा लगेर पञ्जीकरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। घरजग्गा गरेर करोडौंको लगानी गरिएको छ तर राजश्व भने शून्य। घरभाडामा लगाएर एउटै घरधनीले मासिक करोडसम्म उठाउँछन्।

यद्यपि, राजश्व तिर्दैनन्। सरकारले अब आउने बजेट भाषणमा यी कुरा समेट्न जरुरी छ। सार्वजनिक यातायातको प्रत्येक ६ महिनामा गरिने रुट परमिट, जाचपास र प्रदूषणबापत चार सयदेखि आठ सय रुपैयाँ तिर्छन्। यो पनि दोब्बर गरिदियो भने राज्यलाई धेरै राजश्व आउँछ ।

पञ्जीकरण पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन्। एकपटक पञ्जीकरण गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यो वर्षैपिच्छे नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। ३० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म गाडी किनबेच हुन्छ। तर, नामसारीबापत जम्मा ८०० सय रुपैयाँ तिर्छन्। सरकारले अब प्रतिशतको हिसाबमा कर उठाउनुपर्छ।

निजी प्लेटका गाडीहरुलाई पनि कम्पनीमा लैजाने भनि बजेट भाषणमा ल्याउनुपर्छ। यसको पनि जाचपास, प्रदूषण र रुट परमिट गरिदिने निर्णय गर्न जरुरी देखिएको छ।

निजी प्लेटका गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ। तर, राज्य रित्तै छ। निजी प्लेटका सवारीसमेत भाडामा लगाएर आम्दानी गरिन्छ।

यद्यपि, राज्यले राजश्व पाएको छैन्। घरेलु र कम्पनीमा नगएका गाडी र घरको नामसारी रोकिदिने। सय रुपैयाँको सेयरलाई व्यापारीले १५ देखि १६ सय रुपैयाँमा बेचिरहेका छन्। तर, कर त सय रुपैयाँकै तिरिन्छ। १५ सयको राजश्व छलिन्छ। साना व्यापारीले समेत दिनमा २० हजार रुपैयाँको व्यापार गर्छन्।

यद्यपि, राजश्व त तिर्दैनन्। ठूला व्यापारीले अडिट गर्ने बेलामा घाटा देखाइदिन्छन्। सरकार पैसा तिरेपछि बिल लिनु भन्छ। तर, न व्यापारीले बिल दिन्छ न सर्वसाधारणले माग्छन्।

यातायात व्यवसायीले भाडा लिन्छन् तर बिल दिँदैनन्। अब सबैतिर बिलिङ सिस्टम बनाऔं। राज्यको अबको बजेट भाषण कर उठाउनेतिर केन्द्रित होस् नाकि विदेशी ऋण लिनेतर्फ।