लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको छानबिन प्रकरणः सत्ता टिकाउनका लागि जनता मार्ने र जनताको आँशु झार्ने अधिकार कसले दियो प्रचण्ड र केपीलाई ?

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट ल्याउँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए। देउवाको सरकारका माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए। अर्थमन्त्री शर्माले २०७९ जेठ १५ गते सदनमा बजेट प्रस्तुत गरे। तर, नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लगायो र बजेट पास गर्नै दिएन्।

यता, सदनमा पनि अवरोध गरियो। शर्माले बजेट बनाउँदा व्यापारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएको र उनीहरुकै सुझावअनुसार बजेट बनाइएको आरोप एमालेको थियो। छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गरिरह्यो। एमालेले व्याक नहुने अडान राखेपनि देउवा छानबिन समिति गठन गर्न तयार भए।

समिति गठनको प्रस्ताव सदनमा ल्याइयो। समिति गठन हुनेबित्तिकै शर्माले पदबाट राजीनामा दिए। सदन छिर्दा अर्थमन्त्री, बाहिरिँदा पदविहिन। उनले राजीनामा दिएपछि समितिले छानबिन अगाडि बढायो। सिसीटिभी फुटेज चेकजाँच गर्ने, त्यहाँका कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्नेलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्यो।

शर्मा निस्किएपछि देउवा आफैंले अर्थ मन्त्रालय सम्हाले। उनले कसैलाई त्यो मन्त्रालयको जिम्मा दिएनन्। समितिले अनुसन्धानको क्रममा अर्थमन्त्रीलाई दोषी देखाउने प्रमाण भेटेन्। एमालेले भनेजस्तो त्यहाँ व्यापारी छिरेको तथ्य फेला परेन्। समितिले प्रतिवेदन बुझायो। शर्माले आफूमाथि लागेको दोषबाट सफाइ पाए र उनी फेरि सोही पदमा नियुक्त भए।

देउवाले समिति गठन गरेर सदन चलाए, ऐनकानुन पनि बनाए। यता, शर्मामाथि लागेको आरोप पनि ‘दूधको दूध, पानीको पानी’ भइहाल्यो। त्यतिबेलाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि माओवादीकै थिए। माओवादीकै अर्थमन्त्रीमाथि आरोप लागेको थियो। तर, उनले आफ्नै पार्टीको मन्त्री हो भनेर जोगाउन खोजेनन्।

बरु, सदन चलाउने प्रयासमा गए। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर भएपनि सदन चलाउनुपर्ने पक्षमा उनी थिए। सदन नचल्दा जनताको तिरेको कर ‘वालुवामा पानी’ हुन्छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका उनले पार्टी हेरेनन्, बस् आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे। सापकोटाले सदनमा समिति गठन भएको घोषणा गर्नेबित्तिकै एमाले नेता योगेश भट्टराईले शर्माको राजीनामा मागे।

कुर्सीमा बसेका शर्माले रोष्टममा गएर राजीनामा घोषणा गरिहाले। नेपालकै इतिहासमा यो पहिलोपटक होला, अर्थमन्त्री झण्डावाल गाडीमा आएको र निस्किँदा पद गुमाएर बाहिरिएको। अहिले सदनमा त्यही अवस्था दोहोरिएको छ। वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ।

लाखौं बचतकर्ताको करोडौं बचत अपचलन गरेको आरोप उनीमाथि छ । काँग्रेसले उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने भनि सदनमा आवाज उठाइरहेको छ। छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने काँग्रेसको अडान छ । तर, सत्तापक्ष उनीमाथि छानबिन समिति गठन गर्न तयार छैन्।

एमाले अहिले आफैं सरकारमा छ । यही घटनाले पनि एमाले नैतिकताहीन पार्टी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ। हिजो शर्माको पालोमा बुरुकबुरुक उफ्रिने एमाले अहिले किन मौन छ ? बचतकर्ताले नै लामिछानेले पैसा खाएको आरोप लगाइरहेका छन्। जीबी राईसँग मिलेर लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभी खोलेको प्रमाण छ।

अर्थ मन्त्रालयमा व्यापारी छिरेको प्रमाण एमालेसँग थिएन्। तैपनि एमालेले सदन चल्न दिएन्, छानबिन समिति गठन गराएरै छाड्यो । पछि शर्मा निर्दोष साबित भए र त्यही पदमा आए। लामिछानेमाथि त प्रमाणसहित आरोप लागेको छ । उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्छ भनि समग्र जनताले माग गरिरहेका छन्।

तैपनि एमाले तयार छैन्,किन ? एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र योगेश भट्टराई कहाँ लुकेर बसेका छन् ? यो विषयमा चुइक्क बोलेको सुनिँदैन्। अरुको खोइरो खन्न मात्र जानेको एमालेका नेताहरुले कहिले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दैनन्। अहिले रास्वपा सरकारमा छ, त्यसैले एमालेले जोगाउन खोजेको छ।

लामिछानेलाई यत्रो आरोप लाग्दापनि एमाले छानबिन समिति गठन गर्न तयार नहुनुले नै ‘दालमा केही कालो भएको’ संकेत गरेको छ। आफ्नो पक्षमा उभिए गलत पनि सही,नउभिए सही पनि गलत भन्ने एमालेलाई अर्को चुनावमा दिँउसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ। वर्तमान सभामुखमा एमालेका कार्यकर्ता देवराज घिमिरे छन्।

उनले सदन चलाउनलाई कुनै पहल नै गरेका छैनन्। सदन स्थगित भयो भन्ने सकियो। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनाव भएको पनि डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो। तर, एकाध विधेयक मात्र सदनबाट पारित भएको छ। तर, जनताले तिरेको करचाँहि महिनौं करोडौं खर्च भइरहेको छ।

चुनाव गराउँदा पनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो । यता, सदनको प्रगति विवरण पनि खासै छैन्। सांसदहरुले तलबभत्ता बुझेका छन्,सरकारी गाडी चढेका छन्। तर, त्यसको औचित्य के ? केही उपलब्धि भएपनि जनताले चित्त बुझाउँथे। जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने काम मात्र भइरहेको छ।

सदन नचल्नुको दोषी काँग्रेस होइन्, एमाले हो। यसको जिम्मेवारी केपी शर्मा ओली, योगेश भट्टराई, देवराज घिमिरेलगायतले लिनुपर्छ । लामिछानेविरुद्ध प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर संसद सचिवालयसम्मै उजुरी परिसकेको छ । तर, एमाले किन बोल्दैन् ? एमोलका नेताहरुमा लाजशरम भन्ने चीज अलिकति पनि छैन्।

सदन अवरोध भएको लामो समय बितिसक्यो। यद्यपि, सभामुख घिमिरे भने रमिता मात्र हेरेर बसेका छन्। पार्टीको झोला बोकेर बसेका उनलाई जनताले तिरेको कर यत्तिकै सकिएकोमा कुनै दुःख छैन्। अरुको ढाडमा जुम्रा हिँडेको देख्ने, आफ्नो आङको हात्ती पनि नदेख्ने’ एमालेको अनुहार जनताले राम्रोसँग चिनिसकेका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतले पनि लामिछानेउपर छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्। यता, बचतकर्ता आफैंले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न र कारबाही अघि बढाउन भनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।

तैपनि सरकार सुन्दैन्, किन ? सहकारीले करोडौं बचतकर्ता डुबाएको छ। करोडौं बचतकर्ताको बिल्लीबाठ भएको छ। कतिपयले सहकारीले दिएको पीडा सहन नसकेर आत्महत्या गरे। कतिपयले मानसिकता गुमाएका छन्। कतिपयले आफ्नो घरखेत नै उडाएका छन्।

योभन्दा पीडादायी कुरा के होला ? प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पीडित बचतकर्ताले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उनले मतलब गरेनन्। आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जनता मार्ने,उनीहरुको आँशु झार्ने प्रधानमन्त्रीलाई जनताले प्रश्न गर्छन्,‘तपाईंलाई करोडौं बचतकर्ताभन्दा आफ्नो कुर्सी प्यारो भयो ?

३५ हजार २३९ सहकारीले झण्डै ३९ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेका छन् । यस्तो जर्जर अवस्थामा सरकारले ख्यालख्याल गर्न मिल्छ ? प्रचण्ड र केपीलाई यो सामान्य कुरा भएको हो ? जनतामाथि खेलबाँड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन्,चाहे त्यो व्यक्ति देशकै प्रधानमन्त्री होस्।

आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि जनताको ज्यान लिने,उनीहरुलाई मानसिक तनाव दिने अधिकार प्रचण्ड र केपीलाई कसले दियो ? बाटोमा साग बेच्नेदेखि अर्कोको घरमा भाडा माँझ्नेसम्मको बचत सहकारीले पचाइदिएको छ। यति हुँदासम्म सरकार अनदेखा गर्ने ? अर्को कुरा गृहमन्त्री लामिछाने छानबिनबाट डराउनुको कारण के ?

उनको गल्ती छैन् भने उनले सफाइ पाइहाल्छन् । दालमा केही कालो छ त उनी डराएका हुन्। आफूमाथि छानबिन भयो म सरकारमा बस्दिन्’ भनेर उनले धम्काएका होइनन् ? प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिन सिक। राज्य सञ्चालक भएपनि जनतामाथि जिम्मेवारी हुन पनि सिक। जनतालाई ‘मर्नु न बाँच्नु’ को पारेर सरकारमा बसिरहन नैतिकताले दिन्छ ?

सहकारीले पैसा खाइदिँदा कतिपयले कोठाभाडा तिर्न सकेका छैन् । उपचार गराउने पैसा छैन्। बच्चाको फिस तिर्ने पैसा छैन्। बिहानबेलुका खानै समस्या छ। प्रचण्ड सरकारको तीन मन्त्रीलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रममन्त्री डिपी अर्याल र गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपी हुन्।

यस्तामाथि छानबिन गर्नुको साटो झण्डावाल गाडी चढाउने ? अनि यस्ताले देश बनाउँछु भनेर भ्रमको खेती गर्ने ? प्रचण्ड र केपीले ध्यान दिऊन्, जनता ताते भने तिनको पनि केही लाग्दैन्। अन्य पार्टीले पनि सहकारी ठगीको विरोधमा आवाज उठाउनुपर्यो। वास्तवमै जनताको लागि काम गर्न आएका हुन् भने सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनौं।