सन्दर्भ सार्वजनिक यातायातः लाचार सरकार,सिण्डिकेटधारी बलिया,आम सर्वसाधारणलाई सँधै मर्का

आम सर्वसाधारण पैसा तिरेर सार्वजनिक यातायात साधन चढ्छन्। पैसा तिरेपछि राम्रो सेवासुविधा पाउनु सर्वसाधारणको अधिकार हो। तर, सार्वजनिक यातायातको हकमा यात्रुको अधिकार नै हनन भएको छ। न यात्रुले राम्रो सेवासुविधा पाउँछन् न राम्रो व्यवहार। जस्तो फोहोरी चालक–सहचालक भएर बसेका हुन्छन्,गाडी पनि त्यस्तै फोहोर हुन्छ।

सार्वजनिक यातायात एकदमै दुर्गन्धित छन्। गुन्द्रुक खाँदेझैं यात्रु खाँद्छन्। ढोकासम्म यात्रु झुण्ड्याएर गाडी दौडाइन्छ। त्यसमाथि सबै थोत्रा गाडी सञ्चालनमा छन्। अघिल्लो वर्ष यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा सरसफाई गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने भनेको थियो।

सूचनासमेत जारी भयो तर कार्यान्वयन भएन्। सरकारले आँखा चिम्लिँदा यातायात क्षेत्र कहिले नसुधारिने नै भयो। सरकार न सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न खोज्छ न सिण्डिकेट हटाउन। यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ। सरकार यति लाचार छ कि आफैंले बनाएर ऐनकानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सक्दैन्।

२० वर्ष कटेका सार्वजनिक यातायात अहिलेपनि निस्फिक्री सडकमा गुडिरहेका छन् । मनलाग्दी भाडा असुल्ने क्रम पनि जारी नै छ। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ । तर, आधा किलोमिटर यात्रा गर्दै २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने छुट पनि पाएका छैनन्। झन् ट्याक्सीको ठगीधन्दाको बयान गरिसाध्य छैन् । हिजो दिँउसो साढे १२ बजेको कुरा हो, वालुवाटारको भाटभटेनीबाहिर रोकेको एउटा थोत्रा, कबाडी ट्याक्सीका चालकले त्यहाँबाट पुतलीसडकसम्म जानलाई यात्रुसँग पाँच सय रुपैयाँ मागिरहेका थिए।

सरकारले निर्धारण गरेको भाडाः फल्याक डाउनबापत ५० र प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ। वालुवाटार भाटभटेनीबाट पुतलीसडक तीन किलोमिटर होला। अस्पताल अगाडि, चोक–चोकमा ट्याक्सी चालकले यात्रुसँग भाडाको मोलमोलाइ गरेको प्रशस्तै भेटिन्छ। लामो समयदेखि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता बन्द छ।

चाहे त्यो कालो प्लेटको होस् या हरियो। मालवाहक र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता पनि बन्द छ। जसका कारण २० वर्षे पुरानो ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ। सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिने हो भने नम्बर प्लेटको नाममा चलिरहेको गैरकानुनी धन्दा रोकिन्थ्यो।

यता, नम्बर प्लेट पनि सित्तैमा पाइन्थ्यो। काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या करोड बराबर पुग्न लागिसकेको छ । यत्रो जनसंख्यालाई ट्याक्सी नौं हजार ! धानिन्छ त ? पठाओमार्फत सञ्चालन भएको ट्याक्सीको ठगीधन्दा पनि उही हो । फ्ल्याक डाउनबापत १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

सरकारको तोकेको भाडादरलाई पठाओले धोती लगाइदिएको छ। यात्रुले फ्ल्याक डाउनको नाममा दिनमा ६ करोड रुपैयाँ फोगट्टे तिर्नुपरेको छ । ट्याक्सीको रुट परमिट उपत्यकाभित्र मात्रै छ। ट्याक्सी चक्रपथबाहिर यात्रु बोकेर जान मान्दैन्। ट्याक्सीको संख्या अपुग भएकाले निजी प्लेटका सवारी साधन ट्याक्सीको रुपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमै निजी प्लेटका सवारी साधनले यात्रु बोकेर हिँडेको छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । उपत्यकाबाहिर त ट्याक्सी नै छैन् । सरकारले जेठ १५ गते बजेट भाषण ल्याउँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व उठ्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्न सम्पूर्ण मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्।

तर, वर्तमान यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक, फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्न चासो दिएका छैनन् । न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले नै। अहिले अर्थ मन्त्रालयले धमाधम बजेट लेखिरहेको छ । यस विषयमा अर्थको पनि ध्यान गएको छैन् ।

चार दशकदेखि नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक गाडी र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता बन्द छ। यातायातले ध्यान नदिएपछि अर्थको यसतर्फ नजर जाओस्। विगत लामो समयदेखि सीमित व्यवसायीको राज चल्दै आएको छ। सरकारलाई घुँडा टेकाएर व्यवसायीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिरहेका छन्।

सरकारले जहिलेपनि व्यवसायीकै कुरा सुन्दै आइरहेको छ। जसका कारण आम सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन्। यात्रुले आपत परेको बेलामा ट्याक्सी पाउँदैनन्। ट्याक्सी सीमित हुँदा चालकले जस्तोसुकै नराम्रो बोलीवचन र व्यवहार गरेपनि यात्रु सहन बाध्य छन्। ट्याक्सीमा मीटर जोडेर के गर्नु, यातायात व्यवसायी मीटरमा हिँड्न मान्दैनन्।

मुलुक बेरोजगारीको दलदलमा फसेको छ। देशमै केही गरेर खान्छुभन्दा पनि आम सर्वसाधारणले पाएका छैनन्। सरकार नयाँ ट्याक्सी, मालवाहक र फो–स्टक टेम्पोको दर्ता खोल्दैन्। सर्वसाधारणले पटकपटक यी तीनवटै सवारी साधनको दर्ता खोलिदिने माग गरिसकेका छन्।

तर, जति कराएनि के गर्ने ? सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। अहिलेको ट्याक्सी भाडा धेरै मँहगो छ। ट्याक्सीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बद्नाम भइरहेको छ। विदेशीलाई त ट्याक्सी चालकले र्याकर्याक्ती बनाउँछन्। स्वदेशीबाट लिनेभन्दा दोब्बर भाडा तिनीहरुसँग असुल्छन्।

मुलुककै केही गर्छु, आफ्नो परिवार पाल्छु, सस्तोमा सेवासुविधा दिन्छुभन्दा पनि नपाउने किन ? जनता जहिलेपनि दबिनैपर्ने हो ? आर्थिक कमजोर भएकाहरु ट्याक्सी चढ्नबाट वञ्चित छन्। अप्ठेरो पर्दासमेत उनीहरु ट्याक्सी चढ्नसक्ने वातावरण छैन्। किन कि भाडा साह्रै मँहगो छ।

उनीहरु कतै जानुपर्यो भने कि बस र माइक्रोबस चढ्नुपर्यो कि हिँड्नुपर्यो। अहिले उपत्यकाभित्र सञ्चालित सबै ट्याक्सी ७९६ सिसीको छ । तीन जना मोटा यात्रु चढेभने ट्याक्सीको क्षमताले धान्दैन्। ती ट्याक्सी दुर्घटनामा पर्यो भन्यो कोही पनि बाँच्दैन्। लामो समयदेखि यातायात व्यवसायीले सट्टाभरानामा नयाँ गाडी दर्ता गर्दै आएका छन्।

जसका कारण ट्याक्सीको संख्या बढेको छैन्। यातायात व्यवसायीको उद्देश्य सरकारलाई घुँडा टेकाइरहने र सट्टाभरानामा गाडी हालेर आफू मात्र व्यवसाय गरिरहने। यात्रुमाथि दादागिरी चलाइरहने,नयाँ व्यवसाय भित्रिनै नदिने। २४ वर्षदेखि ३० वर्ष पुराना भाडाका गाडी बाटोमा गुडिरहेको छ।

ती गाडीले फालेको धुँवाको मुस्लोले सर्वसाधारणलाई श्वास फेर्नै महामुस्किल हुन्छ। ट्राफिक यति निरीह भयो कि के भन्ने ? ट्राफिककै सामुन्नेबाट त्यस्ता गाडी दौडिन्छ। तर,ट्राफिक देखेर पनि अनदेखा गरिदिन्छ। न त्यस्ता गाडी समात्छ न कागजपत्र नै चेक गर्छ। गाडीको अनुगमन गर्ने जिम्मा ट्राफिकको हो।

तर, ट्राफिकले ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ काम मात्र गर्छ। यातायात व्यवस्था विभागअगाडि जतिबेला पनि चार जना ट्राफिक हुन्छन्। ती मुखमा मास्क लगाएर गफ ठोकेर बस्छन्। २० वर्षे गाडी विस्थापना गर्ने भनेर २०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो।

२०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा निकाल्यो। २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गतेदेखि बागमतीबाट २० वर्षे गाडी हटाउने र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट ती गाडी विस्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। २०७७ माघमा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी सिँधै पत्रु गराउने, त्यसको रुट परमिट र दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो।

२०८० जेठ ७ गते प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले ३५ दिनभित्र २० वर्षे गाडी पत्रु गरिसक्न भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। सात वटै प्रदेशको यातायातमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघको यातायातमन्त्री,सचिव,विभागका महानिर्देशकले गत साउनको पहिलो साता ११ बुँदे निर्णय गर्यो।

जसमा यातायातमा भएका सिण्डिकेट हटाउने, नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिनेलगायतका विषय उल्लेख छ। त्यो निर्णय दराजमा थन्किएको अवस्था छ। २० वर्षे गाडीलाई ट्राफिकले समात्दैन्। सरकार सिण्डिकेट हटाउन खरो रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन्। योबाट के स्पष्ट हुन्छ कि सरकार नामको मात्रै हो।

यता, सरकारभन्दा सिण्डिकेटधारीहरु बलिया छन्। बाटो राज्यको, मोजमस्ती व्यवसायीको। सरकार कमजोर हुँदा यात्रुले दुःखकष्ट सहनुपरेको छ।