सिडियो र मालपोतले कार्यान्वयन नगर्दा खोस्टो बन्यो गृहको सरकारी सम्पत्ति खोज्ने निर्णय

गृह मन्त्रालय सार्वजनिक,सरकारी,गुठी,मठमन्दिर,तालपोखरीको खोजतलास गर्न ७७ वटै जिल्लाका सिडियो कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। गत फागुन ९ गते सबै सिडियो कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै गृहले कब्जा गरिएका त्यस्ता जग्गा खोज्न,सरकारकै नाममा ल्याउन र त्यसको विवरण पठाउन भनेको छ।

सोहीअनुरुप सिडियो कार्यालयहरुले सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेको सूचना भए जानकारी गराउन भनि सूचना जारी गरेको छ। हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंमा सूचना दिनेको लर्को लागेको छ। आम सर्वसाधारण आफैं धाएर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्नेविरुद्ध उजुरी दिइरहेका छन्।

आफ्नो क्षेत्रमा सरकारी जग्गा कति थियो ? कहाँ कहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ ? सिडियोले खोजतलास गरेका छैनन्। गृहले पत्राचार गरेर के गर्नु, सिडियोलाई मतलब नै छैन्। सिडियो कार्यालयले अहिलेसम्म पनि मालपोत कार्यालयसँग विवरण मागेको छैन्। पहिले त सिडियोले कहाँ कहाँ सरकारी सम्पत्ति थियो, त्यो पत्ता लगाउनुपर्यो।

अनि कब्जा गर्नेहरुलाई त्यहाँबाट हटाएर सो सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्यो। राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकांश सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ। बाँकी भएको पनि व्यक्तिहरुले कब्जा गरिरहेका छन्। अहिले स्थानीय सरकार पनि छ।

तर, जनप्रतिनिधिहरुलाई यस विषयमा चासो नै छैन्। उनीहरु सरकारी सम्पत्ति खोज्नमा चासो देखाउँदैनन्। कतिपय जनप्रतिनिधिले नै सरकारी जग्गा मिचेको अवस्था छ। भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सासद दुर्लभ थापा हुन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाको मेयरमा वासुदेव थापा छन्।

वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष राजकुमार जोशीले नै सुशील भैरवथानको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन्। उनको घरअगाडि मन्दिर छ। उनले मन्दिरको जग्गा मिचेको देखेर अन्य दुईले पनि त्यही सिको गरेका छन्। जनप्रतिनिधि नै यस्तो भएपछि सरकारी सम्पत्ति जोगिन्छ ?

आफू सरकारी सम्पत्ति मिच्ने अनि अरुलाई पनि मिच्न छुट दिने। सुशिल भैरवथानभन्दा अगाडि पिपलको बोट छ। त्यहाँ पहिले पोखरी र ढुंगेधारा थियो। अहिले त्यहाँ घरैघर छ। पोखरीदेखि लिएर ढुंगेधारासम्म मासेर व्यक्तिहरुले घर बनाइरहेका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, यस्ता घटना हरेक ठाउँमा छ।

जनप्रतिनिधिको काम त सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु होइन् र ? तर, जनप्रतिनिधि उल्टो गतिमा हिँड्दा आज मुलुकभरको सरकारी सम्पत्ति मासियो। जनप्रतिनिधि नै सरकारी सम्पत्ति मिच्ने अनि सरकारी सम्पत्ति कसले खोताल्ने ? गृह मन्त्रालय सरकारी सम्पत्ति खोज्दै हिँड्ने होइन्।

गृह परिपत्र गर्छ, सिडियो मतलब गर्दैन्। सांसद र मेयर देखेर पनि अनदेखा गर्छन्। वडाध्यक्ष आफैं सरकारी सम्पत्ति मिचेर घर बनाउँछ। त्यसैले सरकारी सम्पत्ति सरकारकै ल्याउँछु भन्ने अकल्पनीय कुरा हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यस विषयमा आँखा चिम्लेरै बसेको छ।

सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालय छ, भूमिसुधार विभाग छ, नापी विभाग छ,मालपोत कार्यालय छ तर उपलब्धि केही छैन्। सरकारले २०२१ र २०३२ सालमा देशभरको जग्गा नापी गर्यो। नापी गर्दा छुटेको भनेर जग्गा माफिया र अधिवक्ताले सबै सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा दर्ता गराए।

यसमा सरकारी कर्मचारीको पनि ठूलो हात छ। सरकारी सम्पत्ति सबै व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ तैपनि सरोकारवाला निकायलाई मतलब छैन्। सुकुम्बासी भन्दै सरकारी जग्गा कब्जा गरिएको छ। भोटका लागि राजनीतिक दलले तिनलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दियो।

तर, ती सुकुम्बासी नभई हुकुम्बासी हुन्। सुकुम्बासी भन्नेहरु जम्मै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन्। जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको आम सर्वसाधारण बताउँछन्। महेश बस्नेत, वासुदेव थापाको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको गुनासो सर्वसाधारणको छ।

यद्यपि, सिडियो कार्यालय खोज्दैन्। भक्तपुरमा सिडियो त छ तर काम नै गर्दैनन्। २०७९ मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगर प्रहरी बल सुकुम्बासी हटाउन थापाथली पुग्यो।

डोजर लिएर पुगेका नगर प्रहरीलाई एमालेका झोलेहरुले लखेटीलखेटी पिटे। त्यसको केही महिनापछि नगर प्रहरी गैरीगाऊँ पुग्यो। त्यसपनि त्यस्तै भयो।

केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतले सुकुम्बासी भनिएकालाई उचाले। नगर प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार भयो। यता, नांगो खुकुरीसमेत नचाइयो । पछि तिनको पोल त खुलिहाल्यो। ढुंगा हिर्काउन नेतृत्व गर्ने र नांगो खुकुरी नचाउने दुवैको राजधानीमै बिल्डिङ पाइयो। दुवै एमालेका कार्यकर्ता पनि रहेछन्।

एमालेको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मको नियत नै सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने देखिएको छ। वडाध्यक्ष जोशी पनि एमालेकै हुन्। मेयर पनि एमालेकै हुन्। बस्नेत पनि एमालेकै हुन्। वडाध्यक्ष, मेयर र सांसददेखि मन्त्रीसम्म भइसकेका व्यक्तिको सोचाइ नै त्यही रहेछ। गृहले पत्राचार गर्दा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ थिए।

उनी हटेर रवि लामिछाने आए। गृहमन्त्री भएर आउनेबित्तिकै उनको पहिलो निर्णय सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कारबाही गर्ने र त्यो सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने थियो। तर, उनको निर्णय खोस्टो मात्र भएको छ। गृहमन्त्री लामिछाने आएको पनि महिना बढी भइसकेको छ।

तर, आजसम्म कति सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा फिर्ता आयो ? अत्तोपत्तो छैन्। कति कारबाहीमा परे ? यो पनि गृहले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन्। कारबाही गरेको भए पो सार्वजनिक गर्नु ? सरकारी जग्गामा ठूल्ठूला होटल ठड्याइएको छ। तिनको अगाडि सरकार नै थुरुरु छ अनि तिनलाई कसरी हटाओस् ?

लामिछाने नालायक गृहमन्त्री हुन् भन्ने त पुष्टि नै भइसकेको छ । न सहकारी ठगी गर्ने सञ्चालकलाई समात्न सके न सरकारी जग्गा खोज्न। न भ्रष्टाचारीहरुलाई समात्न सक्यो न सिण्डिकेट लगाउने र कालोबजारी गर्नेलाई। आफूले केही गर्न नसकेपछि बाटोमा गएर मिठाइ बाँड्न थाले।

इतिहासकै काम नलाग्ने गृहमन्त्री रवि लामिछाने बनेका छन्। अहिले सबैको सरकारी सम्पत्तिको आँखा लागेको छ किन ? किन कि पाँच दशकअघि पाँच हजारमा बिक्री नहुने जग्गा अहिले करोड पुग्यो। त्यसैले नेता,उद्योग व्यवसायी,जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी,सुकुम्बासी, आम सर्वसाधारण सबैको आँखा सरकारी जग्गामा गएको छ।

जनप्रतिनिधि भनेका सरकारी हुन्। यता, सिडियो पनि सरकार हुन्। तर, कसैलाई सरकारी सम्पत्ति जोगाउन मतलब छैन्। भूमि सुधारमन्त्रीमा बलराम अधिकारी आएका छन्। उनी पनि गए सरकारको त जाने हो भनेर रमिता हेरेर बसेका छन्। गुठी संस्थानका पदाधिकारीहरुले घुस खाँदै गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिन थाले।

अहिले पनि दुई हजार ३२३ वटा गुठी संस्थान छ। तर, ती संस्थानको जग्गाचाँहि कहाँ छ ? सबै पास गरेर व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ योपनि सरकारले खोताल्दैन्। गुठीको नाममा भएको जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो ? छानबिन गरिएको छैन् । ललिता निवासको जग्गासमेत दर्ता गरिएको छ।

यस्ता दलाली को को छन् भन्ने त जनताले चिनिसकेका छन्। बाँसबारीको जग्गा दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा लैजाने चौधरी ग्रुप हो भन्ने पनि आम सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन्। वालुवाटारको आठ आना जग्गा एमाले नेता विष्णु पौडेलले दर्ता गरे।उनलाई कारबाही किन नगरिएको ?

वालुवाटार र मातातीर्थको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई कारबाही गर्नुपर्दैन् ? यस्ता भूमाफियाहरु देशको नेता ?

यो नेपालकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। छानबिन गर्ने हो भने सबै पार्टीको पोल खुलिहाल्छ। तर, छानबिन गर्नचाँहि कसले हो ? प्रश्न यहाँ खडा भएको छ। जसले खाएको छ, उही सरकारमा छ।