सरकारमाथि श्रममन्त्रीलाई नै छैन् विश्वास,बचतकर्ताले के आधारमा गर्नु पैसा फिर्ता आउने आश

वर्तमान श्रममन्त्री डिपी अर्यालले हालै मात्र राजधानीमा भएको एउटा कार्यक्रममा आफ्नो सहकारीमा डुबेको पैसा उठाइदिनेलाई एक–दुई लाख रुपैयाँ उपहार दिने बताए। उनले भने,‘मेरो सहकारीमा २३ लाख डुबेको छ।उठाइदिने सांसद र लेख्ने मिडियालाई एक–दुई लाख रुपैयाँ दिन्छु।

मन्त्री भनेको सरकार हो। समग्र जनताको अभिभावक हुन्,मन्त्री। ऐनकानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीलाई हुन्छ। हाल देशको गृहमन्त्री रवि लामिछाने अर्यालकै पार्टी ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ का सभापति हुन्। आफ्नै पार्टीको गृहमन्त्री हुँदासमेत उनलाई आफ्नो पैसा उठ्नेमा निर्धक्क रहेनछ भन्ने यहाँबाट पुष्टि हुन्छ।

देशमा कानुन छ। गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न यहाँ थुप्रै निकाय छन्। उनी आफैं मुलुकको संविधानअनुसार बनेको मन्त्री। मन्त्रीले नै आफ्नो पैसा उठाउन उपहार दिने घोषणा गरेपछि जनताचाँहि न्यायका लागि कहाँ जाने ? यदि,सहकारीले साँच्नै नै उनको पैसा खाइदिएको हो भने उनी कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो।

अदालत, गृह मन्त्रालय,प्रहरी प्रशासन,भूमि,व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत थुप्रै निकाय गुनासो सुन्न र समाधान गर्न बसेका छन्। यस्तोमा मन्त्रीले पैसा उठाइदिनेलाई केही आर्थिक दिन्छु भन्ने कानुन र राज्यका निकायलाई चुनौती दिनु होइन् ?

मन्त्रीको भनाइले त उनलाई नै देशको कानुनमाथि विश्वास रहेनछ भन्ने त यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ। उनले आजसम्म आफू पीडित भएको भनि कुन निकायमा उजुरी दिए ? एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिन मन्त्रीलाई सुहाउँछ ? पछिल्लो समय मुलुकभरका सहकारीमा संकट देखिएको छ।

सहकारीका कारण करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ । उनीहरु त कानुनी माध्यमबाट अगाडि बढेका छन् । स्थानीय तह, प्रहरी प्रशासन, सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । जनताचाँहि कानुनी माध्यमबाट जाने, अनि मन्त्रीचाँहि मेरो पैसा उठाइदिनेलाई उपहार दिन्छु भन्ने ?

यसले त कानुन लाग्ने र मान्ने जनता मात्रै रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । बहालवाला मन्त्रीलाई त सहकारीमा डुबेको पैसा उठ्दैन् र सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही हुँदैन् भन्ने विश्वास रहेछ भने करोडौं बचतकर्ताले कुन आधारमा सरकारलाई विश्वास गर्ने ? श्रममन्त्री सरकार बोल्या हो, व्यक्ति होइन्।

मन्त्री त सरकारको कामप्रति निर्धक्क छैनन् भने जनता कसरी ढुक्क हुने ? उनले भनाइले त सरकारले बचतकर्तालाई अल्मलाउने काम मात्रै गरेको छ भन्ने देखिन्छ। सरकारले सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सक्दैन् र बचतकर्ताको पैसा पनि फिर्ता भन्ने कुरा उनको भनाइले घामजस्तै छर्लङ्ग पारेको छ।

रास्वपाका धेरै पदाधिकारीको नाम अहिले सहकारी काण्डमा जोडिएको छ। यता, गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टनर भनिएका जीबी राई पनि लामो समयदेखि फरार छन्। लामिछाने आएपछि उनी पक्राउ पर्छन् भनि धेरै आशा गरिएको थियो। तर, बचतकर्ताको आशा निराशामा परिणत भएको छ।

अहिले त सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्नै छाडिएको छ । एकपछि अर्को गर्दै सहकारी सञ्चालक फरार भइरहेका छन् तर सरकारलाई मतलब छैन्। श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ र गृहमन्त्री लामिछानेको गराई ठ्याक्कै मिलेको छ।

बचतकर्ताको बिल्लीबाठ बनाएर भाग्ने सहकारी सञ्चालकलाई त धमाधम कारबाही गर्नु भनेर गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुपर्ने थियो।

तर, यो विषय अहिले सामसुम पार्न खोजिएको छ। सहकारी बचतकर्ताले आफ्नो बचतका लागि कतिसम्म सास्ती खेपे ? सरकारले नजरअन्दाज गरेको होला, तर समग्र जनताले देखेका छन्। घामपानी, रातदिन नभनिकन उनीहरु ६२ दिन माइतीघरको चिसो भुँइमा अनशन बसे।

सरकारले उनीहरुको आन्दोलन तुहाउनका लागि हतारोमा सात बुँदे सहमति गर्यो। त्यो कार्यान्वयन नभएपछि सहकारी पीडितहरु पुनः सडकमा आए। फेरि हतारोमा सम्झौता गरियो। तर, त्यो सम्झौता त बचतकर्तालाई अल्मलाउने एउटा कागजको टुक्रो हो भन्ने पोल मन्त्रीले खोलिदिएका छन्।

विगत दुई वर्षदेखि बचतकर्ताले आफ्नो पैसाका लागि हण्डरठक्कर खाइरहेका छन्। आफ्नै पैसाका लागि बचतकर्ता लडिरहेका छन्। दिनदिनै सहकारी विभाग धाउने, रित्तो हात फर्किने काम भइरहेको छ। बचतकर्ताहरुको पीडा सुनिसक्नु छैन्। कोठाभाडा तिर्ने पैसा नभएकोसम्म पीडितहरु बताउँछन्।

पीडितहरु आफ्नो पैसाका लागि लडिरहेका छन्, सरकार सुतेर बसेको छ। त्यसैले पनि मन्त्रीलाई सरकार माथिबाट विश्वास उठेको होला ? दुई वर्षदेखि बचतकर्ता संघर्षमा छन् त पैसा पाएका छैनन्, सरकारले मेरो के फिर्ता गराउन सक्ला भनेर उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका होलान्।

सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी र विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले बचतकर्तामा भ्रम छर्ने काम मात्र गरिरहेका छन्। पैसा आउँछ, निर्धक्क बस्नुस् भन्ने अनि सहमति गरिरहने। बचतकर्ताले आन्दोलन गर्यो कि मन्त्रालयमा बोलाउने, वार्ता गर्ने, कामचाँहि केही नगर्ने।

न सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न चासो दिन्छन् न पैसा फिर्ता गराउन। एकाध होइन्, करोडौं सहकारीबाट पीडित भएका छन्। मन्त्रीले त आफ्नो व्यक्तिगत पीडा सुनाए, यो पीडा करोडौंको हो। मन्त्री जस्तोलाई त आफ्नो पैसा उठाउन दुःख भएको रहेछ भने हाम्रो पैसा कसरी उठ्ला भन्ने बचतकर्ताले बुझे।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले म सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्छु,बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउँछु भनेर अब नबोलेपनि बेश होला। किन कि अब जनताले पत्याउँदैनन्।

दुई वर्षदेखि बचतकर्ता सरकारको काम हेरिरहेका छन्। सरकारले बचतकर्तालाई अल्मलाउने र सहकारी सञ्चालकलाई भगाउने काम मात्रै गर्यो।

दुई वर्षअघि सहकारीमा समस्या देखिएको थियो,तर सञ्चालक भागिसकेका थिएनन्। सरकारले त्यतिबेलै नियमन गरेको भए आज करोडौं बचतकर्ता डुब्दैन्थे। बचतकर्तालाई ‘घर न घाट’ को बनाउनुमा सरकारको पनि उति नै हात छ। सडकमा डोकोमा साग बेच्नेदेखि व्यापारीसम्मले पैसा सहकारीमा राखे।

पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेरसमेत सहकारीमा पैसा राखिएको छ। एउटै व्यक्तिको पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म सहकारीले पचाइदिएको छ। सहकारीकै कारण कतिपयको पारिवारिक जीवनमा विखण्डन आयो। सम्बन्धविच्छेदसम्म भयो। कतिपयलाई सहकारीले मानसिक रोगी बनायो।

सहकारीकै कारण ज्यान गुमाउनेसम्म छन्। यस्तो डरलाग्दो अवस्था निम्तिदाँसमेत सरकार आँखा चिम्लेर बस्छ भने जनताले के भन्ने ? यसलाई वर्णन गर्न कुनै शब्द नै छैन्। बाठाटाठाले गुण्डा, अभियन्ता, राजनीतिक दलका नेता लगेर आफ्नो पैसा उठाए। आधा आफूलाई, आधा उठाउनेलाई दिए।

जो सीधासाधी थिए, उनीहरु चार्लमचुलुम्मै डुबे। सहकारीको आफ्नै भवन छ भन्नेहरु अहिले सडकमै आइपुगेका छन्। अधिकांश भागिसकेका छन्, केही खुलेकाले भने बजारबाट पैसा उठाइरहेका छन्। ब्याजको प्रलोभन देखाएर सहकारीले पैसा उठाएका छन्। यत्रो समस्या निम्तिदाँसमेत सरकारले जनतालाई सचेत गराएको छैन्।

अब सहकारीमा पैसा नराख्नु भनेर सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हो। सरकार कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने यहीबाट स्पष्ट हुन्छ। बिहानबेलुका खाने पैसा छैन्,बच्चाको फिस तिर्न सकेको छैन्, कोठाभाडा तिर्ने पैसा छैन्। यो त सामान्य कुरा होइन्। यद्यपि, सरकारले यसलाई हलुका रुपमा लिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कि धमाधम सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्यो कि सहकारीको दर्ता खारेज गर्नुपर्यो। होइन् भने हामी सक्दैनौं भनेर हात उठाउनुपर्यो।अल्मलाउने,घुमाउने काम गर्नुभएन्। मन्त्रीलाई त त्यस्तो पीडा भएको रहेछ भने सर्वसाधारणलाई कति पीडा भएको होला ?

गृहमन्त्री आफैंलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ, उनले के गर्लान् ? प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले काम गर्छन् भनेर विश्वास नगरेपनि हुन्छ। सहकारीमन्त्रीले पनि टुलुटुलु रमिता हेर्ने होइन्।

पैसा नदिनेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गर्ने काम सरकारबाट भयो भने बचतकर्तामा अलिकति भएपनि आशा पलाउँछ।बचतकर्तालाई अहिले ‘न समाउने हाँगा न टेक्ने खुड्किलो’ भएको छ।