सीमित व्यापारीको हितमा होइन, सर्वसाधारण र देशको लागि काम गर्नुपर्छ, सरकारले !

केहीदिन अघि उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न मन्त्रालय पुगे। उनको माग थियो, बजार अनुगमन गर्नु भएन।

अर्थमन्त्री पुनले पनि व्यवसायीहरुलाई दुःख नदिने भन्दै बजार अनुगमन नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने बताए। सरकारले बजार अनुगमन नगर्दा अधिंकाश व्यापारीहरुले दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन्।

अर्कोतिर, कालोबजारी गरी कुहिएका, बिग्रिएको, गुणस्तरहीन वा म्याद सकिएको सामान पनि नयाँ स्टिकर टाँसेर महँगो मूल्य बेचिरहेका छन्। पैसा महंगो लिन्छन् तर सामान तोकिएबमोजिम दिँदैनन्।

उद्योगी व्यवसायीहरु जनता ठग्छन् अनि राज्यलाई राजस्व छल्छन्। यसबाहेक उनीहरुमा अरु केही सोच विचार छैन । जनता कसरी ठग्ने ? र राज्यलाई कसरी राजस्व छल्नेमा उनीहरुको ध्यान केन्द्रित छ।

अहिले सानो किराना पसलदेखि भाटभटेनी, सुपर मार्केट, बिग मार्टमा म्याद सकिएका, कुहिएका, बिग्रिएका वा नक्कली सामान छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छ। अनि यसलाई कसले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने ? किनकि उद्योग व्यवसायीहरु त अर्थमन्त्रीलाई भेटेर अनुगमन नगर्न भन्छन्।

आमसर्वसाधारण उद्योग व्यवसायीको अगाडि सरकार निरीह बनेको बताउँछन् । व्यवसायीहरुले जे भन्यो, सरकारले त्यँही गर्ने उनीहरुको ठम्याई छ।

बजारमा अहिले पनि कालोबजारी, सिण्डिकेट र बेथिति छ। तर, सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ। यस्तो गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सक्दैन, सरकार ।

सर्वसाधारण व्यापारीहरुले भन्यो, त्यति नै तिरेर सामान खरिद गर्छन्। तर, सामान भने कुहिएको, बिग्रिएको, म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन खानुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता छ।

सरकारले बजार अनुगमन गर्ने हो भने यस्ता सामान बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आउन्थ्यो त सर्वसाधारण पनि यस्ता खानेकुरा खाएर मर्नु पर्दैन्थ्यो। बाटो गुड्ने सार्वजनिक सवारीसाधनमाथि होस् या बजारमा व्यापारव्यवसाय गर्ने व्यापारीहरुमाथि सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरेका छैनन्।

यातायात व्यवसायीहरुले एक दिनमै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिएर यात्रुसँग १८ करोड ठग्छन्। एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म सरकारले १९ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ। तर, व्यवसायीहरु आधा किलोमिटर चढ्नेबित्तिकै यात्रुसँग २५ रुपैयाँ असुल्छन्। ट्याक्सी व्यवसायीहरुको पनि यस्तै ठगीधन्दा छ। सुरुमा त यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन्, ट्याक्सी चालकहरु।

अनि जान मानेपछि मिटरमा लैजान मान्दैनन्। जबसम्म आफुले भनेजति भाडा तिर्न यात्रु तयार हुँदैन,तबसम्म ट्याक्सी चल्दैन। यसले गर्दा अम सर्वसाधारण वा यात्रुहरु ठगिरहेका छन्।

लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खुलेको छैन भने बीस वर्ष पुगेका थोत्र्रा, पुराना, कबाडी गाडीहरु धुँवाको मुस्लो फ्रयालेर बाटोमा गुडिरहेका छन्।

यद्यपि, ट्राफिक महाशाखा वा यातायात व्यवस्था विभागले यस्ता सवारीसाधनलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्दैन। यहाँ व्यवसाय गर्ने नाममा लुटतन्त्र मच्चिएको छ।

जसले जति सर्वसाधारण ठगे पनि भएको छ भने राज्यलाई राजस्व। सरकारी स्वामित्वको महालेखा परीक्षकको कार्यालय राजस्व उठेन भन्छ। बजार अनुगमन गरेको भए पो राजस्व उठ्छ त।

कर छल्नेलाई कारबाही गरे पनि राजस्व उठ्छ त। जनताले सबै पुँजी घरजग्गा,गाडी र सेयरमा लगानी गरेका छन्। घरधनीहरु डेरावहालसँग चर्को भाडा उठाउँछन्।

व्यापारीहरु दर्ता बिनै व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन्। कसैले पनि राज्यलाई कर तिरेका छैनन्। विभिन्न बहानामा कर छलेका छन्। सरकार भने अनुगमनमा कडाई गर्दैन। अनि कसरी राजस्व उठ्छ ?

शुकबार र शनिबारबाहेक दैनिक सेयर कारोबार हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले सेयर कारोबारको विवरण सार्वजनिक गर्छ। बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दुई हजारदेखि ३५ सयसम्ममा खरिदबिक्री भइरहेको छ। तर, त्यो सेयर नामसारी गर्ने बेला सय रुपैयाँको मात्र राजस्व सरकारले पाउँछ। जबकी त्यो सेयर खरिदबिक्री भएको मूल्यको पूरै राजस्व सरकारले पाउनुपर्ने हो।

यता, एउटाले आनाकै ४५ लाखमा जग्गा बिक्री गर्छ र अर्कोले किन्छ। यद्यपि, नामसारी गर्ने समयमा सरकारले त्यो जग्गाको मूल्य कति तोकको छ ? त्यतिको मात्र राजस्व तिरिन्छ।

गाडीमा पनि यस्तै छ। एउटै गाडी दश लाखदेखि करोडसम्ममा किनबेच भइरहेको छ। अनि नामसारी गर्ने समयमा राज्यलाई आठ सय मात्र तिरिन्छ। अर्थमन्त्रीको काम कसरी राजस्व उठाउने ? र खर्च कटौती गर्ने हो।

अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ। सरकारी खर्च भने बढ्दै गएको छ। विदेशी ऋण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। मुलुक यस्तो संकटमा परिरहँदा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भने सीमित उद्योगी व्यवसायीहरुको हितमा काम गरिरहेका छन्।

माओवादीले पनि काम गर्ने क्षमता नभएको,अस्वास्थ्य वा बिरामी व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएको छ। आफैं बिरामी भएको व्यक्तिले कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्छ?

पुन अर्थमन्त्री भएर आएको महिनौं दिन भइसक्यो। यस अवधिमा बजार झन् मन्दीमा गएको छ। सेयरको मूल्य घट्दै गएको छ। व्यापार व्यवसाय पूरै ठप्प छ।

सटर, कोठा र फ्रल्याट धमाधम खाली भएका छन्। मन्दी हटाउन अर्थमन्त्री पुनले न पाँच सय र हजारको नोट प्रतिबन्ध लगाई दुई हजारको नयाँ नोट निकाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् न त खर्च कटौती गर्न कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता र सेवासुविधा काट्ने।

राज्यसँग आम्दानीको स्रोत छैन। राजस्व उठ्न बन्दझैं भइसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन राजस्व उठाउन तथा खर्च कटौती गर्नतर्फ भन्दा पनि सार्वजनिक कार्यक्रम,उद्घाटन समारोहमा माला, खाँदा लगाउनै व्यस्त देखिन्छन्।

विज्ञ, अर्थविद् वा व्यापारीहरुको भनाइअनुसार अर्थतन्त्र झन् नाजुक अवस्थामा पुग्ने छ । अर्थतन्त्र बजारसँग जोडिएको हुन्छ । तर, बजार नै पूरै मन्दीमा गएपछि कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ ?

अहिले बजारको अवस्थाबारे सबै जानकार नै छन्। सरकारी निकायहरु भने जनतामा भ्रम छर्न झुट्टा कुरा तथा आश्वासन बाँडिरहेका छन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने कोही छैन। बचत निकाल्नेको संख्या बढिरहेको छ। सहकारीले करोडौं जनताको रुवाबासी गराइहाल्यो।

बैंकले पनि त्यसरी नै पैसा खाइदिने हो कि ? भन्ने त्रास बचतकर्ताहरुमा बढ्दै गएको छ। किनकि क वर्गकै बैंकहरु अहिले डुबेको वा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको सुनिन्छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग राजस्व उठाउने वा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने न योजना छ न भिजन नै। बजार विश्राम अवस्थामा छ। अनि बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रीसँग के योजना छ ?

यातायात, मालपोत कार्यालय सुनसान छ। घरजग्गा र गाडी नामसारी ठप्पै भएको छ। बजारमा घरजग्गा, गाडी र सेयर बेच्न चाहने यत्तिकै छन् भने किन्न चाहने कोही छैन।

सरकारले विदेशीसँग २७ खर्ब ऋण लिइसकेको छ । प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा लाखौं विदेशी ऋणको भार छ। यो ऋण तिर्न नसके देशै जोखिममा पर्ने छ।

तर, सरकार अहिले पनि हप्तैपिच्छे विदेशी ऋण स्वीकृत गर्छ अनि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता खुवाउँछ। कतिन्जेल यसरी विदेशीसँग ऋण लिएर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई तलबभत्ता खुवाइरहने, सरकार ?

जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् भने जनयुद्धमै होमिएका माओवादीका नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन्। तर, यीनीहरुकै पालामा देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ।

पेट्रोल, डिजेल हालेपछि मात्र गाडी गुड्छ। तर, पेट्रोल, डिजेल सकिएपछि जतिसुकै पाको ड्राइभर र नयाँ गाडी भएपनि त्यो चल्दैन। त्यो गाडीलाई कि त ठेल्नु पर्छ कि त्यँही छोड्नुपर्छ। अहिले राज्यको ढुकुटीमा राजस्व उठ्न छोडिसक्यो, बजार मन्दीले छोपिसक्यो।

अनि मैलें जनयुद्ध लडेर मुलुकमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जति पटक भनेपनि देशको अर्थतन्त्रमा त केही सुधार आउने छैन नि।

त्यसैले, अब सरकारमा बस्नेहरु अर्थतन्त्रको सुधारका लागि राजस्व उठाउने र खर्च कटौती गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। सीमित व्यापारी वा उद्योगीहरुको हितमा होइन, देश र जनताको निम्ति काम गर्नुपर्छ।