रविलाइ जोगाउन संसद नै बन्द,काँग्रेसको ‘बालहठ’ले अध्यादेशको बाटोमा सरकार

काठमाडौं। संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसद अवरोधको बालहठ नछाडेपछि सरकारले संसद अधिवेशन नै बन्द गरेको छ।

एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि काँग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा वा उनीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठनको एकोहोरो माग राख्दै संसद अवरोध गर्दै आएपछि सरकार एक्सनमा उत्रिएको हो।

चालु अधिवेशन बन्द गरेर सरकारले महत्वपूर्ण विधेयकहरू ल्याउन अध्यादेशको बाटो समात्नेतर्फ उन्मुख भएको छ। यसै महिना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि सरकारले आवश्यक कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ।यस घटनालाई माओवादी–एमाले नेतृत्वको कम्युनिस्ट गठबन्धन र काँग्रेसबीचको ‘संसदीय युद्ध’का रुपमा हेरिएको छ।

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेको नाम पनि आएको भन्दै उनीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नैपर्ने,अन्यथा संसद चल्न नदिने अडान राख्दै आएको छ। तर सरकार र सत्ता गठबन्धन उक्त विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नै नपर्ने अडानमा रह्यो।

यसले संसदको एक महिना समय निरर्थक खेर गएको छ, कुनै पनि विधेयक समेत पेश हुन पाएनन्। काँग्रेसलाई पछिल्लो समय राप्रपाले समेत साथ दिँदै आएको छ।

मन्त्रिपरिषदको गत शुक्रबार बसेको बैठकले आइतबार मध्यरातदेखि सदनका दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

सोही अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य हुने सूचना संसद सचिवालयमा पठाएका थिए । आइतबार उक्त पत्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद बैठकमा पढेर सुनाए। तर विपक्षी दल काँग्रेसले भने संसद बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको पनि आलोचना गरेको छ।

काँग्रेसकै अवरोधका कारण संसदको काम गर्न नपाएको अवस्थाले सरकार संसद बन्द गरेर अधिवेशनको बाटोमा जान बाध्य भएको कुरालाई काँग्रेसले भने नजरअन्दाज गरेको छ।

संसदको हिँउदे अधिवेशन चल्ने समय बाँकी रहँदै गृहमन्त्रीलाई जोगाउनकै लागि सरकारले तानाशाही शैलीमा अधिवेशन नै बन्द गरेको काँग्रेस संसदीय दलको ठहर छ।

काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले बजेट अधवेशनका लागि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै अप्रत्याशित र असामयिक रुपले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताए।

सरकारले सदनमा बहुसंख्यक सदस्यहरूले उठाएको विषयबारे गम्भीर, सार्थक संवाद गरी निस्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जनताको सरोकारको विषयमा बेवास्ता गर्दै संसदबाटै भाग्ने काम गरेको उनको आरोप छ।

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसद चल्न नसकेको भनी सत्तापक्षबाट हुने गरेका तर्क समेत हाँस्यास्पद र लज्जास्पद भएको बताउँदै लेखकले एक महिनादेखि सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नताको विषय तथ्य र प्रमाणसहित काँग्रेसले उठाउँदै आएको दाबी गरे। यदि गृहमन्त्रीको संलग्नता थिएन भने किन छानबिन समिति गठन गर्न तर्सिनुपरेको भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।

आइतबार पनि विपक्षी दलहरू कांग्रेस र राप्रपाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरे। बैठकको सुरुमै कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरू आसनबाट उभिएर बैठक अवरुद्ध पारेपछि सभामुख देवराज घिमिरे आक्रोशित बने।

सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा एउटा सहमति गरेर संसद बैठकमा अर्कै व्यवहार देखाएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन्।

उनले केही बेर अघिमात्र भएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले गरेको निर्णय र त्यहाँ भएका समझदारीको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आज जरुरी विषयमा मात्र प्रवेश गर्ने बताएका थिए। तर पनि काँग्रेस र राप्रपा सांसदले आफ्नो बालहठ त्यागेनन्। अवरोधपछि आइतबारको बैठक पनि निरर्थक साबित भएको छ।

संसदको चालु अधिवेशन सुरु पनि ढिला मात्र भएको थियो। गत माघ २ गतेदेखि सुरु भएको यस अधिवेशनमा २३ बैठक बसेका छन्, तर महत्वपूर्ण काम हुन पाएनन्।

संसदको अघिल्लो बर्खे अधिवेशन पनि यसैगरी प्रतिपक्ष एमालेको हठ र अवरोधका कारण ६ महिनामा एक वटा मात्र विधेयक पारित गरी खेर गएको थियो।

यस अधिवेशनमा पनि ३ वटा मात्र विधेयक पारित भएका छन्। यसरी सत्तामा हुँदा एक र सत्ताबाहिर हुँदा अर्कै दाउपेचको राजनीति गर्ने प्रमुख दलहरूको झगडाको थलो संसद बन्न पुग्दा संसदले गर्ने कामहरू भने ओझेल परेका छन्।