राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नतिर पनि लाग्ने कि सरकार ?

बजारमा सुनिन्छ कि सरकारी कर्मचारीहरुले घरजग्गा दलाली गर्छन् । सेयर खरिदबिक्री गर्छन् अनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । गाडी चढ्छन् । र, सेवासुविधा लिन्छन् ।

तर, काम भने जनताको होइन, पार्टी वा आफ्नो हितको लागि गर्छन् । अधिंकाश कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । पार्टीले जे भन्यो, त्यँही मान्छन् । निर्वाचनपछि जब आफ्नो पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ, तबबाट कर्मचारीहरुको चलखेल सुरु हुन्छ ।

आफ्नो नजिकको आफन्त करार सेवामा भर्ना गर्ने, विभिन्न परियोजना, आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता कार्य सुरु हुन्छ, कर्मचारीहरुको । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर नै एमालेका हुन् । यहाँ भएका सबै एमाले छन् ।

नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि नगर प्रहरी र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा समेत एमालेकै कार्यकर्ता छन् । एमालेको सदस्यता लिएकाले मात्र यहाँ जागिर पाउँछ ।

अन्य सर्वसाधारण यहाँ जागिर पाउनबाट वाञ्चित छन् । यहाँ कार्यरत नगर प्रहरीहरु सबै मोटरसाइकल र स्कुटरमा आउँछन्।
बिहान ११ बजे आउँछन अनि २ बजेपछि घरतिर दौडिन्छन् ।

किनकि आफ्रनै पार्टीको नेतृत्व नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख भएपछि किन काम गरिरहनु पप्यो ? यद्यपि, यी सबैले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । चाँहे त्यो जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी ।

यसरी आफ्नो पार्टीको सदस्यता बढाउने । पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिने । अनि तलबभत्ता चाँहि जनताले तिरेको करबाट खाने ? अहिले जतिपनि सरकारी कर्मचारी छन्।

सबैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सांसद, मन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले चाँहेमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले समेत राम्रो रोजगारी पाउँछ ।
जो व्यक्ति सक्षम, योग्य छ तर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन भने ऊसँग विदेशिनु बाहेक केही विकल्प छैन ।

यहाँ कि त राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले जागिर पाउँछ कि घुस दिएपछि पाइन्छ । देश कर्मचारीहरुले खँोक्रो बनाइसके । काम नगर्ने, पार्टीको झोला बोक्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हवात्तै बढेको छ ।

कानूनमा कर्मचारीहरु बिहान १० बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । तर, कर्मचारीहरु १२ बजे पुग्छन् । यता, बेलुका ५ बजेसम्म बस्नु पर्नेमा दिउँसो २ बजे नै हिँड्छन्।

कतिपय कर्मचारीहरुले त कार्यालयमै क्यान्टिन चलाएको पनि पाइन्छ । यसरी काम क्यान्टिनमा गरेर तलबभत्ता र सेवासुविधा चाँहे जनताले तिरेको करबाट उपभोग गर्छन् ।

सरकारले कर्मचारीहरुका लागि पाँच लाखदेखि करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर दिन्छ । ड्राइभर पनि राखिदिएको हुन्छ । त्यो गाडी कार्यालय आउजाउको लागि दिइएको हो । यद्यपि, कर्मचारीहरु सार्वजनिक बिदाको दिन पनि गाडी किनेर घुमफिरमा निस्कन्छन् । आफन्तसँग भेटघाट गर्छन् ।

उता, बालबच्चालाई स्कुल पुप्याउन, बजार जान समेत गाडीकै दुरुपयोग गर्छन् । कर्मचारीहरु कार्यालय त जान्छन् । तर, काम भने केही गर्दैनन् । घण्टौं फेसबुकमा व्यस्त हुन्छन्, कार्यालयमै।

कार्यालयको फोनबाट आफन्तसँग घण्टौं कुरा गर्छन् । यतिले मात्र नपुगे कर्मचारी कर्मचारी भेला भएर दिनभर राजनीतिक गफ गर्छन् ।

कार्यालयमा भएको नयाँ सामान पनि बिग्रियो भनेर घरतिर लैजान्छन् । केही गरी कुनै सामान मर्मत गर्नुपरेमा पनि लाखौं कमिशन खान्छन् । गाडीमा पन्ध्र लिटर पेट्रोल, डिजेल खर्चिएमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । गाडी मर्मत गर्दा बीस हजार लागेमा दुई लाखको बिल बनाउँछन् ।

अनि पाँच दिन फिल्डमा गएमा बीस दिनको दाबी गर्छन् । अर्को कुरा कार्यालय समयमै बैठक बसेपनि भत्ता बुझ्रछन् । दश जना बैठकमा सहभागी भएमा २०–२५ पोका खाजा ल्याइन्छ । र, सबै खाजा घरतिरै दौडाइन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई झण्डै सय प्रकारको औषधी निःशुल्क वितरण गर्छ ।

सोका लागि हरेक स्थानीय तह वा वडामा हेल्थ पोस्टको समेत स्थापना गरिएको छ । तर, औषधी लिन जाँदा जनताले कहिले पाउँदैनन् । त्यहाँस्थित कार्यरत कर्मचारीहरु कहिले औषधी सकिएको छ भनेर फर्काउन्छन् त कहिले विभिन्न बहाना बनाउँछन् ।

सरकारले जनताको लागि भनेर निःशुल्क दिएको औषधी समेत कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बिक्री हुने गरेको छ। मेडिकलमा लगेर बेच्छन् अनि कमिशन खान्छन्, कर्मचारीहरु। यता, अधिंकाश कर्मचारीहरु कार्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन अनि मेरो घरमा समस्या भयो भन्दै घरजग्गा, सेयर दलाली गर्न पुग्छन् ।

राजनीतिक दलहरुको प्रोत्साहनकै कारण कर्मचारीहरुको यस्तो रबैया बढ्दै गएको हो । जताततै पार्टीको झोलेहरु भत्र्ती भएका छन् । अनि कर्मचारीहरुले काम गरेपनि नगरेपनि कसैले केही बोल्दैन । किनकि जनताको काम नगरेपनि उनीहरुले पार्टीको लागि त काम गरेका हुन्छन् नि त ।

अर्कोतर्फ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले नै जनताको काम छिटो छरितो गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएपनि सबैको मिलेमतोमै कर्मचारीहरुले काम नगरेको पाइन्छ।

बाहिर निर्देशन दिने अनि भित्र आफ्रनै पार्टीको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई सहभागी गराउने, सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कर्मचारीहरुले पार्टीको आडमा सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गर्दैनन् । एउटै काम पनि महिनौं अड्काउँछन्।

फेरि घुस दिएपछि पाँच मिनेटमै गरिदिन्छन् । अनि यस्ता दलाली, घुसिया कर्मचारीहरुलाई कारबाही कसले गर्छ ? राजनीतिक दलहरुले सरकार चलाउँछन् । सबै कर्मचारीहरुले पार्टीको सदस्यता लिएका छन् ।

यसरी राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुकै कारण आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो । दुर्गम जिल्लामा नियुक्ति भएको हुन्छ । तर, काम चाँहे राजधानीमा गर्छन् । देशविदेश घुम्छन् ।

अधिंकाश कर्मचारी दुर्गम वा ग्रामीण जिल्ला जान मान्दैनन् । राजधानीस्थित मन्त्रालय, विभागलगायतमै कर्मचारीहरु सरुवा हुन रुचाउँछन् ।

अब राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भ्रममा पारिरहनु हुन्न । कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवक होइनन्, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हुन् भनेर प्रष्ट पारिदिनु पर्छ।

कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट किनेको पोसक त लगाउँछन् तर यीनीहरु जनताको लागि होइनन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् ।

यस्ता राजनीतिक दलका झोलेहरुले पनि देश बनाउँछन्, जनताको हितमा काम गर्छन् ? भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

कर्मचारीहरुलाई सरकारले बीमा पनि निःशुल्क गरिदिन्छ, उपचार पनि निःशुल्क वा सहुलियत प्रदान गर्छ, जनताले तिरेको करबाट । तर, कर्मचारी न त घुस खान छोड्छन् न पार्टीको झोला बोक्न ?

देश र जनताको लागि काम गर्दैनन्, कर्मचारीहरु । कर्मचारीहरुबाट जनता वाकदिक्क भइसकेका छन् । अहिले कोही कर्मचारी देख्नासाथ सर्वसाधारण दलाली, भ्रष्टाचारी आयो भन्छन् । सरकारी सेवाको पियुनमा जागिर खाएको व्यकितले समेत चार–पाँच वर्षमा घडेरी किन्छ ।

छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछ । दिनहुँ मिठोमिठो खान्छन्। अनि एउटा सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबबाटै यत्रो गर्न सक्छ त ? सरकारले सबै बहालवाला र भुपु कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यहाँ कोही पनि चोखो छैनन् ।

सबैले भ्रष्टाचार गरेका छन् । र, अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत वा सेवा निवृत्त सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानून बनाउनुपर्छ । र, स्रोत नखुलेको वा भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै पदको कर्मचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी तथा उद्योगीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि कसैलाई पनि देश र जनता लुट्ने छुट छैन। विदेशी ऋण दिनप्रति दिन बढ्दो छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । त्यसैले, अब सरकार देश बचाउनेतर्फ जानुपर्छ ।

सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नो हितको काम होइन, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ । गल्ती गर्ने सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।