विदेशी कलेजमा शिक्षा मन्त्री सुमनाको नजर, शिक्षा क्षेत्रमा सुधार होला त ?

काठमाडौं। २०६४ साल यता नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा चरम व्यापार भइरहेको छ। निजी विद्यालय वा विदेशी विश्वविद्यालयका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा लुट नै छ।

विद्यालय तह मात्रै होइन विश्वविद्यालयहरुमा समेत वेथिति अनि पैसा असुलीको धन्दा राम्रै फस्टाएको छ। विशेषगरि विदेशी कलेजबाट सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयमा मनपरी रकम असुली भइरहेको गुनासो सतहमा छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले व्यवस्थापनका लागि गरिरहेको तयारी के छ? अनि के भन्छ त विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालय प्रशासन?

माओवादी सशस्त्र युद्धताका नेपालमा निजी विद्यालय एवम् विश्वविद्यालयहरु शिथिल थिए।शिक्षामा एकरुपताको लक्ष्य राखि तत्कालीन माओवादीले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालनमा आउन नदिने प्रयास गरेको थियो ।

त्यसैले पनि त्यस समय निजी क्षेत्रका नाममा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको लुट चरम थिएन । तर, २०६३ पछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय र विश्वविद्यालय सलबलाए।

विस्तारै उनीहरुले शिक्षालाई व्यापारिकरण गरे र अहिले त विद्यालय र विश्वविद्यालय पिच्छै एउटै विधाको पढाईमा पनि शुल्कमा चरम भिन्नता छ।

पछिल्ला वर्षहरुमा निजी विद्यालय मात्रै होइन विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयहरुले पनि लुट नै मच्चाइका छन् भनि आरोप लाग्दै आएको छ।

विदेशी डिग्री र विदेशी शिक्षा भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरुबाट मोटो रकम उठाउदै आएको गुनासो बढ्न थालेपछि अहिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यलय नै गठन गरि नियमनमा तीव्रता दिने तयारी थालेको छ।

विद्यालयतह देखि उच्च शिक्षासम्म पठनपाठन गराउने कलेजहरुले एउटै विषयमा १४ लाखसम्म शुल्क लिन थाले पछि शैक्षिक कार्यक्रम र उपाधि माथि नै प्रश्न समेत उठिरहेको छ।

अहिले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज सञ्चालन एवम् नियमनका लागि मौजुदा कानून प्रभावकारी छैन। मौजुदा कानूनले नियमनलाई कडाई गर्न सक्ने अवस्था नभएकै कारण कानूनी पक्ष बलियो बनाउने गरि व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सुझाव दिन समेत यो कार्यदल गठन गरिएको छ।

अहिले आवश्यक सुझावसहित पछिका लागि दीर्घकालीन व्यवस्थापनका काम गर्ने योजना शिक्षा मन्त्रालयको छ।

नेपालमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था

– शिक्षा मन्त्रालयको तजबिजमा बनेको निर्देशिकाको भरमा विगत २१ वर्षदेखि विदेशी विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका पठन पाठन जारी

– विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको संख्या ८७

– स्नातक र स्नाकोत्तरतहका बिषय पढाउने कलेजको संख्या ५९

– विदेशी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरतको संख्या २९ हजार ५ सय ६

विदेशी विश्वविद्याल व्यवस्थापनमा कमजोर कानूनी अवस्था

– मुलुककै पुरानो र ठुलो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन

विश्वविद्यालय अनि पोखरा विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पछि धेरै विद्यार्थी भएका यि विदेशी मान्यताप्राप्त कलेजको व्यवस्थापनका लागि कानूनी पक्ष भने कमजोर

– एउटै विधा र विषयमा कलेजैपिच्छे फरक–फरक शुल्क असुली

– सरकारबाट फितलो अनुगमन

– विदेशी शिक्षण संस्थाको औषत शुल्क निर्धारण समेत नहुँदा एउटै

विषयको १४ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएको तथ्य

विदेशी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा मनपरि शुल्कका उदाहरणहरु

– लण्डन मेट्रोपोलिटेन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको इस्लिङ्टन कलेजले ३ वर्षे मोबाइल एप्लिकेशन डेभलपमेन्ट र कम्प्युटिङ विथ

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सकालागि १४ लाख बढी शुल्क लिने गरेको छ।

– कम्प्युटर नेटवर्किङ एण्ड आईटी सेक्युरिटी तथा बीएस्सी (अनर्स) मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी अन्तर्गतका कोर्षहरूको लागि तीन वर्षको १३ लाख बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ।

यि केही उदाहण मात्रै हुन्। अन्य कलेजले पनि यसै गरि स्वइच्छाले रकम लिने गरेका छन्। तर, मनमरि रकम असुली नभएको र आआफ्ना मापदण्ड अनुसार रकम लिइएको दाबी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयहरुको दाबी छ।

विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना भएपछि फेल नहुने, प्रवेश परीक्षा दिन नपर्ने भएकोले विद्यार्थीले महंगो शुल्क तिर्न पनि तयार हुने गरेका बताउछन।

विदेशी मान्यताको प्रलोभन देखाउदै यसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको मनोमानीले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई थप अव्यवस्थित बनाइरहेको छ। अब भने शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रभाकारी कदम चाल्ने छाट देखाएको छ। यद्दपी, सुधारका लागि प्रयासको निरन्तरतामा भने शंका गर्ने ठाउँ छ।